निवेदनका चाङ, किस्ता भने पाएनन्

भूकम्पपीडितका सास्ती
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — सरकारी ढिलासुस्ती, समन्वय अभाव, सीमित कर्मचारीका कारण दोस्रो वा तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको कम्तीमा दुई महिनासम्म लाभग्राहीले रकम पाएका छैनन् । पहिलो किस्ताबापत्को रकम लिएर निर्माण थालेका लाभग्राहीले डीपीसी तह पूरा गरेपछि दोस्रो किस्ताबापत्को १ लाख ५० हजार पाउने प्रावधान छ ।

त्यसका लागि लाभग्राहीले वडा कार्यलयमा निवेदन दिएपछि गाउँ, नगर वा वडामा खटिएको प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्रै वडाले सहरी विकास मन्त्रालयको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा पठाउँछ । तर भौगोलिक कठिनाइ, अपर्याप्त इन्जिनियर आदि कारण यो सिफारिस गर्न नै कम्तीमा २ साताको समय लाग्छ ।

‘भौगोलिक विकटता र अपर्याप्त इन्जिनियरका कारण निदेवन उपर कारबाही (निरीक्षण) गर्न नै समय लाग्छ,’ रोशी गाउँपालिका–९ का अध्यक्ष कान्छामान तामाङले भने, ‘इन्जिनियरले प्रमाणित गरेपछि सिफारिस पत्रसहित पठाउँदा कम्तीमा एक साता लाग्छ ।’ वडाले कम्तीमा ५० देखि एक सय जनाको सिफारिस गर्ने भन्दै पर्खंदा समय लाग्ने गरेको हो ।

कहिले त निवेदन एक महिनासम्म पनि वडा कार्यालयमा नै थन्किन्छ । इन्जिनियर गाउँ नबस्ने र एक महिनासम्म थुप्रिएको काम एकै पटक गर्ने भएकाले पनि काम समस्या भएको हो । वडा कार्यालयमार्फत सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको आयोजना इकाईमा आएपछि पनि एक महिनासम्म फाइल बस्ने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा खटिएका इन्जिनियरले भूकम्पप्रतिरोधी सिफारिस गरेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको प्राविधिक सुपरीवेक्षण टोलीले प्रमाणित गरेपछि मात्रै दोस्रो किस्ताको रकमका लागि सिफारिस हुने गरेको छ । तर जनशक्ति र स्रोत र साधनको अभावका कारण देखाउँदै प्रमाणीकरण ढिलो हुने गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख महालक्ष्मी जोशीले दुई दिनभित्रमा काम हुने गरेको दाबी गरिन् । ‘वडामा खटिएका इन्जिनियरले सिफारिस गरेपछि हामीले केही कुरा मात्रै हेर्छौं र पठाइहाल्छौं ।’ अधिकारीले दाबी गरे, ‘हाम्रोमा काम अड्कने गरेको छैन, दुई दिनभित्रै पठाउने गरेका छौं ।’

तर, प्रमुख जोशीले स्थानीय तहबाट नै आउन समय लाग्ने र एकै पटक ठूलो संख्यामा फाइल आउने भएकाले केही समय लाग्ने स्विकारिन् । उनले वडामा इन्जिनियर नबस्ने समस्या भए वडा अध्यक्षले हाजिर काट्न र तलब रोक्न सक्ने भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरिन् । सहरी विकासबाट अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा आएपछि लाभग्राहीको विवरण राख्ने काम हुन्छ ।

कम्तीमा दुई साता समय लाग्छ । कम्तीमा एक सयदेखि एक हजार जनाको विवरण भरेपछि भुक्तानी आदेश बनाएर मात्रै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा चेक बनाउनका लागि पठाउने गरेको छ । ‘विवरण भर्ने र भुक्तानी आदेश बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ केही समय लिन्छ, एकमुष्ट आउने भएकाले केही समय लाग्छ,’ आयोजनामा सामाजिक विकास विज्ञको रूपमा कार्यरत विदुर तिमल्सिनाले भने, ‘काम गर्ने सीमित जनशक्ति, धेरैवटा निकाय र समन्वय अभावका कारण पनि केही समस्या भइरहेको छ ।’ कम्प्युटर दाखिला गर्ने, लाभग्राहीको गुनासो सुन्ने, कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको व्यवस्थापन गर्नेदेखि प्रशासनिक काम यही कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।

बैंकले पनि कम्तीमा एक हप्ताको समय लगाउने गरेका छन् । क्लियरिङलगायतका कामका लागि भन्दै बैंकले समय माग्ने गरेको हो । ‘रकम नभएर हो वा अन्य कुनै कारणले हो, बैंकले पनि ढिलाइ गरिदिन्छन्,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका एक कर्मचारीले भने, ‘चेक गइसकेपछि पनि पैसा नभएको भन्दै लाभग्राहीलाई फर्काउने गरिएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलम्चीको सिमेन्ट पसलमा

कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लाग ल्याएइको सिमेन्ट चालकले तारामाराङको एक पसलमा बेचेको खुलासा भएको छ ।

ना ५ ख १०२७ नम्बरको १० चक्के ट्रकमा ल्याइएको उक्त सिमेन्ट ओजानको स्टोरमा बुझेको देखाएर बाहिर बिक्री गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आयोजनाको मुहानस्थित अम्बाथानमा ३ सय ४० बोरा सिमेन्ट अनलोड गराएको भर्पाइ गराएर चालकले गत २ गते सिमेन्टसहितको ट्रक राजधानीतर्फ लगेका थिए ।

मेलम्ची प्रहरीका अनुसार ट्रकको टायर पन्चर भएपछि चालकले उक्त सिमेन्ट स्थानीय तारामाराङको पसलमा बेचेका थिए । पसलेको नाम भने प्रहरीले बताएको छैन । यो सूचनाका आधारमा मेलम्ची प्रहरीले पसलबाट सिमेन्ट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरी निरीक्षक परशुराम मल्लका अनुसार ट्रकसहित चालक भने फरार छन् । स्टारका कर्मचारीले सिमेन्ट बुझेको भन्दै बिलमा छाप लगाएर पठाएको छ । कर्मचारीमाथि पनि छानविन गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्