प्रदेशसभा बैठक साउन २८ मा

आफ्ना माग पूरा नभए संसद् चल्न नदिने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अडानका कारण बैठक स्थगित भएको थियो । सभामुख र उपसभामुखको विषयमा प्रतिनिधिसभामा सहमति भएपछि प्रदेशसभा चलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत भए पनि वर्षा र पहिरोका कारण हेटौंडा आउजाउमा असहज भएको र विधेयकहरू पनि तयार हुँदै गरेकोले बैठक केही पर सारिएको हो ।

यसैबीच, प्रदेशसभा सचिवालयमा तीन विधेयक दर्ता भएका छन् । कानुन अधिकृत विनोद अमात्यका अनुसार, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल प्रतिवेदन तयार भए पनि सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

दुई साताअघि साउन ३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची थियो । बैठकमा ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा परेका संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि छलफल हुन सकेन । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर तथा गैरराजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सभालाई जानकारी गराउने कार्यसूची भए पनि अवरोधका कारण त्यो पनि हुन सकेको थिएन ।