टहराका विद्यार्थी पक्कीमा

सुविधायुक्त १६ कोठे भवन निर्माण भएपछि विद्यार्थीहरू दङ्ग परेर पक्की भवनमा अध्ययन गरिरहेका छन्
प्रताप विष्ट

मकवानपुर — घाम पानी र चिसो सिरेटो छिर्ने टहराबाट तीन वर्षपछि विद्यार्थीले पक्की भवनमा पढन पाएका छन् । टहरामा पढदै आएका भीमफेदी गाउँपालिका ६ महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका ५ सय ७५ विद्यार्थी गत सातादेखि पक्की भवनमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

२०७२ वैशाख २९ को पराकम्पले उक्त विद्यालयको भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । १९८२ मा बनेको २ तले १२ कोठाको भवन १९९० सालको र २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्केको थिएन । वैशाख २९ गतेको पराकम्पले चिराचिरा परेर भत्क्यो । भवन भत्केपछि २०७२ भदौदेखि उक्त विद्यालयका नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थी टहरामा पढ्दै आएका थिए । एउटै लामो टहरामा ३ वटा कक्षाका विद्यार्थी राखेर पनि पठनपाठन गरिएको थियो ।


जाईकाको करिब ४ करोडको सहयोगमा दुईतले सुविधायुक्त १६ कोठे भवन निर्माण भएपछि उनीहरू दङ्ग परेर पक्की भवन अध्ययन गरिरहेका छन् । उक्त विद्यालय भवन भूकम्पप्रतिरोधी र अपांगमैत्री रहेको छ । स्कुल भवन भत्केपछि जस्तापाताको छानो भएको र वरिपरि बाँसले घेरेको टहरामा उनीहरू पढिरहेको थिए । उक्त सुविधायुक्त भवन निर्माण भएपछि टहरामा वसेर पढनु पर्ने वाध्यतावाट उनीहरू मुक्त भएको प्रअ रामजी यादवले बताए ।


जिल्लाको सबैभन्दा जेठो महेन्द्र माविको पुनर्निर्माणसहित जाईकाको सहयोगमा मकवानपुरका ७ वटा स्कुलको भवन करिब २० करोडको लागतमा पुनर्निर्माण भइसकेको शिक्षा कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियर सञ्जीव पुडासैनीले बताए । महेन्द्र मावि २००४ सालमा स्थापना भएको हो । जाईकाले थप ३४ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ११ वटा, थाहानगरपालिकामा ६ वटा, भीमफेदी गाउँपालिकामा ३ वटा, बकैया गाउँपालिकामा ३ वटा, इन्द्रसरोवर, मकवानपुरगढी, वाग्मती, मनहरी र राक्सिराङ गाउँपालिकाका गरी ३४ विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ


मकवानपुरमा पहिलो चरणमा १ सय १० वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको शिक्षासम्बन्धी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई आव ०७३/०७४ र ०७४/०७५ मा १ सय ३६ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गरिसकेको छ । पुनर्निर्माण भएका भवनहरूको साढे ५ सय वटा कक्षा कोठा तयार भएका छन् । चालू आवमा शिक्षासम्बन्धी जिल्ला कार्यान्वयन आयोजना इकाईले ६५ वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्दै छ ।


मकवानपुरमा हालसम्म सरकारी, गैरसरकारी गरेर १ सय ५५ वटा विद्यालय निर्माण भइसकेका छन् । ती निर्माण भएका विद्यालयमा करिब साढे ५ सय वटा कक्षाकोठा तयार भएका छन् । जाईकाले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत मकवानपुरमा ४१ वटा विद्यालयको भवन निर्माण गरिरहेको छ । तीमध्ये सात विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।


प्लान नेपालले ५ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्यको थालनी गरेको छ । त्यसमध्ये २ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । तीनवटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । एस्थर बेन्जामिन्स नामक गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पले भत्केका १० वटा विद्यालयको भवन बनाउने जिम्मा लिएको थियो । त्यसमध्ये ७ वटा भवनको पुनर्निर्माण गरिसकेको छ । तीनवटा निर्माणाधीन छन् । भारतीय राजदूतावासले ३ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको २ वटा स्कुलको भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । एउटाको पनि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७५ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीले तलब पाएनन्

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — गाडी छ, तेल र चालक छैन । कार्यालय छ, ढोका खोल्ने सहायक छैनन् । कर्मचारी छन्, कामको जिम्मेवारी र तलब छैन । धारा, बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेट छ, तिर्ने पैसा छैन । साउनदेखि कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् ।

यस्तो कहिलेसम्म ? साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय रामेछापका मुकुन्दकुमार खडकाले भने, ‘संघीयताको चेपुवामा परियो, कहिले हो तलब खान पाइने ? टुंगो छैन ।’ जिल्ला पशु सेवा कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारी अन्योलमा छन् । केही स्थानीय तहमा गए पनि केही सोही कार्यालयमा छन् । उनीहरूको हाजिर र तलबको टुंगो लागेको छैन ।


संघबाट खारेजमा परेका कार्यालयहरूमा चालू आर्थिक वर्षका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी र बजेट आएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारबीच जिल्ला तहमा कस्तो संरचना बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । संघ र प्रदेशको चेपुवामा कर्मचारी परेका छन् ।


लामो समयदेखि काम गर्दै आएका करार सेवामा कार्यरत धेरै कर्मचारीले जागिरबाट हात धोएका छन् । कार्यालय सहायक कर्मचारी करार सेवामा राखेका साविकको कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारी अहिले आफैं तालसाँचो बुझेर बसेका छन् । ‘असारमा लिएको तलब उहिल्यै सकियो, चिया खाने पैसा छैन, दसैं आयो अव के खाने ?’ साविकको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा सवइन्जिनियर रामभगत मण्डलले भने । उनका अनुसार संघले कार्यालय खारेज गरेको पत्र पठाएको छ तर अब के हुने भन्ने कुराको जानकारी दिएको छैन ।


‘आज आउला, भोलि आउला भनेर कुरिरहेका छौं,’ मण्डलले भने ‘घरबाट फोन आउन थाल्यो, दसैं आयो खर्च पठाऊँ भनेर तर यहाँ बेहाल भइसक्यो ।’ साविकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखदेखि केही कर्मचारी सरुवा भएका छन् । बाँंकी रहेका २ जना कर्मचारीको तलब कसले खुवाउने हो अन्योल छ । कार्यालय रहने या नरहने बारेको जानकारी कुनै निकायमा पछि आएको छैन । जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयमा पनि उही हालत छ ।


साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत सयौं कर्मचारी यो समस्याबाट गुज्रिएका छन् । हाजिर फुलिस्केपमा गर्दै आएका उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी छैन । प्राविधिक कार्यालयहरूमा विभिन्न विकास निर्माणका कार्यका लागि स्थानीय स्तरबाट अनुरोध आउने गरेको छ । तर उनीहरूले सेवाको साटो माग गर्नेलाई टिठ लाग्ने गरी आफ्नो बेहाल भएको बताउन थालेका छन् । जिल्लामा रहने नरहने बेटुंगो भएका कार्यालय सुनसान छन् । कर्मचारी आउँछन्, ठाडो हाजिर गर्छन् अनि फर्कन्छन् ।


प्रदेश सरकारले जिल्लाका खानेपानी, जिल्ला प्राविधिक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन र सिँचाइ कार्यालयहरूको एकै संरचना सार्वजनिक निर्माण कार्यालय राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । उक्त प्रस्ताव संघीय सरकारबाट अस्वीकृत भएको जनाइएको छ ।


बेग्लै कार्यालय राख्दा त कर्मचारी संख्या अपुग र काम गर्न कठिनाइ झेल्नुपरेको अवस्थामा विषयगत शाखा बनाएर समान स्तरका अधिकारी राख्दा गतिरोध हुने संघीय सरकारको धारणा छ । समान स्तरको स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुख राख्दा विगतमा आएको अल्झन सम्झँदै संघीय सरकारले जिल्लामा त्यस्तो खाका बनाउनु नहुने बताएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १०, २०७५ १२:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्