प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन अन्योल

सरकारी कार्यालय आए पनि कर्मचारी अभाव
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश मातहत रहने सरकारी निकायको कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयमा अन्योल देखिएको छ । केही मन्त्रालय मातहत रहने निकाय निधो भए पनि औपचारिक पत्र नआएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । कार्यालय रहे पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन समय लाग्नेछ ।

प्रदेश तहमा रहने कार्यालयबारे टुंगो लागे पनि आधिकारिक पत्र मातहतमा गएका छैनन् । प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्लेले मातहत निकायबारे निर्णय भए पनि औपचारिक रूपमा आइनसकेको बताए । ‘निर्णय भए पनि लेखेर आएको छैन,’ उनले भने, ‘खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउँदै छौं, पत्र पाउनासाथ खर्च गर्नेगरी बजेट पठाउँछौं ।


वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश मातहत रहने तय भएको छ ।


यसैगरी, शिक्षा तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल तथा जिल्ला अस्पताल, अञ्चल तथा जिल्ला आयुर्वेद औषधालय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा तालिम केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षालयहरू प्रदेश मातहतमै रहनेछन् ।


भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले केही कार्यालयका सूची प्राप्त भए पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘केहीको सूची प्राप्त भएको छ, तर सबैको आएको छैन,’ उनले भने, ‘आएकामध्ये पनि कार्यालय रहने स्थानलगायतमा परिमार्जन गर्ने तयारीमा छौं ।’


शिक्षा, स्वास्थ्य हेर्ने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्य मातहत रहने निकाय मात्रै टुंगो लागेको छ । सचिव दीर्घनारायण पौडेलले शिक्षाअन्तर्गत रहने कार्यालय टुंगो नभएको बताए । ‘स्वास्थ्यको टुंगो लाग्यो, शिक्षाअन्तर्गतका टुंगो अझै लागेको छैन,’ उनले भन्छन्, ‘टुंगो लागेका पनि स्थापना भएर कर्मचारी नआएसम्म काम अघि बढाउन नसक्दा केही समस्या हुन्छ ।’


असार १ गते प्रस्तुत ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट २१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीका अनुसार, साउन १ गते नै सबै मन्त्रालयमा अख्तियारी र स्थानीय तहमा मार्गदर्शन गइसकेको छ ।


अख्तियारीसमेत आए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कर्मचारी व्यवस्थित भइनसक्दा कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने देखिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेकाले कार्यक्रम तथा योजनाको मन्त्रालयले स्वीकृतिसमेत लिनु नपर्ने हुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिने बताइन् ।


प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १४.८५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमका योजना स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नेछन् । १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब, ससर्त अनुदान ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख, विशेष अनुदान ६५ करोड विनियोजन गरेको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विमानस्थल बन्यो गौचरण

हरिराम उप्रेती

गोरखा — स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखाका नेताले पालुङटार हवाई मैदानलाई पुन: उपयोगमा ल्याउने नारा दिएका थिए । तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन हुन लाग्दा नारा कार्यान्वयनको संकेतसम्म पनि देखिएको छैन ।

पालुङटार नगरपालिका ५ को हवाई मैदान वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन छ । १ सय ८५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको विमानस्थल प्रयोगमा आउन नसकेपछि गौचरणमा परिणत भएको छ । २०१५ सालबाट निर्माण सुरु भई सञ्चालनमा आएको उक्त मैदानमा २०३२ सालसम्म काठमाडौं, सिमरा र पोखराका लागि उडान भएका थिए ।

‘पृथ्वी राजमार्ग निर्माण भइरहेको थियो, त्यो बनेर सञ्चालन नआउँदासम्म यहाँबाट उडान हुन्थ्यो,’ स्थानीय मात्रिका पराजुलीले भने, ‘राजमार्ग बनेर गाडी सजिलै चल्न थालेपछि यो एयरपोर्टमा जहान आउन छा्डयो ।’ तत्कालीन समयमा विमानस्थल रेखदेखका लागि मुखियास्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । ‘०४६/४७ सालतिर मुखियालाई पोखरा सरुवा गरेको हामी थाहा पाउँछौं,’ उनले भने, ‘पछि एकजना पियन थिए, उनलाई पनि जिल्ला विकासले तानेपछि यहाँ कर्मचारी कोही भएनन् ।’ त्यसयता मैदान बेवारिसे भएको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हवाईमैदान नजिकै नेपाली सेनाको क्याम्प थियो । उक्त क्याम्प पनि २०६९ सालमा उठेको थियो । उचित रेखदेखको अभावमा विमानस्थलका संरचना जीर्ण भएका छन् । ‘जेनेरेटर राख्ने घर, टिकट काट्ने घर, मुखिया बस्ने अफिस भन्थे । सबै हराउने अवस्थामा पुगे,’ पराजुलीले भने, ‘लमजुङ देखिका मान्छे यही बाटो भएर डुम्रेमा नुनतेल किन्न आउँदा यहाँका घरमा बास बस्ने गर्थे ।’ सरकारले उचित नीति बनाएर उक्त हवाई मैदानलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

धेरै वर्षअघि नै टीनेटर ग्राउन्ड भनेर चिनिएको पालुङटार मैदान ठूला जहाजका लागि भने पर्याप्त आकारको छैन । एक किलोमिटर लम्बाइ र दुई सय मिटर चौडाइको छ । तत्कालीन समयमा गोरखासहित छिमेकी जिल्ला लमजुङ, तनहुँ र मनाङका बासिन्दाका लागि भन्दै विमानस्थल बनाइएको थियो । मैदान यतिबेला वरपरका बासिन्दाका लागि गाईभैंसी चराउन सजिलो ठाउँ बनेको छ । मैदानमा बेलाबखत खेलकुदका प्रतियोगिता हुने गरेका छन् ।

नगरपालिकामा मेयर दीपकबाबु कँडेल मैदानको उपयोगका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘यो प्रदेशकै सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘मनास्लु र मनाङ ट्रेक बनाएर चलाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ ।’ तत्काल के गर्ने भन्ने टुंगो भने नलागेको उनले बताए ।

‘विमानस्थलको केही जग्गा सडकले खाएको छ, केही अतिक्रमण पनि भएको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष हामी पुरानो नापीलाई आधार बनाएर जग्गा छुट्याउँछौं ।’ हवाई मैदानका रूपमा ठूला जहाजका लागि उपयोगी नभएकाले यसका लागि प्रदेशस्तरमै पनि योजना आउनसक्ने उनले बताए । राज्यको सम्पत्ति सधैं गौचरणका रूपमा उपयोगविहीन भएर रहन नपाउने उनले सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्