बन्द क्रसरलाई अनुमति

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — साउनदेखि बन्द रहेका गिट्टी उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिले ३ महिने अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।

समितिले जिल्ला क्रसर व्यवसायी संघलाई पत्र लेख्दै हालसम्म संकलन गरेको कच्चा पदार्थ ३ महिनामा कुटानीतथा बिक्री–वितरण गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न कडाइका साथ पत्राचार गरेको छ ।


‘हामी प्रदेश सरकारबाट लागू गरिएको ‘नदीजन्य पदार्थ (संकलन तथा उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि’लाई अक्षरश: पालना गर्न र गराउन प्रतिबद्ध छौं, विगतका जस्तै मापदण्ड मिचेर सञ्चालित क्रसर उद्योग, उपकरण प्रयोग गरी त्रिशूली दोहन गर्न दिने पक्षमा छैंनौं,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले बताए । संयोजक नेपाल त्रिशूली बचाउका अभियानका अभियन्ता समेत हुन् ।


नेपालका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित ३४ वटा क्रसरहरूमध्ये कतिपय दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा छन् । दर्ता गरेका उद्योगहरू पनि विगत ४ वर्षदेखि नवीकरणै नगरी स्वत: अवैध भएकाले मापदण्डमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।


प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपयोग गर्नेबारे हालै सार्वजनिक गरेको १७३ पानाको कार्यविधिमा अघिल्लो कार्यविधिभन्दा अलि फरक छ । अघिल्लो कार्यविधिमा राजमार्ग र खोला नदीकोवर्षातको प्रवाहभन्दा ५ सय मिटर उल्लेख भए पनि यस पालाको कार्यविधिमा व्यवसायीलाई सहज हुने गरी ३ सय मिटर मात्र दूरी कायम गरिएको छ ।


विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन बाट सय मिटर दूरी र ऐतिहासिक मठमन्दिर, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय र घना बस्ती, वन क्षेत्रबाट एक किमि टाढाको दूरीमा मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति हुने जनाइएको छ । त्यसै गरी, पक्की पुलबाट पनि ५ सय मिटर टाढा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने उल्लेख छ ।


मापदण्ड नपुगेरै आफ्नो क्रसर उद्योग २ वर्षदेखि बन्द गरी राखेको गल्छीका व्यवसायी विनोद कार्कीले बताए । उपयुक्त स्थानमा लिएर क्रसरउद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसके बैंक ऋण लिएका डोजर, एक्साभेटर, टिपर, लोडर, ट्याक्टर लगायतका करोडौं रकम खर्च गरिएका उपकरणहरू थन्किने कार्कीको दाबी छ ।


जिल्लाका बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरूका लागि मात्रै १२ सय एक्साभेटर र डोजर, ६ सय ट्याक्टर, १५ सय टिपरहरू सञ्चालनमा छन् । क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा नआए राजमार्गका एक दर्जन डिजल पम्पहरू समेत ठप्प हुने र स्थानीय बजारमा आर्थिक कारोबार शून्य हुने कार्कीको दाबी छ ।


त्रिशूली नदी, आग्रा खोला, मलेखु खोलाको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरी वर्षादेखि राजमार्ग छेउमै सञ्चालनमा आएका बालुवा र क्रसर उद्योगहरू सधैं मापदण्डकै विवादमा सञ्चालनमा छन् । मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा आउने नदीजन्य पदार्थका उद्योगहरूलाई राजस्व छलीको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरू र प्रहरी प्रशासन समेतको तिनमा मिलोमतोको आरोप लागेको छ ।


जिल्लामा सरुवा भएर आउने तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीप्रमुख लगायतका प्रशासकहरूले राजधानीमा निजी आवास निर्माण, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई समेत नि:शुल्क गिट्टी–बालुवा पठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ ०७:२६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बनेन पुष्पलाल पार्क

अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाका लागि मुआब्जा वितरण रोकिएको छ
टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संस्थापक नेता स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा उनको जन्मथलो रामेछाप नगरपालिका ८ भंगेरीमा निर्माण गर्ने भनिएको पुष्पलाल पार्कको काम अलपत्र परेको छ ।

पार्क निर्माणार्थ अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाका लागि मुआब्जा वितरण रोकिएको छ ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेपछि उक्त पार्कको काम अलपत्र भएको हो । अघिल्लो सरकारले नेपालका शीर्ष राजनीतिक पुरुष बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा उनिहरूको जम्मथलोमा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको थियो । सिन्धुलीको दुम्जामा जन्मेका कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको स्मृतिमा निर्माण गरिने पार्कको निर्माण समेत अलपत्र नै छ ।

पुष्पलालको जन्मथलो भंगेरीमा पार्क निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने करिब ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहरणको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । झन्डै डेढ वर्ष अघिदेखि थालिएको अधिग्रहण प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले मुआब्जाका लागि पैसा उपलब्ध नगराएको कारण रोकिएको हो । मुआब्जा वितरणका लागि बजेट माग गरी सहरी विकास विभागमार्फत गएको फाइल अर्थ मन्त्रालयले फर्काइदिएको छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार उक्त पार्कसम्बन्धी कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई भएकाले बजेट दिन अस्वीकार गरिएको हो । उता प्रदेश भौतिक योजना मन्त्रालयले त्यसबारेमा चासो देखाएको छैन ।

साबिक सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको लगत लिई उक्त जग्गा स्थानीय बासिन्दालाई खरिद बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो । तर मुआब्जाको रकम नआउँदा स्थानीयले उक्त जग्गाको साटो अर्को जग्गा खरिद गरी घर बनाउन सकेका छैनन् ।

उक्त जग्गामा बसोबास गर्ने अधिकांश भूकम्पपीडित हुन । उनीहरू सबैलाई घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले दिएको म्याद सकिँदै छ । प्राधिकरणले आउँदो पुस मसान्तसम्म घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बाट मुआब्जाको रकम निर्धारण गरी त्यसका लागि लाग्ने रकम माग भएको छ । रकम हाल सम्म प्राप्त हुन नसक्दा मुआब्जा वितरण कार्य हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।

उनका अनुसार माथिल्लो निकायबाट रकम आउनासाथ जिल्ला तहमा मुआब्जा वितरण गरी पार्क निर्माणका लागि अन्य प्रक्रिया थाल्न बाटो खुल्थ्यो । पार्कका लागि आवश्यक जग्गा र ती जग्गामा रहेका घर, गोठ, बोटबिरुवा समेतका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला सचिव आनन्द श्रेष्ठले राजनीतिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उक्त पार्कका लागि सरकारले आलटाल गरेकोमा रोष पोखे । ‘सरकारमा बस्ने र पार्टीको नेतृत्व तहका कयौं नेताहरूले पुष्पलालको जन्मथलोमा पुगेर उक्त पार्कका विषयमा थुप्रै समय खर्चेका छन्,’ श्रेष्ठले भने ‘काम वर्षौंसम्म जहाँको त्यहीं हुनु दुर्भाग्य हो ।’ उनले चाँडो भन्दा चाँडो जग्गाको मुआब्जा निकासा दिनुपर्ने र पार्कको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

संघीय संरचनाका कारण पार्कको कार्य ओझेलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । ‘कहिले संघको अनि कहिले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्क परेको चर्चा सुनेका छौं,’ स्थानीय ध्रुवकुमार श्रेष्ठले भने, ‘जुन सरकारको कार्यक्षेत्रमा परे पनि काम चाँडो हुनुपर्‍यो ।’

उनले मुआब्जा गर्ने भनिएको जग्गामा बसोबास गर्ने स्थानीयले जग्गाको किनबेच गर्न नपाएका, सम्पत्ति अंशबन्डा हुन नसकेको , बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×