प्रदेशसभा साउन अन्तिम साता

‘संसद् चल्नलाई सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन’
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — आफ्ना माग पूरा नभए संसद् चल्न नदिने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अडानका कारण साउन ४ गते स्थगित प्रदेश ३ को बैठक साउन अन्तिम साता बस्ने भएको छ ।

वर्षा र पहिरोका कारण हेटौंडा आउन असहज भएको र विधेयकहरू पनि तयार भइनसकेकाले बैठक केही पर धकेलिएको थियो ।

सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले बैठक अन्तिम साता बस्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘पहिरोका कारण आवतजावतमा समस्या छ, सरकारले विधेयकहरूको तयारी पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२३ वा २७ गतेबाट बैठक बस्ने गरी छलफल भइरहेको छ, अब ढिला हुँदैन ।’ अब भने विपक्षीको अवरोध नहुने विश्वास उनले गरेका छन् ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडानसाथ प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा अवरोध गरे पनि प्रतिनिधिसभा सभामुखको रुलिङपछि सञ्चालन भइसकेको छ । प्रदेशसभा भने अझै सुचारु हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायम रहेको बताउँदै सरकारले बिजनेस दिन नसकेको आरोप लगाए । ‘हाम्रो पूर्ववत् अडानमा हामी कायमै छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि बिजनेस दिन सकेको छैन, सांसदलाई इङ्गेज गराउने बिजनेस भएपछि मात्रै बैठक बोलाउन भनेका छौं ।’

वर्षा र पहिरोका कारण सांसदलाई आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै लामो समय चल्ने बिजनेस ल्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । सभामुख र विपक्षी दलका नेताले पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई विधेयकको तयारी गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

यसैबीच दुई विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । कानुन अधिकृत विनोद अमात्यका अनुसार प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल प्रतिवेदन तयार भए पनि सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

साउन ३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची थियो । बैठकमा ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा परेका संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि बैठक स्थगित हुँदा प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर तथा गैरराजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सभालाई जानकारी गराउने कार्यसूची भए पनि अवरोधका कारण त्यो पनि प्रक्रियामै आएको थिएन ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२६ सय बालबालिका विद्यालय बाहिरै

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — स्कुल जाने उमेरका करिब २ हजार ६ सय बालबालिका अहिले पनि विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् ।

पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयको भित्र्याउने उद्देश्यसाथ बर्सेनि भर्ना अभियानलगायत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरे पनि उनीहरू स्कुलभन्दा बाहिर छन् । जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेरसम्मका ९८ प्रतिशत साक्षर संख्या छ । यही कारण गत वर्ष साक्षर जिल्ला घोषणासमेत गरिएको थियो ।

स्कुल जाने उमेरका भने ठूलो संख्या अझै शिक्षाबाट टाढै छ । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका अनुसार मकवानपुरमा ५ देखि १२ वर्षसम्मका ८३ हजार ५ सय ७५ बालबालिका छन् । तीमध्ये ८१ हजार विद्यालय भर्ना भएका छन् ।

विद्यालय भर्ना नभएकालाई भर्ना गराउन दोस्रो चरणको अभियानसमेत सञ्चालन गरेको शिक्षा विकास समन्वय इकाइ प्रमुख कृष्णप्रसाद घिमिरेले बताए । आगामी भदौ ३१ गतेसम्म ती बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने योजना उनले सुनाए । बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्नामात्र होइन, टिकाइराख्ने अभियानै सुरु गर्नुपर्ने छ । यही उद्देश्यसाथ पहिलो चरणको भर्ना अभियानमा मकवानपुरका ८७ जनाले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए ।

‘पढ्ने उमेरका तर स्कुल नआउनेको संख्या बढीमा २६ सय रहेको अनुमान छ,’ घिमिरेले भने, ‘उनीहरूलाई विद्यालय प्रवेश गराउन सबै क्षेत्रबाट प्रयत्न भइरहेको छ, दोस्रो चरण उनीहरूमा लक्षित गरिनेछ ।’

अभिभावकको अज्ञानता, खाद्य असुरक्षा र विद्यालय टाढा भएका कारण भर्ना हुन सकेका छैनन् । मकवानपुरका चेपाङ, तामाङ, पहरी र माझी समुदायका बालबालिका घरायसी कारण भर्ना हुन नआएको समन्वय इकाईका वरिष्ठ अधिकृत शम्भु पौडेलले बताए, ‘उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउने कोसिस भइरहेको छ।’ चेपाङ, माझी, पहरी र वनकरिया समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय आकर्षण गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँ खाजा खर्चसमेत दिने गरेको छ ।

खाँजा खर्चको रकम सम्बन्धित विद्यार्थीकै अभिभावकलाई दिने गरेकाले बालबालिकामा सकारात्मक प्रभाव परेको छैन । स्कुलले नै उनीहरूलाई विद्यालयमा दिउँसो खाजा खुवाउने गरेको भए अरू प्रभावकारी हुने थियो कि ?’ समन्वय इकाईका एक अधिकृतले भने, ‘सरकारले भने अभिभावकलाई नगद भुक्तानी दिने भनेको छ ।’

उक्त रकमको विद्यालयमै खाजा खुवाउने व्यवस्था भए विद्यार्थी आकर्षित हुने उनी बताउँछन् । जिल्लामा प्रावि, आधारभूत र मावि तहका गरी ४ सय १६ सामुदायिक विद्यालय छन् । ईसीडीमा ९ हजार ६ सय ३२, प्राविमा ४९ हजार ६ सय २७, आधारभूतमा २३ हजार ८ सय ३ र ८ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म १५ हजार ५ सय ८१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

स्कुलमा उपस्थित भएका शिक्षकले पनि पूरा समय नपढाउने गरेकाले पनि सिकाइमा समस्या देखिएको छ । अधिकृत पौडेलका अनुसार मकवानपुरको सिकाइ दर ४७ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्