कृषिमा फेरि तालबन्दी

विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयको विरोधमा तालाबन्दी भएको हो । तालाबन्दी भए पनि पठनपाठन र परीक्षामा रोकावट नगर्ने अखिल (क्रान्तिकारी)का इकाई अध्यक्ष नगेन्द्र दाहालले बताए ।

असार २० गते कृषि तथा वन विश्व– विद्यालयले कृषि विषयका लागि सातवटा निजी कलेज र वन विषयका लागि एउटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संगठन र विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयको चितवन रामपुरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर धर्ना दिएका थिए । असार २६ देखि सुरु भएको आन्दोलन साउन २१ सम्म चलेको थियो ।

त्यसअघि नै साउन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय सम्पूर्ण रूपले खारेज गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयविरुद्ध वन विषयको सम्बन्धन लिएको सिद्धान्त क्याम्पसका तर्फबाट छविलाल कँडेल र कृषि विषयको सम्बन्धन पाएका जीविका कृषि सहकारी संस्थाका शिवकुमार डाँगीले साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

निवेदनअनुसार असोज ९ गते अदालतबाट आएको आदेशले निजी कलेजको सम्बन्धनलाई सहयोग पुग्ने भएको भन्दै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रेको अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नगेन्द्र दाहालले बताए । उनले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्दै काम अगाडि बढाउनू भन्ने आदेश अदालतबाट आएका कारण तालाबन्दी गरेको बताए । कृषि र वन विज्ञानमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनै नहुने अडानमा संगठनहरू छन् ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. ईश्वरीप्रसाद ढकाल ऐन नियमले सम्बन्धन दिन मिल्ने भएका कारण आफूहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर केही निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको निर्णय खारेज गरे पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हाम्रो निर्णयलाई तत्कालका लागि मान्यता दिएको अवस्था छ,’ उपकुलपति ढकालले भने ।

सम्बन्धन खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध निजी कलेजहरूले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले फर्जी ढंगले निजी कलेजलाई सहयोग पुग्ने कागजपत्रहरू तयार पारेको आरोप पनि लागेको छ । यो आरोप लगाउँदै विश्वविद्यालयका नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले संयुक्तरूपमा भदौ ६ गतेदेखि कृषि र वन संकायको डिनको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध नजाने प्रतिबद्धता विश्वविद्यालय पदाधीकारीहरूबाट आएपछि ताला खोलेको प्राध्यापक संगठनका अधिकारीहरूले बताए । तर अदालतको आदेशले विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित भएका छन् । विश्वविद्यलायले लामो समयदेखि सम्बन्धनको प्रक्रिया सुरु गरे पनि विरोधका कारण कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन । गत वर्ष पनि सम्बन्धन दिने तयारी सुरु भएपछि विरोध उठेको थियो ।