घरमाथि भासियो कहाँ जाने ?

घर बनाउने बस्ती नै सुरक्षित नभएपछि आवास निर्माण किस्ता बैंकमै थन्क्याएका छन्
अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — भोटेकोसी गाउँपालिका लिस्तीकोट पाउगुुम्बाकी सेलू तामाङ बर्खा लाग्नासाथ तर्सिन्छिन् । उनको बस्तीमाथिको पहाडी भूभाग बर्सेनि भासिएको छ । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि बर्खापिच्छै खसिरहने पहिरोले भागेर बाँचेकी उनले यो वर्ष पनि चैनको सास फेर्न पाइनन् ।

सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिका नौकिलो र दशकिलोस्थित बाढीले कटान गरेको भूभाग । तस्बिर : अनिश तिवारी । कान्तिपुर

जेनतेन भास्सिएको जग्गामा खनजोत गरेर घर चलाइरहेकी सेलू यो बर्खा भागेर कहाँ जाने भन्नेले पिरोलिन थालिरहेकी छन् ।

‘खै कहिले पाइएला सुरक्षित बास ? यत्तिकै भाग्दाभाग्दै लडेर मरिएलाजस्तो छ,’ सेलूले बस्तीतिर देखाउँदै भनिन्, ‘त्यो डाँडो खस्यो भने हामी कहाँ भाग्ने ?’ लिस्तीकोटगाउँबाट अन्यत्र जान कुनै ठाउँ नभएपछि जोखिममै बसिरहेको उनले सुनाइन् ।

‘अब पहिरोमुनि कसरी घर बनाउनु, आवास निर्माणको किस्ता त बैंकमै थन्काएको छु,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार भूकम्पले पाउँगुम्बा टोलको भूभाग ६ फिट भास्सिएको छ । गत बर्खामा नोकाङडाँडाबाट ओइरिएको भल र पहिरो भास्सिएको खाल्डोमा पसेर झनै जमिन फाटिँदै गयो ।

भोटेकोसी गाउँपालिका दशकिलोका नोर्साङ शेर्पा यस्तै दोहोरो त्रासमा गाउँमै बसिरहेका छन् । ‘तलबाट बाढीले कटान गर्ने डर, माथिबाट खोल्सासँगै खस्ने पहिरो, बर्खाको समय डरमै बित्छ ,’ उनले भने । अविरल वर्षाका कारण बढेको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलबाट खोला फर्केपछि आधा जमिन भास्सिएको छ ।

माथिल्लो भेगमा बसिरहेका तामाङ र शेर्पा समुदायका ४५ परिवारको बस्ती भाँसिदै गइरहेको उनले बताए । भोटेकोसीभित्रको तातोपानीको दुगुना, फुल्पिङकट्टी, लिस्तीकोटको पाउँगुम्बालगायत दर्जनौं स्थान पहिरोले छियाछिया छन् । हुनेखाने राजधानी बसे पनि विपन्न वर्गका विस्थापित सुरक्षित जग्गाको अभावमा पहिरोमुनिकै गाउँ फर्केका छन् ।

‘हामी पहिरोमुनि नै बसिएको छ, कतै जान सुरक्षित स्थान पाइएन्,’ बाह्रबिसे नगरपालिका गाती माख्लो सिर्गाचेकी सरिता तामाङले सुनाइन् । बाह्रबिसे नगरपालिकाको गाती सिगार्चे, पलाती, घुम्थाङको डाँडागाउँ पहिरोले क्षतविक्षत गरेको छ । जुगल गाउँपालिकाको सेलाङ, गुम्बा, बतासेदेखि पाङताङबाट आएका विस्थापित पहिरोले तहसनहस भएकै स्थानमा फर्किन थालेका छन् ।

जिल्लाका ग्रामीण भेगका केही विस्थापित घर बनाउन थाले पनि अधिकांश टहरामै रहेको गाउँमा पुगेका इन्जिनियरले बताए । पहिरोले तहसनहस स्थानका भूकम्पपीडितले घर बनाउने जग्गा नहुँदा अनुदान खर्चिएका छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा साउन अन्तिम साता

‘संसद् चल्नलाई सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन’
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — आफ्ना माग पूरा नभए संसद् चल्न नदिने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अडानका कारण साउन ४ गते स्थगित प्रदेश ३ को बैठक साउन अन्तिम साता बस्ने भएको छ ।

वर्षा र पहिरोका कारण हेटौंडा आउन असहज भएको र विधेयकहरू पनि तयार भइनसकेकाले बैठक केही पर धकेलिएको थियो ।

सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले बैठक अन्तिम साता बस्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘पहिरोका कारण आवतजावतमा समस्या छ, सरकारले विधेयकहरूको तयारी पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२३ वा २७ गतेबाट बैठक बस्ने गरी छलफल भइरहेको छ, अब ढिला हुँदैन ।’ अब भने विपक्षीको अवरोध नहुने विश्वास उनले गरेका छन् ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडानसाथ प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा अवरोध गरे पनि प्रतिनिधिसभा सभामुखको रुलिङपछि सञ्चालन भइसकेको छ । प्रदेशसभा भने अझै सुचारु हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायम रहेको बताउँदै सरकारले बिजनेस दिन नसकेको आरोप लगाए । ‘हाम्रो पूर्ववत् अडानमा हामी कायमै छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि बिजनेस दिन सकेको छैन, सांसदलाई इङ्गेज गराउने बिजनेस भएपछि मात्रै बैठक बोलाउन भनेका छौं ।’

वर्षा र पहिरोका कारण सांसदलाई आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै लामो समय चल्ने बिजनेस ल्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । सभामुख र विपक्षी दलका नेताले पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई विधेयकको तयारी गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

यसैबीच दुई विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । कानुन अधिकृत विनोद अमात्यका अनुसार प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल प्रतिवेदन तयार भए पनि सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

साउन ३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची थियो । बैठकमा ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा परेका संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि बैठक स्थगित हुँदा प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर तथा गैरराजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सभालाई जानकारी गराउने कार्यसूची भए पनि अवरोधका कारण त्यो पनि प्रक्रियामै आएको थिएन ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्