जनप्रतिनिधि र प्राविधिकबीच विवाद

‘बुझेकाले बुझ पचाउँदा अनावश्यक टकराव’
कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — भूकम्पले भत्काएको घर पुनर्निर्माण क्रममा जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकबीच सधैं रडाको मच्चिने गरेको छ ।

रामेछापमा बनाइएको भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन । तस्बिर : टीकाप्रसाद । कान्तिपुर

उनीहरूबीच पटकपटक गुनासो गर्दा पनि अनुदान पाउने लाभग्राहीमा परेन, घरै नभएकालाई मर्मत सूचीमा पारिएको, वास्तविक पीडित अझै छुटेको, पहिल्यै बनेका घर पनि पास नभएका विषयमा विवाद भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले निर्णय गरेर लाभग्राही विभाजन हुने काम भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसमा बुझ पचाएर तल्ला तहका कर्मचारीसित रिसाउने गर्छन् । यही सोमबार पनि त्यस्तै भयो ।

प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका जिल्ला इकाई प्रमुखमाथि जनप्रतिनिधि जाइलागे । वडा तहमा निर्वाचितमात्रै होइन, पुनर्निर्माण समन्वय समिति प्रमुखले समेत प्राधिकरण कार्यप्रति रोष पोखे । समन्वय समिति प्रमुख प्रेमबहादुर खड्काले सबैलाई सुविधा दिनुपर्ने आक्रोश व्यक्त गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले रामेछापमा पुनर्निर्माणमा भइरहेको कामबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा विवाद चर्किएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

कतिपय नीतिगत समस्याबारे जिल्लामा उठाएर समय बर्बाद गर्नुबाहेक केही नहुने भन्दै प्रजिअ कृष्णप्रसाद शर्माले नीतिगत तहमै सुधार्न प्राधिकरणमा पठाउन आग्रह गरे । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दोष थुपारेर आफू उम्कने काम गर्नु राम्रो नभएको कथन प्रजिअ शर्माको थियो । सबैलाई उत्तिकै उत्तरदायी र जवाफदेही हुन उनले आग्रह गरे । ‘कर्मचारीको मात्र दोष छैन,’ शर्माले भने, ‘जनप्रतिनिधिले गरेका थुप्रै कामको गुनासो हामीकहाँ पनि आउने गरेका छन् ।’

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको दायित्व नागरिकको सेवा गर्ने भएकाले पदमा रहुन्जेल एक–अर्को पक्षसँग समन्वय गरेर काम गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको कार्यविधिविपरीत घर निर्माण गरेका लाभग्राहीले किस्ता उपलब्ध नगराएको गुनासो जनप्रतिनिधिलाई गर्ने र त्यसको झोंकमा प्राविधिक पर्ने गरेका छन् । तर त्यस्ता घर स्वीकृत गर्न सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यविधिले नमिल्ने भन्दै नीतिमा सुधार आवश्यक भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का प्रमुख परिक्षित कडरियाले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लक्षित कर उठेन

अघिल्लो वर्षको लक्ष्य नउठेपछि अहिले घटाइयो
कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — भरतपुर महानगरले अघिल्लो वर्ष करबाट ६४ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर ३० करोड रुपैयाँमात्र उठ्यो । महानगरको बिहीबार भएको वार्षिक समीक्षा बैठकमा आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख खडानन्द अधिकारीले यो वर्ष ५६ करोड उठाउने लक्ष्य सुनाए ।

अघिल्लो वर्ष लक्ष्यभन्दा आधा कम भएपछि यो वर्ष कम प्रक्षेपण गरेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष अनुमानितभन्दा धेरै उठेकाले यस्तो निचोड निकाएले उनले बताए ।

महानगरवासीबाट कर उठाउन गाह्रो होला तर नगरको विकासका लागि चाहिने रकम तिर्न उनीहरू तयार छन् । महानगरमार्फत हुने विकास निर्माणका योजनामा आफूले पनि लगानी गर्न स्थानीय सजिलै तयार भएको महाशाखा प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।

वडा तथा टोलहरूमा बन्ने बाटोघाटोका योजनामा कुल लागतमध्ये २० देखि ५० प्रतिशत त्यहीँकै उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने नियम छ । ‘यस्तो रकम भने सजिलै उठ्ने गरेको छ । अझ लक्ष्यभन्दा धेरै जनसहभागिता जुट्ने गरेको छ,’ अधिकारीले भने । महानगरपालिकाका अनुसार अघिल्लो वर्ष जनसहभागिताबाट १७ करोड जुटाउने लक्ष्य थियो । तर स्थानीयले यसरी साथ दिए कि, तोकिएको भन्दा एक करोड बढी जुट्यो । यो वर्ष जनसहभागितामूलक योजनामा २० करोड जुट्ने लक्ष्य महानगरको छ ।

‘यो वर्ष एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारमा महानगरले लगानी गर्दै छ । त्यसमा थप २० करोड स्थानीयले जुटाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसरी यो वर्ष हामी एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछौं,’ महाशाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५० लाख रुपैयाँ हो । जसमा कर र जनसहभागिता गरेर आन्तरिक आय ७६ करोड रुपैयाँ हुन सक्छ ।

महानगरपालिकाको गत वर्षको पुसमा सम्पन्न पहिलो नगरसभाले करको दर र दायरा धेरै बढाएको थियो । त्यो आधारमा ६४ करोड रुपैयाँ कर उठ्न सक्ने अनुमान थियो । तर आधा पनि संकलन नभएपछि यो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा लक्ष्य कटौती भएको छ । महानगरको आन्तरिक आय एक अर्ब रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने प्रवधान पूरा गर्न भरतपुरलाई सकस पर्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्