बन्द क्रसरलाई अनुमति

समितिले जिल्ला क्रसर व्यवसायी संघलाई पत्र लेख्दै हालसम्म संकलन गरेको कच्चा पदार्थ ३ महिनामा कुटानी तथा बिक्री–वितरण गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न कडाइका साथ पत्राचार गरेको छ ।

‘हामी प्रदेश सरकारबाट लागू गरिएको ‘नदीजन्य पदार्थ (संकलन तथा उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि’लाई अक्षरश: पालना गर्न र गराउन प्रतिबद्ध छौं, विगतका जस्तै मापदण्ड मिचेर सञ्चालित क्रसर उद्योग, उपकरण प्रयोग गरी त्रिशूली दोहन गर्न दिने पक्षमा छैंनौं,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले बताए । संयोजक नेपाल त्रिशूली बचाउका अभियानका अभियन्ता समेत हुन् ।

नेपालका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित ३४ वटा क्रसरहरूमध्ये कतिपय दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा छन् । दर्ता गरेका उद्योगहरू पनि विगत ४ वर्षदेखि नवीकरणै नगरी स्वत: अवैध भएकाले मापदण्डमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपयोग गर्नेबारे हालै सार्वजनिक गरेको १७३ पानाको कार्यविधिमा अघिल्लो कार्यविधिभन्दा अलि फरक छ । अघिल्लो कार्यविधिमा राजमार्ग र खोला नदीको वर्षातको प्रवाहभन्दा ५ सय मिटर उल्लेख भए पनि यस पालाको कार्यविधिमा व्यवसायीलाई सहज हुने गरी ३ सय मिटर मात्र दूरी कायम गरिएको छ ।

विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन बाट सय मिटर दूरी र ऐतिहासिक मठमन्दिर, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय र घना बस्ती, वन क्षेत्रबाट एक किमि टाढाको दूरीमा मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति हुने जनाइएको छ । त्यसै गरी, पक्की पुलबाट पनि ५ सय मिटर टाढा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने उल्लेख छ ।

मापदण्ड नपुगेरै आफ्नो क्रसर उद्योग २ वर्षदेखि बन्द गरी राखेको गल्छीका व्यवसायी विनोद कार्कीले बताए । उपयुक्त स्थानमा लिएर क्रसरउद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसके बैंक ऋण लिएका डोजर, एक्साभेटर, टिपर, लोडर, ट्याक्टर लगायतका करोडौं रकम खर्च गरिएका उपकरणहरू थन्किने कार्कीको दाबी छ ।

जिल्लाका बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरूका लागि मात्रै १२ सय एक्साभेटर र डोजर, ६ सय ट्याक्टर, १५ सय टिपरहरू सञ्चालनमा छन् । क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा नआए राजमार्गका एक दर्जन डिजल पम्पहरू समेत ठप्प हुने र स्थानीय बजारमा आर्थिक कारोबार शून्य हुने कार्कीको दाबी छ ।

त्रिशूली नदी, आग्रा खोला, मलेखु खोलाको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरी वर्षादेखि राजमार्ग छेउमै सञ्चालनमा आएका बालुवा र क्रसर उद्योगहरू सधैं मापदण्डकै विवादमा सञ्चालनमा छन् । मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा आउने नदीजन्य पदार्थका उद्योगहरूलाई राजस्व छलीको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरू र प्रहरी प्रशासन समेतको तिनमा मिलोमतोको आरोप लागेको छ ।

जिल्लामा सरुवा भएर आउने तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख लगायतका प्रशासकहरूले राजधानीमा निजी आवास निर्माण, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई समेत नि:शुल्क गिट्टी–बालुवा पठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।