बर्खामा चल्दैनन् गाडी

उक्त सडकमा मोटर चलाउन करिब १५ सय किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तार भएका छन् । वर्षायाम सुरुवातसँगै उक्त सडकको अधिकांश भागमा मोटर चलेका छैनन् । मोटर गुड्न नसकेपछि अधिकांश ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई सास्ती भइरहेको छ ।

हिउँदमा प्राय: सबै सडकमा बस चलाउने अरनिको यातायातले वर्षा लागेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा बन्द गरेको छ । ग्रामीण सडकहरू खाल्डाखुल्डी, हिलो र पहिरोको चपेटामा परेकाले बस सेवा बन्द गरेको उक्त यातायातले बताएको छ । जिल्लाको अधिकांश भेगमा पुग्ने अरनिको र रोलवालिङ यातायातले दोलखा र काठमाडौंबाहेक अन्य सीमित क्षेत्रमा मात्रै सुविधा दिइरहेको छ । वर्षाले बाटो बिगारेपछि एउटा ग्रामीण सडकबाहेक अन्यमा बस सेवा दिन नसकिएको अरनिको यातायातका रवीन चौलागाईंले बताए ।

तत्कालीन दोलखा जिल्ला विकास समितिको अगुवाइमा अधिकांश ग्रामीण सडक बनेका र अहिले तिनीहरू स्थानीय तहको मातहतमा रहेको उक्त कार्यालयसँग आवद्ध इन्जिनियर नारायण शिवाकोटी बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समिति बनेपछि ग्रामीण सडक मर्मत सुधार र विस्तार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । स्थानीय तह क्रियाशील भएपछि अथाहा पैसा सडकमै लगानी भइरहेको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका र ग्रेड नमिलेका सडकको हालत सुधार्न पहल गरिएको छैन । करिब तीन दशकअघि राजधानीसँग जोड्नका लागि स्विस सरकार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा लामोसाँघु जिरी सडकको १ सय १० किलोमिटर खण्ड निर्माण गरेको थियो । उक्त कालोपत्रे सडकसँगै जिल्लामा विकास र समृद्धि भित्रिन थालेको हो ।

त्यसपछि दोलखामा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाका लागि तामाकोसीदेखि किर्नेटारसम्म सडक निर्माण भयो । उक्त दुई सडकमा पहिले नै कालोपत्रे भएको थियो । जसमध्ये लामोसाँघु जिरी सडक ठेकेदारको लापरबाहीले वर्षाैंदेखि अलपत्र छ । मोटर चल्न मुस्किल भएपछि करिब ६० किलोमिटर लामो पर्ने रामेछाप र किर्नेटार हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने दु:ख दोलखालीलाई छ ।

दोलखाका अधिकांश ग्रामीण भेगको सडक बिग्रेपछि कतिपय स्थानका बासिन्दा हिँडेरै आउजाउ गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानमा बलेरो, ट्रयाक्टर, ट्रक मात्रै चल्न सक्छन् । उक्त सवारीसाधन भेटिएमा यात्रुलाई महँगो भाडा तिर्न बाध्य पारिन्छ । ग्रामीण भेगमा बस चल्न छाडेपछि साना सावारीसाधनको मनपरी भाडा नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले कारबाही सुरु गरेका छन् ।

पहाडको कठिन सडकमा जान सक्ने बलेरो व्यवस्थित गर्न उनले पहल पनि थालेका छन् । बाध्यताका साधन बलेरो भएकाले भाडादर नियन्त्रण गर्न र कारबाही गर्न प्रशासन पनि अप्ठेरोमा परेको छ । अरू साधन जान नसक्ने सडकमा बलेरो पुगिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा यात्रुले नै सास्ती पाउने देखिएकाले थप विकल्प खोजिरहेको प्रजिअ पाठकले बताए ।

केही कच्ची ग्रामीण सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालोपत्रे पनि भइरहेका छन् । ठेकेदारले समयमै काम नसकेका कारण उक्त सडक पनि वर्षासँगै सवारीसाधन चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । करिब एक दर्जन सडक कालोपत्रे हुँदै छन् ।

सडकको स्तरवृद्धि गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु दोलखाका लागि चुनौती हो । उक्त सडकको ग्रेड मिलाउनुपर्ने, भूक्षय नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कालोपत्रे गर्नुपर्ने देखिन्छ । सडकको ट्रयाक खोल्ने र डोजर किन्ने कार्यमा व्यस्त स्थानीय तहले सदावहार यातायात सञ्चालनमा ल्याउने सडक निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।