भूकम्पपीडित अझै त्रिपालमुनि

चार छोराछोरीले बीचैमा पढाइ छाडे
प्रताप विष्ट

मकवानपुर — आफ्नो त्रिपाल च्यातिएर छिमेकीसँग त्रिपाल मागेर घामपानी छेकेर बसेका छन् मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ का चेतनाथ दुलालका परिवार । घर भूकम्पले चिराचिरा परेको थियो । त्यही घरमा उनी बस्दै आएका थिए ।

मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका—५ सोलिथुमका भूकम्पपीडित चेतनाथ दुलालको गारो मात्र लगाइएको घरमा त्रिपाल टाँगेर बस्ने व्यवस्था मिलाइँदै । दुलाल परिवार त्रिपालमुनि चिसो भुइँमा बस्दै आएका छन् । तस्बिर : प्रताप

२०७४ साल साउनमा हुरीसहित आएको पानीले चिरा परेको घर ढल्यो । घर छेउमै रहेको सानो फुसको छाप्रोमा दुलाल परिवार बस्दै आएका थिए । त्यो छाप्रो पनि गत साउनको ७ गतेको झरीले भत्क्यो । अहिले दुलाल परिवार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर २ कोठे घर बनाउन लागेका छन् । जग पुर्न र ६ फिट अग्लो गारो लगाउन ३ लाख रुपैयाँ सकिसके । एक लाख रुपैयाँ छिमेकीहरूसँग उनले सापट लिएका थिए । अहिले त्यही गारो माथि छिमेकीसँग मागेको त्रिपाल हालेर बसेका छन् ।


‘घर वनाउन पैसा छैन, भएको फुसको छाप्रो पनि भत्क्यो,’ दुलालले भने, ‘च्यातिएको त्रिपालबाट पानी चुहिन्छ, तल चिसो भुइँ छ, यहीं बसेर दिनरात गुजारा गरेका छौं ।’ उनको ६ जनाको परिवार एउटै कोठामा कोचिएर बस्ने गरेका छन् । खाद्यान्न र लताकपडा भत्केको फुसको छाप्रोमा कोचेर राखेका छन् । तेस्रो किस्ता लिन छाना हाल्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ त्यो उनीहरूको सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कुरा बनेको छ । चेतनाथकी पत्नी रीता दुलालले भनिन्, ‘ओत लाग्ने छाप्रो पनि बनाउन नसकिने भइयो ।’


१२ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका उनका २ छोरा र २ छोरी छन् । गरिबीका कारण उनका चारै छोराछोरी स्कुल जाँदैनन् । १८ वर्षीय छोराले ९ कक्षामा पुगेर पढाइ छाडे । ७ कक्षामा पढने जेठी छोरीले गत वर्ष पढ्न छोडेकी हुन् । कान्छा छोरा ६ कक्षामा पढ्दापढ्दै छोडे भने कान्छी छोरीलाई ४ कक्षामा भर्ना गरिएको छ तर उनी पनि पढ्न जान्नन् । ‘स्कुलमा पढ्न जानलाई खानेकुरा र लुगा नै छैन कसरी पढ्न पठाउनु?’ चेतनाथले भने, ‘गरिबीका कारणले नै छोराछोरीलाई पढाउन नसकिएको हो ।’ रीताले थपिन्, ‘ओत लाग्ने ठाउँ छैन, भोक लाग्यो खानेकुरा छैन कसरी बच्चाबच्ची स्कुल पढ्न पठाउनु?’


मकवानपुरका भूकम्पपीडितहरूले गाँस, बास कपासको समस्या भोग्दै आएका छन् । अनेक खालका समस्याको बीचमा पनि करिब ४१ महिनामा साढे ९ हजार निजी घरहरूको पुनर्निर्माण भइसकेको छ ।


अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ५२ प्रतिशतले आवास बनाएका छन । हालसम्म मकवानपुरमा ९ हजार ४ सय १० लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई तथा अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सोमनाथ तिम्लसिनाले बताए ।


अनुदान व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख तिमल्सिनाका अनुसार मकवानपुरमा कुल लाभग्राही संख्या ३३ हजार २ सय ६६ मध्ये २५ हजार २ सय ९३ जना अर्थात् ७६ प्रतिशतमात्र लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ७ हजार ६३ लाभग्राहीहरूसँग अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये २३ हजार १ सय ८३ अर्थात् ७३ दशमलव २७ प्रतिशत लाभग्राहीले प्रथम किस्ताको रकम बुझेर लगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का इन्जिनियर रविन पाठकले बताए । ‘१७ हजार ४ सय ४५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेर युद्धस्तरमा घर बनाइरहेका छन्,’ उनले भने । तेस्रो किस्ता ९ हजार ८ सय ८३ लाभग्राहीले बुझेर लगेका छन् ।


८ हजार २३ लाभग्राहीसँग लालपुर्जाविहीन, सुकुम्बासीलगायतका कारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता हुन नसकेको हो । गुनासो दर्ता २६ हजार ९ सय ८७ वटा परेको थियो । २३ हजार ९ सय ६० वटाका गुनासाहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । उसले सबै फछ्र्योट गरेर पठाएको छ ।


बाँकी सबै जिल्ला र स्थानीय तहबाट फछ्र्योट गरिएको थियो । पहिलो किस्ता लगेर दोस्रो किस्ता नलैजानेको संख्या ६ हजार ८ सय ९८ रहेको छ । ‘दोस्रो किस्ता नलैजानेहरूमा पहिलो किस्ता लगेर रकम अन्यत्र प्रयोग गरेका, घर बनाउन जग नै नखनेको र जग खन्न रकम अपुग भएकाले अन्यत्र लगेर प्रयोग गरेको तथा मापदण्डविपरीत घर बनाएकाले दोस्रो किस्ताका निम्ति माग नगरेको हुन सक्छ,’ प्रमुख तिमल्सिनाले बताए ।


मकवानपुरमा प्रबलीकरणका लाभग्राही ८ हजार ४ सय ९८ जना रहेका छन् । तीमध्ये २ हजार ३ सय २ लाभग्राहीसँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये २ हजार ३२ लाभग्राहीले मात्र प्रथम किस्ताको रकम लगेका छन । प्रबलीकरणका लाभग्राहीहरूले २ किस्तामा एक लाख रुपैयाँमात्र पाउँछन् । घरको प्रबलीकरण गर्न उक्त रकम अपुग हुने भएकाले लाभग्राहीहरूले प्रबलीकरणको किस्ता बुझेर लैजान रुचि देखाएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिमा फेरि तालबन्दी

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयको रामपुरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबारबाट तालाबन्दी सुरु भएको छ । चार विद्यार्थी संगठनहरूले तालबन्दी गरेका हुन् ।

चितवन रामपुरमा रहेको कृषि तथा विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय । तस्बिर : रमेशकुमार

विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयको विरोधमा तालाबन्दी भएको हो । तालाबन्दी भए पनि पठनपाठन र परीक्षामा रोकावट नगर्ने अखिल (क्रान्तिकारी)का इकाई अध्यक्ष नगेन्द्र दाहालले बताए ।


असार २० गते कृषि तथा वन विश्व– विद्यालयले कृषि विषयका लागि सातवटा निजी कलेज र वन विषयका लागि एउटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संगठन र विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयको चितवन रामपुरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर धर्ना दिएका थिए । असार २६ देखि सुरु भएको आन्दोलन साउन २१ सम्म चलेको थियो ।


त्यसअघि नै साउन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय सम्पूर्ण रूपले खारेज गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयविरुद्ध वन विषयको सम्बन्धन लिएको सिद्धान्त क्याम्पसका तर्फबाट छविलाल कँडेल र कृषि विषयको सम्बन्धन पाएका जीविका कृषि सहकारी संस्थाका शिवकुमार डाँगीले साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।


निवेदनअनुसार असोज ९ गते अदालतबाट आएको आदेशले निजी कलेजको सम्बन्धनलाई सहयोग पुग्ने भएको भन्दै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रेको अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नगेन्द्र दाहालले बताए । उनले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्दै काम अगाडि बढाउनू भन्ने आदेश अदालतबाट आएका कारण तालाबन्दी गरेको बताए । कृषि र वन विज्ञानमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनै नहुने अडानमा संगठनहरू छन् ।


विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. ईश्वरीप्रसाद ढकाल ऐन नियमले सम्बन्धन दिन मिल्ने भएका कारण आफूहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर केही निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको निर्णय खारेज गरे पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हाम्रो निर्णयलाई तत्कालका लागि मान्यता दिएको अवस्था छ,’ उपकुलपति ढकालले भने ।


सम्बन्धन खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध निजी कलेजहरूले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले फर्जी ढंगले निजी कलेजलाई सहयोग पुग्ने कागजपत्रहरू तयार पारेको आरोप पनि लागेको छ । यो आरोप लगाउँदै विश्वविद्यालयका नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले संयुक्तरूपमा भदौ ६ गतेदेखि कृषि र वन संकायको डिनको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए ।


सरकारको निर्णयविरुद्ध नजाने प्रतिबद्धता विश्वविद्यालय पदाधीकारीहरूबाट आएपछि ताला खोलेको प्राध्यापक संगठनका अधिकारीहरूले बताए । तर अदालतको आदेशले विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित भएका छन् । विश्वविद्यलायले लामो समयदेखि सम्बन्धनको प्रक्रिया सुरु गरे पनि विरोधका कारण कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन । गत वर्ष पनि सम्बन्धन दिने तयारी सुरु भएपछि विरोध उठेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्