लक्षित कर उठेन

अघिल्लो वर्ष लक्ष्यभन्दा आधा कम भएपछि यो वर्ष कम प्रक्षेपण गरेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष अनुमानितभन्दा धेरै उठेकाले यस्तो निचोड निकाएले उनले बताए ।

महानगरवासीबाट कर उठाउन गाह्रो होला तर नगरको विकासका लागि चाहिने रकम तिर्न उनीहरू तयार छन् । महानगरमार्फत हुने विकास निर्माणका योजनामा आफूले पनि लगानी गर्न स्थानीय सजिलै तयार भएको महाशाखा प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।

वडा तथा टोलहरूमा बन्ने बाटोघाटोका योजनामा कुल लागतमध्ये २० देखि ५० प्रतिशत त्यहीँकै उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने नियम छ । ‘यस्तो रकम भने सजिलै उठ्ने गरेको छ । अझ लक्ष्यभन्दा धेरै जनसहभागिता जुट्ने गरेको छ,’ अधिकारीले भने । महानगरपालिकाका अनुसार अघिल्लो वर्ष जनसहभागिताबाट १७ करोड जुटाउने लक्ष्य थियो । तर स्थानीयले यसरी साथ दिए कि, तोकिएको भन्दा एक करोड बढी जुट्यो । यो वर्ष जनसहभागितामूलक योजनामा २० करोड जुट्ने लक्ष्य महानगरको छ ।

‘यो वर्ष एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारमा महानगरले लगानी गर्दै छ । त्यसमा थप २० करोड स्थानीयले जुटाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसरी यो वर्ष हामी एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछौं,’ महाशाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५० लाख रुपैयाँ हो । जसमा कर र जनसहभागिता गरेर आन्तरिक आय ७६ करोड रुपैयाँ हुन सक्छ ।

महानगरपालिकाको गत वर्षको पुसमा सम्पन्न पहिलो नगरसभाले करको दर र दायरा धेरै बढाएको थियो । त्यो आधारमा ६४ करोड रुपैयाँ कर उठ्न सक्ने अनुमान थियो । तर आधा पनि संकलन नभएपछि यो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा लक्ष्य कटौती भएको छ । महानगरको आन्तरिक आय एक अर्ब रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने प्रवधान पूरा गर्न भरतपुरलाई सकस पर्ने गरेको छ ।