भूकम्पपीडितलाई संयुक्त पुर्जा

जोखिमयुक्त बस्तीकालाई स्थानान्तरण
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित ८ परिवारले मंगलबार दम्पतीका नाममा जग्गाधनी पुर्जा लिएका छन् । राक्सिराङ गाउँपालिकाका–४ पञ्जनीका ४ र ७ का ४ पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण जग्गा दिइएको हो ।

०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मकवानपुरका १४ परिवारमध्ये १० का लागि जग्गा खरिद गरिसकेकाले ८ परिवारलाई जिसस प्रमुख रघुनाथ खुलालले संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरेका हुन् ।


राक्सिराङ गाउँपालिका र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई आयोजना तथा दिगो समाधान परियोजनाको सहजीकरणमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा प्रदान गरिएको हो । ८ लाभग्राहीमध्ये ४ लाई मनहरीको चैनपुर र ४ लाई मनहरीकै सुनाचुरीमा जग्गा खरिद गरिएको छ । संयुक्त लालपुर्जा पाउने भूकम्प प्रभावितमा राक्सिराङ ७ काँकडाका राममाया/आकाश चेपाङ, साइला/साइली चेपाङ, अरुण/निरमाया चेपाङ, किरणबहादुर/लालमाया चेपाङ रहेका छन् ।


उनीहरूलाई मनहरीको सुनाचुरीमा जग्गा उपलब्ध गरिएको छ । यसैगरी, राक्सिराङ ४ पजनीका अमरबहादुर मुक्तान, कुवेर मुक्तान/विष्णुमाया थिङ, हरिराम/ठूलीमाया चेपाङलाई मनहरीको चैनपुरमा संयुक्त लालपुर्जा दिइएको छ । प्रत्येक परिवारलाई १०/१० धुर १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मको जग्गा खरिद गरिएको थियो । लाभग्राहीका पतिपत्नीका नाममा संंयुक्त लालपुर्जा बनाइएको छ । जग्गा खरिद गर्न रकम जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले उपलब्ध गराएको हो ।


लालपुर्जा लिँदै राक्सिराङ ७ की राममाया चेपाङ ढिला भए पनि सुरक्षित ठाउँमा बस्ने पाउने हुँदा खुसी जनाइन् । मकवानपुरमा भूकम्प प्रभावित जोखिम परिवार १४ मध्ये तीन परिवारको जग्गा खरिद गर्न बाँकी छ । १ लाभग्राहीको अन्यत्र घरसमेत बनाइसकेको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख सोमराज तिमिल्सिनाले बताए ।


मकवानपुरमा ३१ हजार ८ सय १७ भूकम्प प्रभावित लाभग्राही रहेकामा हाल गुनासो फस्र्योटबाट १ हजार ४ सय ४३ पुन: थप भएर ३३ हजार २ सय ६६ पुगेको छ । तीमध्ये हालसम्म २५ हजार २ सय ८६ (७९ प्रतिशत) ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । जसमध्ये २४ हजार ३ सय ३० (९६ प्रतिशत) ले पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेका छन् भने ७ हजार ९ सय ४८ (२६ प्रतिशत) ले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन् । तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि ८ हजार ९ सय ७७ ले निवेदन दिएको तिमिल्सिनाले जनाए । हालसम्म जिल्लामा ७ हजार ८ सय ३५ घर पुनर्निर्माण भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन अन्योल

सरकारी कार्यालय आए पनि कर्मचारी अभाव
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश मातहत रहने सरकारी निकायको कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयमा अन्योल देखिएको छ । केही मन्त्रालय मातहत रहने निकाय निधो भए पनि औपचारिक पत्र नआएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । कार्यालय रहे पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन समय लाग्नेछ ।

प्रदेश तहमा रहने कार्यालयबारे टुंगो लागे पनि आधिकारिक पत्र मातहतमा गएका छैनन् । प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्लेले मातहत निकायबारे निर्णय भए पनि औपचारिक रूपमा आइनसकेको बताए । ‘निर्णय भए पनि लेखेर आएको छैन,’ उनले भने, ‘खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउँदै छौं, पत्र पाउनासाथ खर्च गर्नेगरी बजेट पठाउँछौं ।


वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश मातहत रहने तय भएको छ ।


यसैगरी, शिक्षा तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल तथा जिल्ला अस्पताल, अञ्चल तथा जिल्ला आयुर्वेद औषधालय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा तालिम केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षालयहरू प्रदेश मातहतमै रहनेछन् ।


भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले केही कार्यालयका सूची प्राप्त भए पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘केहीको सूची प्राप्त भएको छ, तर सबैको आएको छैन,’ उनले भने, ‘आएकामध्ये पनि कार्यालय रहने स्थानलगायतमा परिमार्जन गर्ने तयारीमा छौं ।’


शिक्षा, स्वास्थ्य हेर्ने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्य मातहत रहने निकाय मात्रै टुंगो लागेको छ । सचिव दीर्घनारायण पौडेलले शिक्षाअन्तर्गत रहने कार्यालय टुंगो नभएको बताए । ‘स्वास्थ्यको टुंगो लाग्यो, शिक्षाअन्तर्गतका टुंगो अझै लागेको छैन,’ उनले भन्छन्, ‘टुंगो लागेका पनि स्थापना भएर कर्मचारी नआएसम्म काम अघि बढाउन नसक्दा केही समस्या हुन्छ ।’


असार १ गते प्रस्तुत ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट २१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीका अनुसार, साउन १ गते नै सबै मन्त्रालयमा अख्तियारी र स्थानीय तहमा मार्गदर्शन गइसकेको छ ।


अख्तियारीसमेत आए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कर्मचारी व्यवस्थित भइनसक्दा कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने देखिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेकाले कार्यक्रम तथा योजनाको मन्त्रालयले स्वीकृतिसमेत लिनु नपर्ने हुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिने बताइन् ।


प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १४.८५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमका योजना स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नेछन् । १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब, ससर्त अनुदान ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख, विशेष अनुदान ६५ करोड विनियोजन गरेको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्