साना घर टोक्नु न बोक्नु

फेरि घडेरी नमिल्ने गरी जथाभावी बनाइएका साना घरले परिवारको आवश्यकता नधानेपछि ती प्रयोगविहीन बनेका छन्
टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — अनुदानको पैसा नाफा निकाल्ने गरी साना घर बनाउने भूकम्पपीडितहरूलाई ती घर टोक्नु न बोक्नु भएका छन् । 

भूकम्पपछि अनुदान लिएर रामेछापको भटौली मुगिटारमा निर्माण भएका साना घर । तस्बिर : टीकाप्रसाद/कान्तिपुर 

फेरि घर बनाउन घडेरी नमिल्ने गरी जथाभावी बनाइएका साना घरले परिवारको आवश्यकता नधानेपछि ती प्रयोगविहीन बनेका छन् । ‘अब न घर सार्न मिल्छ न बस्न मिल्छ,’ गोठगाउँका लालबहादुर थापा मगरले भने, ‘सानो बनाएपछि पो होस् आयो ।’

भूकम्प प्रतिरोधी भवनमा नागरिकलाई राख्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अभियानलाई एककोठे घरले धज्जी उडाएको छ । प्राधिकरणले एक कोठे घरको नक्सासमेत समावेश गरी नमुना प्रकाशन गरेकाले स्थानीयहरू त्यस्ता घर बनाएर भए पनि अनुदान लिन लोभिएका हुन् । ‘प्राधिकरणकै कारण गाउँमा आवश्यकता नधान्ने घर बनेका हुन्,’ मगरले भने, ‘फेरि आउने भूकम्पबाट सुरक्षित हुन घर बनाउन भनेको भए राम्रै बन्थे होलान्, त्यो कसैले भनेनन् ।’

निजी आवास पुनर्निर्माणको सूचीमा परेर एक कोठे घर बनाउने पीडितहरू भूकम्पले चिरा पारेका पुरानै घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको उक्त घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको विवरण भरेका थिए ।

सोही विवरणका आधारमा प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा राखेर नयाँ घर बनाउन अनुदान दिएको हो । व्यवहारमा भूकम्प आउनुअगावैको (जुन ध्वस्त भएको विवरणमा परेको हो) घरमै अधिकांशको बसोबास छ ।

पुरानै घरमा बस्दा फेरि सानै भूकम्प गएमा ती घर सुरक्षित नरहने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । ‘अहिले बनेका घरमा सुरक्षित साथ बस्नका लागि हामीले भनेका छौं,’ पुनर्निर्माणको कार्यमा रामेछाप नगरपालिकामा खटिएका इन्जिनियर खेमराज भण्डारीले भने, ‘तर किन हो सर्वसाधारण मानिरहेका छैनन् ।’

उनले अब सुरक्षित आवासमा बसाउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । एक कोठे घरले गाउँको स्वरुप नै बिगारेका छन् । हेर्दै काममा नआउने त्यस्ता घर केवल अनुदानका लागि बनेको खाँडादेवीका जनक तामाङ बताउँछन् । एकै घरमा २/३ जना लाभग्राही कायम गरेकाले पनि एक कोठे घर बनाउने विकृति भित्रिएको उनको अनुभव छ ।

२०७२ को भूकम्प आउँदा रामेछापमा ४३ हजार घरपरिवारको बसोबास थियो । तर प्राधिकरणले लाभग्राही मात्र ४६ हजार घर बनाएको छ । मर्मत गर्नुपर्ने घर र गुनासो कर्ताहरूको सूची हेर्दा घर परिवारको संख्या झन्डै ६० हजारको हाराहारीमा पुग्छ । यसले पनि लाभग्राही सही ढंगले पहिचान नभएको पुष्टि गर्छ ।

प्राधिकरणले सुरक्षित आवास निर्माण गरे पनि सर्वसाधारणलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकताबारे सुझबुझ गराएन । ‘हामीलाई के सुरक्षित के असुरक्षित,’ भीरपानीका बुद्धि विश्वकर्माले भने, ‘कसरी सुरक्षित हुन्छ र त्यसमा बस्नेभन्दा पनि कसरी सानो र सस्तो मोलमा घर हाल्दा अनुदान आउँछ भन्ने चिन्ताले घर बनाइयो ।’ उनलेसुरक्षाको कुरा गाउँका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकसमेतले गरिदिएनन् ।

सुरक्षित घर निर्माणका लागि गाउँमा खटेका प्राविधिकहरूले पीडितहरूलाई आवश्यकता र सुरक्षाको कुरा गरेका छैनन् । न घर बनाउन चाहनेले नै सुरक्षाको कुरा प्राविधिकलाई सोध्ने गरेका छन् । दुवै पक्ष अनुदान कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्नेमै केन्द्रित भएकाले भोलिका दिनमा आउने भूकम्पबाट सर्वसाधारणलाई अपेक्षा गरेबमोजिमको सुरक्षित गर्न कठिनाइ भएको हो ।

प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी निजी आवास निर्माण गरेका गैरसरकारी संस्थाले काम गरेको स्थानमा केही सुरक्षाको कुरा सर्वसाधारणलाई बुझाइएको छ । प्राविधिकसँगै सामाजिक कार्यकर्ता खटाएका गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षाको कुरा महत्त्वका साथ उठाएका थिए । संस्थाले थोरै क्षेत्रमा उक्त सन्देश छरे । अभियानको रूपमा धेरै घर बनाउने प्राधिकरणले सामाजिक कार्यकर्ता खटाएन ।

साना घर बनाएर अनुदान लिने होडबाजी बढेपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले आफ्ना प्राविधिकलाई साना घर बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको उक्त आयोजनाका इन्जिनियर जगदीश चन्दले बताए ।

उनले एकल महिला र अपांगको हकमा मात्र साना घर बनाउन छुट दिइएको दाबी गरे । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले गलत सिफारिस गरिदिने गरेका छन् । वडाको सिफारिसका आधारमा आयोजनाले एकल महिला र अपांगको पहिचान गर्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक बन्यो कष्टकर जीवनविहीन

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मानव सेवा आश्रमले हेटाैंडा उपमहानगरपालिका ९ लाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । 

उक्त वडाको सडक र सार्वजनिक स्थलमा कष्टकर जीवन बिताउनेहरू नभएको भन्दै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त वडा घोषणा गरिएको हो । सडक र सार्वजनिक स्थलमा कष्टकर जीवन बिताउने नभएका अर्थात् सहयोगापेक्षी नभएको वडा घोषणा गरिएका यो नेपालमा नै दोस्रो स्थान हो ।

यसअघि चैतमा गोरखा नपालाई गरिएको थियो । मानव सेवा आश्रम सडक पेटी एव सार्वजनिक स्थलमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएकाहरूको उद्धार गरेर संरक्षण एवं स्याहारसुसार गर्दै आएको एक संस्था हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका ९ का वडा अध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद भण्डारीले वडामा विभिन्न कारणबाट आफ्नै परिवार र आफन्तबाट अलगत भएर, शारीरिक, मानसिक तथा अन्य कारणबाट सडकपेटी एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य सहयोगापेक्षी सडक मानव नरहेको घोषणा गरेका थिए ।

वडाअध्यक्ष भण्डारी, प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले मानवहरूले कमाउने भनेको मानवधर्म भएको बताए । प्रदेश सरकारले ३ नम्बर प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन यो वर्ष ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको समेत दुलालले बताए ।

हेटौंडा ९ गुम्बा चोकबाट निस्केको र्‍यालीले वडा परिक्रमा गरेको थियो । सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको उद्धार औषधोपचार, पालनपोषण, पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्य गर्दै आएको मानव सेवा आश्रमले ५ वटा प्रदेशको ११ जिल्लाका १४ स्थानमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

मानव सेवा आश्रमको १४ स्थानमा ६ सय आश्रित छन् । ती सबै सडक र सार्वजनिक स्थानमा कष्टकर जीवन बिताइरहेकाहरूलाई उद्धार गरेर ल्याएर राखेका हुन् । हेटाैंडास्थित मानव सेवा आश्रममा १ सय २० जना छन् ।

मुख्य कार्यालय हेटौंडा रहेको मानव सेवा आश्रमले आगामी माघ महिनाभित्र मकवानपुर जिल्लालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए ।

‘आश्रमले ७ वर्षभित्रमा देशलाई नै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गर्ने उद्देश्य लिएको छ,’ उनले भने । २०६९ सालमा स्थापना भएको मानव सेवा आश्रमले गत वर्ष चैतमा गोरखा नगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्