निजी जग्गामा बनाइयो रातारात सडक

लीला श्रेष्ठ

काभ्रे — पनौती नगरपालिका–४ चामखर्कस्थित सम्पदा संरक्षणकर्मी रवीन्द्र पुरीले ‘नमुना जातीय बस्ती निर्माण’ प्रक्रिया थालेका छन् ।

उक्त जातीय बस्ती निर्माणका लागि पुरीले पनौती नगरपालिकाबाट २०७४ फागुन ८ मा नक्सापास गरिसकेका छन् ।

करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको जातीय बस्तीको जग्गामा स्थानीय जग्गा व्यवसायीले रातारात अवैधानिक रूपमा सडक खन्ने, पर्खाल भत्काउने कार्य गरेका छन् । ‘अनाधिकृत रूपमा व्यक्तिले खनेको सडकको विषयमा २०७४ चैत्र २९ मा नै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिइसकें,’ पुरीले भने, ‘पुन: एक्साभेटर लगाएर मंसिर १ र ५ मा पर्खाल भत्काए ।’ पर्खाल भत्काउनेलाई कारबाहीको विषयमा स्थानीय प्रशासन मौन छ ।

शेर्पा, गुरुङ, तामाङ, खसआर्य, नेवार, थारू, मैथिली र किरात शैलीका जातीय घर बनाउन प्रारम्भिक खाका तयार गरी नक्सापास गरिसकेको अवस्थामा व्यवधान आएको उनी बताउँछन् ।

नमुना जातीय बस्तीको जग्गामा अवैधानिक रूपमा राति/राति जग्गा दलालले करिब ३०० मिटर सडक खनेको उनको गुनासो छ । ‘मैले सिंगो पनौती सहरलाई संस्कृति र सम्पदाको नमुना सहरका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको छु,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा पनौतीमा भोकेसनल एकेडेमी सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’

करिब १०० रोपनी क्षेत्रमा भोकेसनल युनिभर्सिटी निर्माणाधीन छ । २० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको बालआश्रम सञ्चालन प्रक्रियामा छ । नेपालबाट चोरिएर बाहिरी विश्वमा पुगेका अमूल्य मूर्तिको प्रतिलिपि संग्रहालय (म्युजियम अफ स्टोलन आट्र्स) समेत पुरीले पनौतीमा निर्माण गरिरहेका छन् । पनौती नगरमाझ सम्पदा संरक्षणकर्मी पुरीले बनाएका मतान छें, कुन्छें, द्वारे घरलगायतले पनौतीलाई सम्पदाजन्य संरचनाका रूपमा चिनाउँदै गएको छ  ।

मल्लकालीन सम्पदा र संरचना झल्कने नमुना घर बनाएर युनेस्को पुरस्कार पाएका पुरीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिको आधा हिस्सा आरपी फाउन्डेसनका नाममा दिएर संस्थागत स्वरूपमा संस्कृति तथा सम्पदाको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

मौलिकता झल्कने गरी उनले रामेछाप, काभ्रे, गोरखा, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी विद्यालय निर्माण गरिदिएका छन् । ‘आफ्नो मौलितकतालाई पहिचान र गौरवको विषय ठान्दै बिनास्वार्थ काम गरिरहेका म जस्ता नागरिकका लागि कानुनी राज्य र पद्धतिको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन,’ उनले भने । आफूमाथि आइपरेको अन्यायका बारे प्रहरी/प्रशासनमा सबैतिर जानकारी गराए पनि कहीं कतैबाट सुनुवाइ नभएकोमा उनी दु:ख व्यक्त गर्छन् ।

पनौती नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले जग्गा व्यवसायीले व्यक्तिको जग्गाबाट सडक खन्नु अवैधानिक भएको बताए । ‘सम्पदा संरक्षणकर्मी पुरीले प्रक्रिया पुर्‍याएर जातीय बस्ती निर्माणका लागि नक्सापास गरी वाल लगाउने कार्य सुरु गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले अर्काको जग्गामा रातारात एक्साभेटर लगाएर सडक बनाउन पाइँदैन ।’

नमुना बस्तीको जग्गाबाट खनेको सडक पुर्नेलगायत कानुनी प्रक्रियाका लागि वडाध्यक्ष, सचिव, इन्जिनियरलगायतको टोलीले नापजाँच कार्य गरेको न्यौपानेले बताए ।

अनाधिकृत रूपमा व्यक्तिको जग्गामा सडक खन्ने, पर्खाल लगाउने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया थालेको समेत उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बन्द क्रसरलाई अनुमति

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — साउनदेखि बन्द रहेका गिट्टी उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिले ३ महिने अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।

समितिले जिल्ला क्रसर व्यवसायी संघलाई पत्र लेख्दै हालसम्म संकलन गरेको कच्चा पदार्थ ३ महिनामा कुटानीतथा बिक्री–वितरण गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न कडाइका साथ पत्राचार गरेको छ ।

‘हामी प्रदेश सरकारबाट लागू गरिएको ‘नदीजन्य पदार्थ (संकलन तथा उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि’लाई अक्षरश: पालना गर्न र गराउन प्रतिबद्ध छौं, विगतका जस्तै मापदण्ड मिचेर सञ्चालित क्रसर उद्योग, उपकरण प्रयोग गरी त्रिशूली दोहन गर्न दिने पक्षमा छैंनौं,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले बताए । संयोजक नेपाल त्रिशूली बचाउका अभियानका अभियन्ता समेत हुन् ।

नेपालका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित ३४ वटा क्रसरहरूमध्ये कतिपय दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा छन् । दर्ता गरेका उद्योगहरू पनि विगत ४ वर्षदेखि नवीकरणै नगरी स्वत: अवैध भएकाले मापदण्डमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपयोग गर्नेबारे हालै सार्वजनिक गरेको १७३ पानाको कार्यविधिमा अघिल्लो कार्यविधिभन्दा अलि फरक छ । अघिल्लो कार्यविधिमा राजमार्ग र खोला नदीकोवर्षातको प्रवाहभन्दा ५ सय मिटर उल्लेख भए पनि यस पालाको कार्यविधिमा व्यवसायीलाई सहज हुने गरी ३ सय मिटर मात्र दूरी कायम गरिएको छ ।

विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन बाट सय मिटर दूरी र ऐतिहासिक मठमन्दिर, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय र घना बस्ती, वन क्षेत्रबाट एक किमि टाढाको दूरीमा मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति हुने जनाइएको छ । त्यसै गरी, पक्की पुलबाट पनि ५ सय मिटर टाढा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने उल्लेख छ ।

मापदण्ड नपुगेरै आफ्नो क्रसर उद्योग २ वर्षदेखि बन्द गरी राखेको गल्छीका व्यवसायी विनोद कार्कीले बताए । उपयुक्त स्थानमा लिएर क्रसरउद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसके बैंक ऋण लिएका डोजर, एक्साभेटर, टिपर, लोडर, ट्याक्टर लगायतका करोडौं रकम खर्च गरिएका उपकरणहरू थन्किने कार्कीको दाबी छ ।

जिल्लाका बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरूका लागि मात्रै १२ सय एक्साभेटर र डोजर, ६ सय ट्याक्टर, १५ सय टिपरहरू सञ्चालनमा छन् । क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा नआए राजमार्गका एक दर्जन डिजल पम्पहरू समेत ठप्प हुने र स्थानीय बजारमा आर्थिक कारोबार शून्य हुने कार्कीको दाबी छ ।

त्रिशूली नदी, आग्रा खोला, मलेखु खोलाको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरी वर्षादेखि राजमार्ग छेउमै सञ्चालनमा आएका बालुवा र क्रसर उद्योगहरू सधैं मापदण्डकै विवादमा सञ्चालनमा छन् । मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा आउने नदीजन्य पदार्थका उद्योगहरूलाई राजस्व छलीको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरू र प्रहरी प्रशासन समेतको तिनमा मिलोमतोको आरोप लागेको छ ।

जिल्लामा सरुवा भएर आउने तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीप्रमुख लगायतका प्रशासकहरूले राजधानीमा निजी आवास निर्माण, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई समेत नि:शुल्क गिट्टी–बालुवा पठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्