कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेशको अनुरोध स्थानीयबाट बेवास्ता

आफूखुसी करमा प्रदेश सरकारको चासो

हेटौंडा — प्रदेश सरकारले गरेका अनुरोध स्थानीय तहबाट बेवास्ता गरिएको छ । स्थानीय तहमा निर्धारण गरिएको करको शीर्षक, दर र प्रतिएकाई विवरण माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ सय १९ वटै तहलाई साताअघि पत्र लेखे पनि बुधबारसम्म ११ स्थानीय तहले मात्रै जवाफ पठाएका छन् ।

प्रदेशको अनुरोध स्थानीयबाट बेवास्ता

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन ३१ गते पत्र लेख्दै ‘तुलना र विश्लेषण गर्ने प्रयोजन’ का लागि भन्दै ‘कुन क्षेत्रमा के कस्तो प्रकृतिले के कति दरको कर लगाएको हो’ भन्दै विवरण माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले एक साताभित्र सबै स्थानीय तहबाट सम्पत्ति, घरबहाल, रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन, व्यवसाय, भूमि, मनोरञ्जन कर, मालपोत, जरिवानाको विवरण आउने अपेक्षा गरे पनि नगण्य स्थानीय तहले मात्रै विवरण पठाएका हुन् ।

‘साता/१० दिनमा आइपुग्छ भन्ने थियो,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘अर्को सातासम्ममा सबै तहबाट विवरण आउने अपेक्षा गरेका छाैं ।’ मन्त्रालयका अनुसार, मण्डनदेउपुर, कीर्तिपुर, कमलामाई, बनेपा नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी, गंगाजमुना, बेनीघाट रोराङ, हरिहरपुर गढी, इन्द्रावती, मकवानपुर गढी, तारकेश्वर गाउँपालिकाले मात्रै विवरण पठाएका छन् ।

सहज सूचना संयन्त्र स्थापना भईनसकेको र तयारी क्रममा भएकाले केही ढिला भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले विवरण पठाउनु बाध्यकारी नठानेकाले पनि आलटाल भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेटौंडामा गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशभित्रका कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनविपरीत कर लगाए खारेज गर्ने र अनुदानसमेत रोकिदिने चेतावनी दिएका थिए ।

‘करको विषय अनावश्यक रूपमा उचालिएको छ, बढाएको छैन, संविधानविपरीत भए खारेज गर्छौं,’ उनले भने, ‘२० वर्ष स्थानीय तह नहुँदा अहिले कर बढेको लाग्नु स्वभाविक हो, यसबारे सबै स्थानीय तहबाट विवरण मागेका छौं ।’ करबारे अनावश्यक उछालिएको भन्दै भ्रम सिर्जना नगर्न सबैमा अनुरोध गरेका थिए । स्थानीयले आफूखुसी कर निर्धारण गरेको भन्दै धेरै क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?