प्रदेशसभामा सांसदको प्रश्न– ‘राजधानीको प्रतिवेदन कहाँ अपहरणमा पर्यो ?’
हेटौंडा — प्रदेशसभा ३ को सोमबारको बैठकमा सदस्यहरुले राजधानीबारे छिटो टुंग्याउन माग गरेका छन् । विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले राजधानीबारे अन्यौल राख्न नहुने तर्क गरेका हुन् ।
राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिका सदस्य समेत रहेका सत्तारुढ नेककपाका सांसद विशाल खड्काले प्रतिवेदन कहाँ अपहरणमा पर्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सो प्रस्ताव राखिरहँदा सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैतर्फका सांसदले टेबल ठोकेका थिए ।
सांसद राजकाजी महर्जनले राजधानीबारे निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सभालाई भएको भन्दै त्यसबारे छलफल नहुनु विडम्वनापूर्ण भएको तर्क गरे । सांसद लालकुमारी पुनले राजधानी अध्ययन समितिको प्रतिवेदननबारे सांसदहरुलाई गुम्राहमा राख्न नहुने तर्क गरिन् । सांसद रजनी अमात्य जोन्छेले पनि स्थायी राजधानी बारे तत्काल निर्णय हुनुपर्ने तर्क गरिन् । जेठ २६ गते समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अध्ययन समिति बनाउने प्रदेश सभाको निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट दायर भएकोले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न रोकिएको छ । प्रदेश सभाको कार्यविधीबारे अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै केही सदस्यले यसअघि कार्यसूचीमा रहेको विषय सभामा पेश हुनुपर्ने धारणा राखेपनि विचाराधिन विषयमा छलफल नगर्ने संविधानमा उल्लेख भएको कारण देखाउँदै यसबारे कार्वाही अघि बढाइएको छैन ।
प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश सभा, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता धु्रव प्रसाद चौलागाईले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायधिश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । हेटौंडालाई नै राजधानीको लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा २०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका सबै काम कारवाही बदर गर्न माग गरिएको छ ।
‘सरकारले बिजनेस दिन सकेन’
सत्तारुढ दलका सांसदले कडा शव्दमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारको कार्यशैली निकै सुस्त भएको भन्दै उनीहरुले सभालाई विजनेस समेत दिन नसकेको आरोप लगाए ।
सत्तारुढ सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विधेयक नबन्दा सरकारको कामकाज नै रोकिएको तर्क गरे । कांग्रेस सांसद बलराम पौडेलले महिनाको ३ पटक मात्रै प्रदेश सभा बैठक बसेर के गर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।
‘बलत्कारीलाई कारवाही होस्’
सांसदहरु महिला तथा बालबालिका बलत्कारमा संलग्नलाई कडा कार्वाहीको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का सांसद रिना गुरुङ्गले अघिल्लो बर्षको तुलनामा बलत्कारका घटना दोब्बर भएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक लिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरे । नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले बलत्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटना राष्ट्रिय लज्जाको बिषय भएको बताए । सांसद कल्पना नेपालीले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सरकारले चेलीबेटी बेचविखन र हत्या हिंसा नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरिन् । सांसद प्रेमबहादुर तामाङ बलत्कार जस्ता जघन्य अपराधमा सरकार निरीह देखिएको दाबी गरे ।
सांसद भिमसेन खत्रीले भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संंहिताले सञ्चार क्षेत्रलाई असर गर्ने तर्क गरे । सांसद विशाल खड्काले ठेकेदारको लार्पावाहीका कारण लामोसाँघु–जिरी सडकमा एम्बुलेन्स समेत चल्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै दोलखाली हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य भएको बताए । सांसद चेतनाथ सञ्जेलले दक्षिण ललितपुरका कृषि सडक बर्षाका कारण अवरुद्ध हुादा कृषि तथा दुधजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न नसकिएको बताए ।
सांसद जगतबहादुर सिंखडाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले रोक्का गरेको जग्गाका कारण भूकम्पपीडितले घर, बिरामीले उपचार गर्न नपाएको तर्क गरे । सांसद शोभा शाक्यले सडकको दुरावस्थाका कारण विमस्टेक सम्मेलनका आएका पाहुनालाई गोकर्णमा गरिने भनिएको रिट्रिट रद्ध हुनु लाजमर्दो विषय भएको तर्क गरिन् ।
३ विधेयक पारित
प्रदेश सभा ३ को सोमबारको बैठकले ३ विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सहित प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद बैठक- अवधारणापत्र स्विकृत
प्रदेश ३ को मन्त्रीपरिषद बैठकले ३ विधेयकको अवधारणापत्र स्विकृत गरेको छ । प्रदेश खेलकुदको विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, युवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक शिक्षा परिषदको स्थापना गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्र स्विकृत गरेको प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत समेत स्विकृत गरेको छ । सोमबारकै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने कार्यालयहरुको स्थापना गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
