नुवाकोट सम्पदा गाउँ

कान्तिपुर संवाददाता

टुँडिखेल (नुवाकोट) — ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा बोकेको नुवाकोटलाई सम्पदा गाउँ बनाउन स्थानीय लागिपरेका छन् ।

भूकम्पले तहसनहस भएको पुरानो सदरमुकाम नुवाकोट डाँडालाई परम्परागत शैलीका घर निर्माणमा जोड दिइएको छ । ४ सय २० धुरीलाई सम्पदा गाउँ बनाउने उद्देश्यले स्थानीय समिति नै गठन गरिएको छ । उनीहरूले घर बनाउँदा पुरानो शैलीलाई कायम राख्नुपर्ने र रातो रंगको झिंगटी आकारका जस्तापाताले छाउन सुझाएका छन् ।

स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको आकर्षक थलो नुवाकोटलार्य पुन: पुरानै अवस्थामा ल्याउन यसो गरिएको पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेले बताए । ‘परम्परागत घर निर्माणले सम्पदा गाउँ बनाउन सकिए दैनिक १ देखि ५ हजार पर्यटक आउने छन्,’ उनले भने ।

पुरानो सदरमुकाम नुवाकोटमा नेपाल एकीकरण थालनी गरेका गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको नौतले र हाल साततल्ले दरबार, मल्लकालीन रंग महल, गारदघर, शक्तिशाली देवीपीठ भैरवी मन्दिर, ठूलो घण्टा, लामपाटी, शीतलपाटी, सरस्वती मन्दिर, बूढीभैरवी, खाल्टादेवी, लिच्छवीकालीन तलेजु भवानीका मन्दिर मुख्य आकर्षणका धरोहर हुन् ।

दरबार, पृथ्वीनारायणका पालामा सैनिक परेड खेल्ने टँुडिखेल, कालिका र मालिका मन्दिर, मानदेवकालीन कालभैरव मन्दिर, तोपखाना, सरस्वतीथानस्थित अंशु वर्माकालीन चैत्य, गणेश मन्दिर, मञ्जुश्रीको मूर्तिलगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाले यहाँको महत्त्व अझ बढाएको हो ।

त्यसो त नुवाकोट डाँडाबाट गणेश र लाङटाङ हिमाल दृश्यावलोकन पर्यटक तान्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ ।

तल धान खेत, बट्टार, माझीटार, पीपलटार, बागटार, हरियाली डाँडाकाँडा देखिन्छन् । भूकम्पपछि ती सम्पदालाई नष्ट हुनबाट बचाउन स्थानीय लागिपरेका छन् । पुनर्निर्माण हुँदै गरेका घरलाई परम्परागत ढाँचामा बनाउन एकरूपता दिन सम्पदा गाउँ लागिपरेको स्थानीयले बताए ।

एकै किसिमका घर भए पर्यटन भित्र्याउन र होमस्टे चलाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको वडाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाहीले बताए । गाउँलेको महान् उद्देश्यमा नगरको साथ र सहयोग रहने प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको अनुरोध स्थानीयबाट बेवास्ता

आफूखुसी करमा प्रदेश सरकारको चासो
कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — प्रदेश सरकारले गरेका अनुरोध स्थानीय तहबाट बेवास्ता गरिएको छ । स्थानीय तहमा निर्धारण गरिएको करको शीर्षक, दर र प्रतिएकाई विवरण माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ सय १९ वटै तहलाई साताअघि पत्र लेखे पनि बुधबारसम्म ११ स्थानीय तहले मात्रै जवाफ पठाएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन ३१ गते पत्र लेख्दै ‘तुलना र विश्लेषण गर्ने प्रयोजन’ का लागि भन्दै ‘कुन क्षेत्रमा के कस्तो प्रकृतिले के कति दरको कर लगाएको हो’ भन्दै विवरण माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले एक साताभित्र सबै स्थानीय तहबाट सम्पत्ति, घरबहाल, रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन, व्यवसाय, भूमि, मनोरञ्जन कर, मालपोत, जरिवानाको विवरण आउने अपेक्षा गरे पनि नगण्य स्थानीय तहले मात्रै विवरण पठाएका हुन् ।

‘साता/१० दिनमा आइपुग्छ भन्ने थियो,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘अर्को सातासम्ममा सबै तहबाट विवरण आउने अपेक्षा गरेका छाैं ।’ मन्त्रालयका अनुसार, मण्डनदेउपुर, कीर्तिपुर, कमलामाई, बनेपा नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी, गंगाजमुना, बेनीघाट रोराङ, हरिहरपुर गढी, इन्द्रावती, मकवानपुर गढी, तारकेश्वर गाउँपालिकाले मात्रै विवरण पठाएका छन् ।

सहज सूचना संयन्त्र स्थापना भईनसकेको र तयारी क्रममा भएकाले केही ढिला भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले विवरण पठाउनु बाध्यकारी नठानेकाले पनि आलटाल भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेटौंडामा गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशभित्रका कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनविपरीत कर लगाए खारेज गर्ने र अनुदानसमेत रोकिदिने चेतावनी दिएका थिए ।

‘करको विषय अनावश्यक रूपमा उचालिएको छ, बढाएको छैन, संविधानविपरीत भए खारेज गर्छौं,’ उनले भने, ‘२० वर्ष स्थानीय तह नहुँदा अहिले कर बढेको लाग्नु स्वभाविक हो, यसबारे सबै स्थानीय तहबाट विवरण मागेका छौं ।’ करबारे अनावश्यक उछालिएको भन्दै भ्रम सिर्जना नगर्न सबैमा अनुरोध गरेका थिए । स्थानीयले आफूखुसी कर निर्धारण गरेको भन्दै धेरै क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्