कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जनगणना तयारीमा छलफल

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीका लागि राय सुझाव संकलन, पैरवी र प्रचार गर्न हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गरेको छ ।

जनगणना तयारीमा छलफल

प्रदेशस्थित सरोकारवाला, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सरकारी निकायका प्रमुख र सरोकारवालाको सहभागितामा भएको कार्यक्रमका सहभागीले संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने बताएका छन् । स्थायी घर नम्बर राखी सबै विवरणलाई सूचनामैत्री बनाउनुपर्ने, विदेशमा बस्ने व्यक्तिको पनि गणना गर्नुपर्ने र वडा तहसम्म समन्वय समिति जस्ता संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।


प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहले अपनत्व गर्ने गरी तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई आवश्यक तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने भन्दै संयुक्त कार्यक्रम बनाएर लैजानुपर्ने बताए । जनगणना मात्रै भन्दा पनि तथ्यांक संकलन महाअभियानको रूपमा लैजानुपर्ने भन्दै उनले संकलित तथ्यांकको नतिजा आउन ढिला गर्न नहुने तर्क गरे ।


प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले तथ्यांक संकलन सूचना प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले स्थानीय तहलाई पनि अपनत्व ग्रहण गराउने संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क गरे । प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जनगणना सञ्चालन गर्न जोड दिए ।


मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले रोजगारीको अवस्था पनि तथ्यांकमा आउनुपर्ने बताए । विभागका उपमहानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले केन्द्रीकृत तरिकाबाट नभई संघीय व्यवस्थाअनुसार नै गर्न सबै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरिएको भन्दै प्राप्त सुझाव कार्यान्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।


अन्तरक्रियामा विभागको जनसंख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जनगणनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक महत्त्व, संघीय संरचनामा जनगणना सञ्चालनमा आइपर्ने समस्याका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?