१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

साना घर टोक्नु न बोक्नु

फेरि घडेरी नमिल्ने गरी जथाभावी बनाइएका साना घरले परिवारको आवश्यकता नधानेपछि ती प्रयोगविहीन बनेका छन्
टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — अनुदानको पैसा नाफा निकाल्ने गरी साना घर बनाउने भूकम्पपीडितहरूलाई ती घर टोक्नु न बोक्नु भएका छन् । 

साना घर टोक्नु न बोक्नु

फेरि घर बनाउन घडेरी नमिल्ने गरी जथाभावी बनाइएका साना घरले परिवारको आवश्यकता नधानेपछि ती प्रयोगविहीन बनेका छन् । ‘अब न घर सार्न मिल्छ न बस्न मिल्छ,’ गोठगाउँका लालबहादुर थापा मगरले भने, ‘सानो बनाएपछि पो होस् आयो ।’


भूकम्प प्रतिरोधी भवनमा नागरिकलाई राख्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अभियानलाई एककोठे घरले धज्जी उडाएको छ । प्राधिकरणले एक कोठे घरको नक्सासमेत समावेश गरी नमुना प्रकाशन गरेकाले स्थानीयहरू त्यस्ता घर बनाएर भए पनि अनुदान लिन लोभिएका हुन् । ‘प्राधिकरणकै कारण गाउँमा आवश्यकता नधान्ने घर बनेका हुन्,’ मगरले भने, ‘फेरि आउने भूकम्पबाट सुरक्षित हुन घर बनाउन भनेको भए राम्रै बन्थे होलान्, त्यो कसैले भनेनन् ।’


निजी आवास पुनर्निर्माणको सूचीमा परेर एक कोठे घर बनाउने पीडितहरू भूकम्पले चिरा पारेका पुरानै घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको उक्त घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको विवरण भरेका थिए ।


सोही विवरणका आधारमा प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा राखेर नयाँ घर बनाउन अनुदान दिएको हो । व्यवहारमा भूकम्प आउनुअगावैको (जुन ध्वस्त भएको विवरणमा परेको हो) घरमै अधिकांशको बसोबास छ ।


पुरानै घरमा बस्दा फेरि सानै भूकम्प गएमा ती घर सुरक्षित नरहने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । ‘अहिले बनेका घरमा सुरक्षित साथ बस्नका लागि हामीले भनेका छौं,’ पुनर्निर्माणको कार्यमा रामेछाप नगरपालिकामा खटिएका इन्जिनियर खेमराज भण्डारीले भने, ‘तर किन हो सर्वसाधारण मानिरहेका छैनन् ।’


उनले अब सुरक्षित आवासमा बसाउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । एक कोठे घरले गाउँको स्वरुप नै बिगारेका छन् । हेर्दै काममा नआउने त्यस्ता घर केवल अनुदानका लागि बनेको खाँडादेवीका जनक तामाङ बताउँछन् । एकै घरमा २/३ जना लाभग्राही कायम गरेकाले पनि एक कोठे घर बनाउने विकृति भित्रिएको उनको अनुभव छ ।


२०७२ को भूकम्प आउँदा रामेछापमा ४३ हजार घरपरिवारको बसोबास थियो । तर प्राधिकरणले लाभग्राही मात्र ४६ हजार घर बनाएको छ । मर्मत गर्नुपर्ने घर र गुनासो कर्ताहरूको सूची हेर्दा घर परिवारको संख्या झन्डै ६० हजारको हाराहारीमा पुग्छ । यसले पनि लाभग्राही सही ढंगले पहिचान नभएको पुष्टि गर्छ ।


प्राधिकरणले सुरक्षित आवास निर्माण गरे पनि सर्वसाधारणलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकताबारे सुझबुझ गराएन । ‘हामीलाई के सुरक्षित के असुरक्षित,’ भीरपानीका बुद्धि विश्वकर्माले भने, ‘कसरी सुरक्षित हुन्छ र त्यसमा बस्नेभन्दा पनि कसरी सानो र सस्तो मोलमा घर हाल्दा अनुदान आउँछ भन्ने चिन्ताले घर बनाइयो ।’ उनले सुरक्षाको कुरा गाउँका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकसमेतले गरिदिएनन् ।


सुरक्षित घर निर्माणका लागि गाउँमा खटेका प्राविधिकहरूले पीडितहरूलाई आवश्यकता र सुरक्षाको कुरा गरेका छैनन् । न घर बनाउन चाहनेले नै सुरक्षाको कुरा प्राविधिकलाई सोध्ने गरेका छन् । दुवै पक्ष अनुदान कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्नेमै केन्द्रित भएकाले भोलिका दिनमा आउने भूकम्पबाट सर्वसाधारणलाई अपेक्षा गरेबमोजिमको सुरक्षित गर्न कठिनाइ भएको हो ।


प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी निजी आवास निर्माण गरेका गैरसरकारी संस्थाले काम गरेको स्थानमा केही सुरक्षाको कुरा सर्वसाधारणलाई बुझाइएको छ । प्राविधिकसँगै सामाजिक कार्यकर्ता खटाएका गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षाको कुरा महत्त्वका साथ उठाएका थिए । संस्थाले थोरै क्षेत्रमा उक्त सन्देश छरे । अभियानको रूपमा धेरै घर बनाउने प्राधिकरणले सामाजिक कार्यकर्ता खटाएन ।


साना घर बनाएर अनुदान लिने होडबाजी बढेपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले आफ्ना प्राविधिकलाई साना घर बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको उक्त आयोजनाका इन्जिनियर जगदीश चन्दले बताए ।


उनले एकल महिला र अपांगको हकमा मात्र साना घर बनाउन छुट दिइएको दाबी गरे । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले गलत सिफारिस गरिदिने गरेका छन् । वडाको सिफारिसका आधारमा आयोजनाले एकल महिला र अपांगको पहिचान गर्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?