प्रदेशसभा साउन अन्तिम साता

वर्षा र पहिरोका कारण हेटौंडा आउन असहज भएको र विधेयकहरू पनि तयार भइनसकेकाले बैठक केही पर धकेलिएको थियो ।

सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले बैठक अन्तिम साता बस्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘पहिरोका कारण आवतजावतमा समस्या छ, सरकारले विधेयकहरूको तयारी पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२३ वा २७ गतेबाट बैठक बस्ने गरी छलफल भइरहेको छ, अब ढिला हुँदैन ।’ अब भने विपक्षीको अवरोध नहुने विश्वास उनले गरेका छन् ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडानसाथ प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा अवरोध गरे पनि प्रतिनिधिसभा सभामुखको रुलिङपछि सञ्चालन भइसकेको छ । प्रदेशसभा भने अझै सुचारु हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायम रहेको बताउँदै सरकारले बिजनेस दिन नसकेको आरोप लगाए । ‘हाम्रो पूर्ववत् अडानमा हामी कायमै छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि बिजनेस दिन सकेको छैन, सांसदलाई इङ्गेज गराउने बिजनेस भएपछि मात्रै बैठक बोलाउन भनेका छौं ।’

वर्षा र पहिरोका कारण सांसदलाई आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै लामो समय चल्ने बिजनेस ल्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । सभामुख र विपक्षी दलका नेताले पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई विधेयकको तयारी गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

यसैबीच दुई विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । कानुन अधिकृत विनोद अमात्यका अनुसार प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल प्रतिवेदन तयार भए पनि सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

साउन ३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची थियो । बैठकमा ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा परेका संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि बैठक स्थगित हुँदा प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर तथा गैरराजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सभालाई जानकारी गराउने कार्यसूची भए पनि अवरोधका कारण त्यो पनि प्रक्रियामै आएको थिएन ।