५ वर्षपछि शिक्षक बहाल

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जागरिबाट हटाए पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उनीहरू विद्यालय फर्किएका हुन् ।

विद्यालयका स्थायी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयविरुद्ध अदालतमा निवेदन परेको थियो । अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयलाई खारेज गरेर कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको हो । चितवन माविको व्यवस्थापन समितिले स्थायी सेवामा रहेको क्षेत्री र राईलाई करार सेवामा लगाउने निर्णय ०६८ सालको असोजमा गरेको थियो ।

‘विसं. २०६८ सालको असोजमा निर्णय गरे पनि त्यो वर्षको साउनबाटै लागू हुने गरेर हामीलाई करार सेवामा राख्ने निर्णय भएको थियो,’ राईले भने । राई विद्यालयको सहायक लेखापाल हुन् । त्यसैगरी खड्गबहादुर क्षेत्री पियन हुन् । दुवैले विसं. २०३७ सालको भदौमा विद्यालयमा जागिर सुरु गरेका थिए । उनीहरूलाई विद्यालयले ३८ सालमा स्थायी गरेको थियो ।

चितवन माविको नाममा प्रशस्त जग्गा भए पनि बेच्ने र नियमविपरीत भाडामा लगाउने गरेको भनेर विद्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर हुन सुरु भएपछि सहायक लेखापाल रहेका राईमाथि विद्यालयको जानकारी बाहिर पठाएको आरोप लाग्न थालेको थियो । ‘नियमअनुसार काम नभएको देख्दा मैले प्रतिवाद भने गरेको थिएँ । विद्यालयको हितमा लाग्न खोज्दा समिति मविरुद्ध उत्रेको हो,’ राईले भने ।

स्थायी कर्मचारीलाई कुनै जानकारी नै नगराई करारमा राखेर अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ६८ सालको कात्तिकमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ६९ सालको साउनमा अन्तरिम आदेश गर्दै मुद्दा फैसला नहुँदासम्म पूर्ववत् अवस्थामा नै राख्नू भनेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि व्यवस्थापन समितिले उनीहरूलाई करारमा नै हाजिर हुन आउनू भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

‘अदालतको आदेश शिक्षा मन्त्रालय पठाएर हामीलाई स्थायी कर्मचारीकै हैसियतमा हाजिर गराउन भन्यौं । मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पत्र काट्यो ।

शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई चार पटक पत्र काटेर अदालतको आदेश पालना गर्न भने पनि कुनै सुनुवाइ भएन,’ राईले भने । करार सेवामा हाजिर नगरेपछि म्याद गुजारेको भनेर ०७० सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफूहरूलाई अवकास दिएको राईले बताए । तर सर्वोच्च अदालतले ‘स्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने, सेवा अन्त्य गर्ने र सेवा करारमा लिने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई रहे भएको केही कतै देखिँदैन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय दुराशययुक्त देखियो’ भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय खारेज गरेको हो । गत वर्षको भदौ ११ गते भएको फैसलाको जानकारी विद्यलायमा यही भदौ २२ गते आएको थियो ।

अदालतको अन्तिम फैसलाको जानकारी आएपछि विद्यालयले असोज ९ गते राई र क्षेत्रीलाई सात दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुन पत्र काटेको थियो । ‘उहाँहरू किन र के कारणले कसले हटाएको भन्ने विषय मेरो सरोकारको कुरा रहेन । त्यो बेलामा म थिइनँ । मलाई अदालतको फैसला पत्र प्राप्त भएका कारण उहाँहरूलाई हाजिर गराएको हुँ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ लामिछानेले भने ।