सीमा विवाद चुलियो

पश्चिमी रामेछापका खाँडादेवी र सुनापती गाउँपालिका बीच गाल्वा बजार कुन गाउँपालिकाको हो भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । साविकमा खाँडादेवी र दिमीपोखरी गाविसको सीमामा रहेको उक्त गाल्वा बजार सीमाको विवादमा फसेको थिएन । गाउँपालिका हुनासाथ गाल्वा कुन स्थानीय तहमा भन्ने विवादमा परेको हो ।

गाल्वा विगतको संरचनाबमोजिम ९० प्रतिशत खाँडादेवीतर्फ पर्दथ्यो । १० प्रतिशत भाग साविक दिमीपोखरीमा पर्दथ्यो । साविकदेखि चर्चेको बजार क्षेत्रमा सुनापती तर्फबाट छिर्ने नाकामा खाँडादेवी गाउँपालिकाले स्वागतको बोर्ड राख्यो ।

खाँँडादेवी गाउँपालिकामा यहाँहरूलाई स्वागत छ भन्ने बोर्ड साविक दिमीतर्फ राखेपछि सुनापतीतर्फको बोर्ड गाल्वा बजारभन्दा धेरै तल खाँडादेवीतर्फ ल्याएर स्वागत बोर्ड राखियो । उक्त बोर्ड राखेपछि विवाद चुलियो ।

सीमा विवाद बल्झिएपछि दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिसमेत सहभागी गराएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले गाल्वामै पुगेर सहजीकरण प्रयास गरे । उक्त छलफलमा दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट टसमस भएनन् ।

विवाद सुल्झाउनका लागि फेरि प्रयास गर्ने भन्दै बैठक टुंगियो । सुनापती गाउँपालिकाका प्रवक्ता कमल केसी भन्छन्, ‘दुवै गाउँपालिकाले आआफ्ना प्रमाणसहित फेरि वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ ।

रामेछाप जिल्लामा २०३२ सालमा नापी नक्सा हुँदा साविकको दिमीपोखरी पञ्चायतको क्षेत्र गाल्वाभन्दा पूर्वतर्फको एउटा खोल्सासम्म थियो । त्यसैको आधारमा जग्गाजमिनको नाप नक्सा भएको छ । तर २०३८ सालमा रामेछाप जिल्लाका ३८ वटा गाउँ पञ्चायतलाई फोरेर ५५ बनाइयो ।

त्यसबेला ती दुई गाविसको सीमा गाल्वा बजारको पानी ढलो कायम भएको थियो । गाल्वा बजारको पानी ढलोलाई आधार मान्दा गाल्वाको अधिकांश भाग हालको खाँडादेवी गाउँपालिकामा पर्छ ।

उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम तामाङले सोही कुरालाई गतिलो प्रमाणका रूपमा लिएका छन् । जग्गा नापी हुँदाको नक्साबमोजिम गाउँको सिमाना कतै मिल्दैन । त्यसरी मिल्ने भए रामेछाप जिल्ला ८ स्थानीय तहमा होइन फेरि ३८ वटानै बनाउनुपर्ने तर्क खाँडादेवी तर्फका जनप्रतिनिधिको छ ।

गाल्वा बजारमा बसोबास गर्नेको अधिकांशको ठेगाना साविक खाँडादेवी भएको, मतदाता खाँडादेवीतर्फ कायम रहेकाले पनि गाल्वाको ९० प्रतिशत भूभाग आफ्नो भएको तर्क तामाङले गर्दै आएका छन् ।

गाल्वा बजार केन्द्र हो । उक्त बजारमा साना ठूला करिब ५० घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । दुवै गाउँपालिकाको ध्याउन्न बजार केन्द्र कसले आफ्नो बनाउने भन्नेमा छ । बजार केन्द्र आफ्नो मातहतमा बनाउन पाए त्यहाँ हुने व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, कर लगायतका विषय आफ्नो हुने दाउमा दुवै स्थानीय तह छन् ।

गाल्वामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पनि तीव्र छ । दुवै गाउँपालिकाको बीच केन्द्र भएकाले उक्त बजारमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर टहरा हाल्ने कार्य रोकिएको छैन । त्यहाँ घर बनाउनेलाई रोक लगाउन दुवै निकाय अघि सरेका छैनन् ।

अहिले निषेध गर्दा भोलिको दिनमा त्यसले अर्कोतर्फ पहल गर्ने त्रास दुवैतर्फका पदाधिकारीलाई छ । यस अघि गाल्वामा निर्माण भएका केही घरलाई तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भन्दै घरले चर्चेको जमिनलाई दर्ता गरी पुर्जा दिएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयसमेतका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले दुवै निकायलाई आफ्ना प्रमाण जुटाउनका लागि आग्रह गरेको छ ।