पुर्जाविहीन जग्गाधनी

भूकम्पपीडितले अनुदान रकमसमेत पाउन सकेनन्
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — उमेरले डाडो काटिसक्दा पनि उनको हातमा घरजग्गाको लालपुर्जा परेको छैन । उनका बावुबाजे पनि लालपुर्जा नपाईकन बिते ।

पुर्जाविहीन जग्गाधनी

लालपुर्जा हातमा नपरीकन आफू पनि बित्ने हो कि भन्ने पीरले बकैया गाउँपालिका २ साविकको धियाल ३ का ७९ वर्षीय सेते दोङ चिन्ता लिन थालेका छन् । उमेर जति उकालो लाग्दै छ, त्यतिकै गतिमा उनको पस्र बढ्दै जान्छ ।

दोङ मात्र होइन, साविकको धियाल ४ तिनभंगालेका ६६ वर्षीय नरबहादुर लामासित पनि घरजग्गाको लालपुर्जा छैन । लामाको परिवार पनि यहाँ पुस्तौंदेखि बस्दै आएको हो । मकवानपुरको पूर्वी गाउँ बकैया गाउँपालिका १ र २ मा पर्ने साविकको धियाल गाविसका ९७ प्रतिशतको अवस्था सेते र नरबहादुरको भन्दा फरक छैन । एक शताब्दीअघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन र आश्रय लिँदै आएको घरको स्वामित्व धियालवासीमा छैन । जग्गा छ, नाममा छैन र घर छ उनीहरू आफ्नो होइन । यस्तै पीडा वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन् सिंगो धियालवासी ।

स्थानीय कालापानीमा झन्डै सय वर्षअघि सेते दोङका बाजेले पहिलो घर बनाएर बसेका थिए । नातिको उमेरले समेत नेटो काटिसक्दा पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । हेटौंडाबाट छतिवन हुँदै पैदल जाँदा ७ घन्टा लाग्छ धियाल पुग्न । यहाँको ३ प्रतिशत घरधनीका मात्रै जग्गाको लालपुर्जा छ । ‘धियालभरिमा मुस्किलले ४० जनाको मात्र लाललपुर्जा होला,’ बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले भने, ‘त्योभन्दा बढीको छैन, बरु कमैको होला ।’

भूक्षयका कारण अस्तित्व नै संकटमा परेको साविकको धियाल गाविसमा ०६८ को जनगणनाअनुसार १ हजार ८० घरपरिवार बसोबास गर्छन् । घरजग्गाको लालपुर्जा नभएकै कारण यहाँबाट एकदमै मालपोत उठ्छ । धियालमा पर्ने २ वडाबाट मालपोत खासै नउठ्ने गाउँपालिका अध्यक्ष खनालले बताए । चुरे क्षेत्रको कमलो, भिरालो जमिनमा बनेका कतरे घर र खहरे तथा पहिरोबाट जोगिएका खेतबारीको जग्गाधनी पुर्जा प्राय: कसैको छैन । शरणार्थीझै उनीहरू वर्षौंदेखि यहीँ बसिरहेका छन् ।

पुस्तौंपुस्ताले रगतपसिना सिंचेर बनाएको खेतबारीको प्रमाण नहुँदा उनीहरूले मानसिक रूपमा पीडा भोगिरहेका छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने पाउँदैनन् । घरजग्गा धितो राखेर आयआर्जनका निम्ति ऋण लिन समस्या भएको पूर्व जनप्रतिनिधि नारायणप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । धियालवासीलाई वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले शरणार्थी भन्ने गर्छन् ।

३० प्रतिशत साक्षर रहेको धियालमा १० प्रतिशतको मात्र आफ्नो जमिनको उत्पादनले वर्षभर खान पुग्छ । आफ्नो उत्पादनले ४० प्रतिशतलाई तीन महिना मात्रै खान पुग्ने ७१ वर्षीया मनबहादुर लोले जनाए । अज्ञानता र गरिबीको भारीले थिचिएका धियालवासीले वर्षौंदेखि आफ्नो भन्दै आएको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन स्थानीयदेखि संघीय सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । तर सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

धियालवासीको मात्र यो पीडा होइन, चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ३५ हजार परिवार यस्तै समस्यामा परेका छन् । मकवानपुरको मनहरीदेखि राईगाउँसम्मका साविकको ११ गाविस, बाराका ६, सिन्धुलीका १२, सर्लाहीका ७, धनुषाका ५ र महोत्तरीका ४ गाविससहित महोत्तरीदेखि मकवानपुरसम्मका चुरे शृंखलामा यो समस्या छ ।

चुरे क्षेत्रभित्रका ती साविक ५० गाविसका ४५ हजारभन्दा बढी परिवारको सधैं एउटै माग हुन्छ, बाबुबाजेदेखिको भोगचलन गरेको जमिनको प्रमाण देऊ । ‘यहाँका बासिन्दामध्ये ३५ हजार परिवार लालपुर्जाविहीन छन्,’ भूमिअधिकार मञ्च नेपालकी महासचिव सरस्वती सुब्बाले भनिन्, ‘लामो समयदेखि रगत र पसिना बगाएर चर्चेको जमिन र घरजग्गा उनीहरूको नाममा छैन ।’ चुरे क्षेत्रभित्र पुस्तौंपुस्ता बिताउँदै आएकाको ७८ देखि ९७ प्रतिशतसम्मको घरजग्गाको पुर्जा नभएको सुब्वाले बताइन् । मकवानपुरदेखि महोत्तरीसम्मका ६ जिल्लामा मञ्चले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी पुर्जाविहीन मकवानपुरमा छन् । यहाँका बकैया र वाग्मती गाउँपालिकाका ९० प्रतिशतले लालपुर्जा नपाएको मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष यज्ञवहादुर श्रेष्ठले बताए ।

जमिनमाथिको स्वाामित्वका लागि आन्दोलन गर्दै आएको भूमि अधिकार मञ्चले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन दबाब दिँदै आएको छ । चुरे क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्नेको घर र जग्गामा स्वामित्व कायम नभएकाले जमिन र जंगलको संरक्षण हुन नसकेको दाबी उनीहरूको छ ।

मकवानपुरका मनहरी, हाँडीखोला, चुरियामाई, हर्नामाडी, छतिवन, फापरबारी, राईगाउलगायत साविक एघार गाविसवासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापी गरी पाउँ भनी ०२५ सालमै मालपोत र तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?