कर्मचारीले तलब पाएनन्

यस्तो कहिलेसम्म ? साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय रामेछापका मुकुन्दकुमार खडकाले भने, ‘संघीयताको चेपुवामा परियो, कहिले हो तलब खान पाइने ? टुंगो छैन ।’ जिल्ला पशु सेवा कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारी अन्योलमा छन् । केही स्थानीय तहमा गए पनि केही सोही कार्यालयमा छन् । उनीहरूको हाजिर र तलबको टुंगो लागेको छैन ।

संघबाट खारेजमा परेका कार्यालयहरूमा चालू आर्थिक वर्षका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी र बजेट आएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारबीच जिल्ला तहमा कस्तो संरचना बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । संघ र प्रदेशको चेपुवामा कर्मचारी परेका छन् ।

लामो समयदेखि काम गर्दै आएका करार सेवामा कार्यरत धेरै कर्मचारीले जागिरबाट हात धोएका छन् । कार्यालय सहायक कर्मचारी करार सेवामा राखेका साविकको कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारी अहिले आफैं तालसाँचो बुझेर बसेका छन् । ‘असारमा लिएको तलब उहिल्यै सकियो, चिया खाने पैसा छैन, दसैं आयो अव के खाने ?’ साविकको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा सवइन्जिनियर रामभगत मण्डलले भने । उनका अनुसार संघले कार्यालय खारेज गरेको पत्र पठाएको छ तर अब के हुने भन्ने कुराको जानकारी दिएको छैन ।

‘आज आउला, भोलि आउला भनेर कुरिरहेका छौं,’ मण्डलले भने ‘घरबाट फोन आउन थाल्यो, दसैं आयो खर्च पठाऊँ भनेर तर यहाँ बेहाल भइसक्यो ।’ साविकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखदेखि केही कर्मचारी सरुवा भएका छन् । बाँंकी रहेका २ जना कर्मचारीको तलब कसले खुवाउने हो अन्योल छ । कार्यालय रहने या नरहने बारेको जानकारी कुनै निकायमा पछि आएको छैन । जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयमा पनि उही हालत छ ।

साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत सयौं कर्मचारी यो समस्याबाट गुज्रिएका छन् । हाजिर फुलिस्केपमा गर्दै आएका उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी छैन । प्राविधिक कार्यालयहरूमा विभिन्न विकास निर्माणका कार्यका लागि स्थानीय स्तरबाट अनुरोध आउने गरेको छ । तर उनीहरूले सेवाको साटो माग गर्नेलाई टिठ लाग्ने गरी आफ्नो बेहाल भएको बताउन थालेका छन् । जिल्लामा रहने नरहने बेटुंगो भएका कार्यालय सुनसान छन् । कर्मचारी आउँछन्, ठाडो हाजिर गर्छन् अनि फर्कन्छन् ।

प्रदेश सरकारले जिल्लाका खानेपानी, जिल्ला प्राविधिक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन र सिँचाइ कार्यालयहरूको एकै संरचना सार्वजनिक निर्माण कार्यालय राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । उक्त प्रस्ताव संघीय सरकारबाट अस्वीकृत भएको जनाइएको छ ।

बेग्लै कार्यालय राख्दा त कर्मचारी संख्या अपुग र काम गर्न कठिनाइ झेल्नुपरेको अवस्थामा विषयगत शाखा बनाएर समान स्तरका अधिकारी राख्दा गतिरोध हुने संघीय सरकारको धारणा छ । समान स्तरको स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुख राख्दा विगतमा आएको अल्झन सम्झँदै संघीय सरकारले जिल्लामा त्यस्तो खाका बनाउनु नहुने बताएको छ ।