जनप्रतिनिधि र प्राविधिकबीच विवाद

उनीहरूबीच पटकपटक गुनासो गर्दा पनि अनुदान पाउने लाभग्राहीमा परेन, घरै नभएकालाई मर्मत सूचीमा पारिएको, वास्तविक पीडित अझै छुटेको, पहिल्यै बनेका घर पनि पास नभएका विषयमा विवाद भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले निर्णय गरेर लाभग्राही विभाजन हुने काम भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसमा बुझ पचाएर तल्ला तहका कर्मचारीसित रिसाउने गर्छन् । यही सोमबार पनि त्यस्तै भयो ।

प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका जिल्ला इकाई प्रमुखमाथि जनप्रतिनिधि जाइलागे । वडा तहमा निर्वाचितमात्रै होइन, पुनर्निर्माण समन्वय समिति प्रमुखले समेत प्राधिकरण कार्यप्रति रोष पोखे । समन्वय समिति प्रमुख प्रेमबहादुर खड्काले सबैलाई सुविधा दिनुपर्ने आक्रोश व्यक्त गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले रामेछापमा पुनर्निर्माणमा भइरहेको कामबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा विवाद चर्किएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

कतिपय नीतिगत समस्याबारे जिल्लामा उठाएर समय बर्बाद गर्नुबाहेक केही नहुने भन्दै प्रजिअ कृष्णप्रसाद शर्माले नीतिगत तहमै सुधार्न प्राधिकरणमा पठाउन आग्रह गरे । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दोष थुपारेर आफू उम्कने काम गर्नु राम्रो नभएको कथन प्रजिअ शर्माको थियो । सबैलाई उत्तिकै उत्तरदायी र जवाफदेही हुन उनले आग्रह गरे । ‘कर्मचारीको मात्र दोष छैन,’ शर्माले भने, ‘जनप्रतिनिधिले गरेका थुप्रै कामको गुनासो हामीकहाँ पनि आउने गरेका छन् ।’

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको दायित्व नागरिकको सेवा गर्ने भएकाले पदमा रहुन्जेल एक–अर्को पक्षसँग समन्वय गरेर काम गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको कार्यविधिविपरीत घर निर्माण गरेका लाभग्राहीले किस्ता उपलब्ध नगराएको गुनासो जनप्रतिनिधिलाई गर्ने र त्यसको झोंकमा प्राविधिक पर्ने गरेका छन् । तर त्यस्ता घर स्वीकृत गर्न सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यविधिले नमिल्ने भन्दै नीतिमा सुधार आवश्यक भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का प्रमुख परिक्षित कडरियाले बताए ।