पुर्जाविहीन जग्गाधनी

भूकम्पपीडितले अनुदान रकमसमेत पाउन सकेनन्
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — उमेरले डाडो काटिसक्दा पनि उनको हातमा घरजग्गाको लालपुर्जा परेको छैन । उनका बावुबाजे पनि लालपुर्जा नपाईकन बिते ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाअन्तर्गत दोभानको लालपुर्जा नभएको बस्ती । तस्बिर : प्रताप । कान्तिपुर

लालपुर्जा हातमा नपरीकन आफू पनि बित्ने हो कि भन्ने पीरले बकैया गाउँपालिका २ साविकको धियाल ३ का ७९ वर्षीय सेते दोङ चिन्ता लिन थालेका छन् ।उमेर जति उकालो लाग्दै छ, त्यतिकै गतिमा उनको पस्र बढ्दै जान्छ ।

दोङ मात्र होइन, साविकको धियाल ४ तिनभंगालेका ६६ वर्षीय नरबहादुर लामासित पनि घरजग्गाको लालपुर्जा छैन । लामाको परिवार पनि यहाँ पुस्तौंदेखि बस्दै आएको हो । मकवानपुरको पूर्वी गाउँ बकैया गाउँपालिका १ र २ मा पर्ने साविकको धियाल गाविसका ९७ प्रतिशतको अवस्था सेते र नरबहादुरको भन्दा फरक छैन । एक शताब्दीअघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन र आश्रय लिँदै आएको घरको स्वामित्व धियालवासीमा छैन । जग्गा छ, नाममा छैन र घर छ उनीहरू आफ्नो होइन । यस्तै पीडा वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन् सिंगो धियालवासी ।

स्थानीय कालापानीमा झन्डै सय वर्षअघि सेते दोङका बाजेले पहिलो घर बनाएर बसेका थिए । नातिको उमेरले समेत नेटो काटिसक्दा पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । हेटौंडाबाट छतिवन हुँदै पैदल जाँदा ७ घन्टा लाग्छ धियाल पुग्न । यहाँको ३ प्रतिशत घरधनीका मात्रै जग्गाको लालपुर्जा छ । ‘धियालभरिमा मुस्किलले ४० जनाको मात्र लाललपुर्जा होला,’ बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले भने, ‘त्योभन्दा बढीको छैन, बरु कमैको होला ।’

भूक्षयका कारण अस्तित्व नै संकटमा परेको साविकको धियाल गाविसमा ०६८ को जनगणनाअनुसार १ हजार ८० घरपरिवार बसोबास गर्छन् । घरजग्गाको लालपुर्जा नभएकै कारण यहाँबाट एकदमै मालपोत उठ्छ । धियालमा पर्ने २ वडाबाट मालपोत खासै नउठ्ने गाउँपालिका अध्यक्ष खनालले बताए । चुरे क्षेत्रको कमलो, भिरालो जमिनमा बनेका कतरे घर र खहरे तथा पहिरोबाट जोगिएका खेतबारीको जग्गाधनी पुर्जा प्राय: कसैको छैन । शरणार्थीझै उनीहरू वर्षौंदेखि यहीँ बसिरहेका छन् ।

पुस्तौंपुस्ताले रगतपसिना सिंचेर बनाएको खेतबारीको प्रमाण नहुँदा उनीहरूले मानसिक रूपमा पीडा भोगिरहेका छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने पाउँदैनन् । घरजग्गा धितो राखेर आयआर्जनका निम्ति ऋण लिन समस्या भएको पूर्व जनप्रतिनिधि नारायणप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । धियालवासीलाई वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले शरणार्थी भन्ने गर्छन् ।

३० प्रतिशत साक्षर रहेको धियालमा १० प्रतिशतको मात्र आफ्नो जमिनको उत्पादनले वर्षभर खान पुग्छ । आफ्नो उत्पादनले ४० प्रतिशतलाई तीन महिना मात्रै खान पुग्ने ७१ वर्षीया मनबहादुर लोले जनाए । अज्ञानता र गरिबीको भारीले थिचिएका धियालवासीले वर्षौंदेखि आफ्नो भन्दै आएको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन स्थानीयदेखि संघीय सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । तर सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

धियालवासीको मात्र यो पीडा होइन, चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ३५ हजार परिवार यस्तै समस्यामा परेका छन् । मकवानपुरको मनहरीदेखि राईगाउँसम्मका साविकको ११ गाविस, बाराका ६, सिन्धुलीका १२, सर्लाहीका ७, धनुषाका ५ र महोत्तरीका ४ गाविससहित महोत्तरीदेखि मकवानपुरसम्मका चुरे शृंखलामा यो समस्या छ ।

चुरे क्षेत्रभित्रका ती साविक ५० गाविसका ४५ हजारभन्दा बढी परिवारको सधैं एउटै माग हुन्छ, बाबुबाजेदेखिको भोगचलन गरेको जमिनको प्रमाण देऊ । ‘यहाँका बासिन्दामध्ये ३५ हजार परिवार लालपुर्जाविहीन छन्,’ भूमिअधिकार मञ्च नेपालकी महासचिव सरस्वती सुब्बाले भनिन्, ‘लामो समयदेखि रगत र पसिना बगाएर चर्चेको जमिन र घरजग्गा उनीहरूको नाममा छैन ।’ चुरे क्षेत्रभित्र पुस्तौंपुस्ता बिताउँदै आएकाको ७८ देखि ९७ प्रतिशतसम्मको घरजग्गाको पुर्जा नभएको सुब्वाले बताइन् । मकवानपुरदेखि महोत्तरीसम्मका ६ जिल्लामा मञ्चले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी पुर्जाविहीन मकवानपुरमा छन् । यहाँका बकैया र वाग्मती गाउँपालिकाका ९० प्रतिशतले लालपुर्जा नपाएको मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष यज्ञवहादुर श्रेष्ठले बताए ।

जमिनमाथिको स्वाामित्वका लागि आन्दोलन गर्दै आएको भूमि अधिकार मञ्चले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन दबाब दिँदै आएको छ । चुरे क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्नेको घर र जग्गामा स्वामित्व कायम नभएकाले जमिन र जंगलको संरक्षण हुन नसकेको दाबी उनीहरूको छ ।

मकवानपुरका मनहरी, हाँडीखोला, चुरियामाई, हर्नामाडी, छतिवन, फापरबारी, राईगाउलगायत साविक एघार गाविसवासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापी गरी पाउँ भनी ०२५ सालमै मालपोत र तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जुट्न सकेन सहमति

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — प्रदेश नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिले काम टुंग्याउन सकेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्षबीच विषयवस्तुमा सहमति भएको भनिए पनि अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन ।

समिति संयोजक एवं नेकपा सांसद रामेश्वर फुँयालले आइतबार औपचारिक बैठक बसेर अन्तिम रूप दिने बताए । ‘आइतबार बैठक बोलाएका छौं, सोही बैठकमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सबैलाई समेटेर सकेसम्म सर्वसम्मत गरिने छ ।’ प्रदेशसभामा विषयगत समितिको संख्या थप गर्नेबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सत्तापक्षले समितिको संख्या ९ पुर्‍याउने प्रस्ताव ल्याएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले विरोध जनाएका थिए ।

समिति सदस्य रहेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले विषयवस्तुमा मतभेद नभए पनि अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताइन् । ‘समिति संख्या थप्दा प्रदेशलाई व्ययभार थपिने र आवश्यक पनि नभएकाले मान्न नसक्ने बतायौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अडानपछि उहाँहरू छलफल गर्न तयार हुनुभएको छ, सहमतिमै टुंग्याउने कुरो छ ।’ विवेकशील संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले समितिको संख्या थप गर्ने विषयमा अझै निर्णयमा नपुगेको बताए ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकताबाट बनेको नेकपा तत्कालीन दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकको व्यवस्थापनका लागि समितिको संख्या थप गर्ने पक्षमा थियो । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट किटानी नभएको बुँदामा टेकेर सत्तापक्ष समिति टुक्रयाएर थप गर्ने पक्षमा थियो । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट किटानी नभएको, नेपालका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलगायत महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट प्रदेशसभालाई हुने सम्बोधनको व्यवस्था स्पष्ट नरहेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफबाट समाप्त हुने प्रावधान अपूर्ण रहेको, राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि छुट्टै बैठकमा टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्