६७ प्रतिशतले बुझे तेस्रो किस्ता

११ हजार ३ सय ७० जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार बुझिसकेका छन् । दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या १० हजार १ सय ५७ रहेको छ । ८ हजार ३ सय ३२ जना लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए । पछिल्लो समय जिल्लामा पुनर्निर्माणले गति लिएको उनले बताए ।

जिल्लामा ६७ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेका छन् । अनुदान लिनकै लागि धेरै लाभग्राहीले एक कोठाको घर धेरै बनाएका छन् उपाध्यायले भने । गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ९ सय ४६ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा ३ सय ५०, लुथरनर्वड फेडेरेसनको सहयोगमा ९१, लुमन्थीको सहयोगमा २ सय ३५, बतासको सहयोगमा १ सय ५२ र ओएम नेपालको सहयोगमा ६ वटा घर निर्माण भएको कार्यालयले जनाएको छ । संस्थाले रसुवा जिल्लामा १ हजार १ सय ९ घर बनाउने जिम्मा लिएका थिए ।

घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएका १ हजार २ सय १३ लाभग्राहीले घर निर्माण प्रक्रिया सुरु नगरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । घर निर्माण गर्न नचाहने लाभग्राहीलाई कार्यालयले रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ । जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहलेसमेत लाभग्राहीलाई तत्काल घर निर्माण गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त भनी देखाएको छ । जसमा ३० वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरि सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकले सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका ८ सय ४४ परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ३ सय ५७ जना परिवारले २ लाख बुझेर पुनर्वास प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । अझै ४ सय ८७ जना विस्थापित भूकम्प पीडितको पुनर्वास हुन सकेको छैन ।

विस्थापित परिवार राख्नका लागि जिल्लामा उपयुक्त जग्गाको अभाव रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यले बताए । उनले भने पर्याप्त र उपयुक्त जग्गाको अभाव हुँदा विस्थापितलाई पुन:स्थापित गर्न ढिलाइ भएको छ । बाँकी रहेका विस्थापित परिवारलाई पनि क्रमश: पुनर्वास प्रक्रियामा लैजाने काम भइरहेको कार्यालयले बताएको छ ।