दसैंअघि नै नयाँ घर

कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक — पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन ३ नगर र ९ गाउँपालिका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । गाउँका प्राय: स्थानीय जनप्रतिनिधिले पीडितलाई दसैंअघि नै भूकम्प प्रतिरोधी घरमा भित्र्याउने लक्ष्य लिएका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा पुनर्निर्माण सकेका धुस्कुनका भूकम्पपीडितलाई प्रमुख भूपेन्द्र श्रेष्ठबाट प्रमाणपत्र दिइँदै । तस्बिर : अनिश तिवारी । कान्तिपुर

भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य कामभन्दा अहिले जनप्रतिनिधि पुनर्निर्माण सक्न वडा या गाउँपालिका बनाउने होडमा लागेका छन् । गाउँपालिका प्रमुखभन्दा वडाध्यक्ष यसमा हतारोमा लागिरहेको भेटिन्छ । उनीहरू गाउँगाउँ पुगेर सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकअन्तर्गत धुस्कुनले दसैंअघि पुनर्निर्माणका सबै काम सक्ने लक्ष्य लिएर गतिविधि अघि बढाएको छ । १ हजार ६२ भूकम्पपीडितमा हजार ४५ ले घर निर्माणका काम धमाधम अघि बढाएको वडाध्यक्ष शुकदेव रिसालले बताए ।

जाइकाका टिम लिडर तोमोयोकी मियानोले भर्खरै निर्माण सकेका ३ सय भूकम्पपीडितलाई शुक्रबार आवास सकेको प्रमाणपत्र दिए । ‘११ जना छुटेको बाहेक अरू सबैले घरको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्,’ उनले भने । जिल्लामा पहिलोपटक आफ्नै वडामा आवास निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिलाएको उनले सुनाए ।

जुगल गाउँपालिका बराम्चीका वडाध्यक्ष सनत अधिकारी पनि पुनर्निर्माण अभियानमा व्यस्त छन् । गाउँभर भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण अभियान अघि सारेर टोलटोलमा गइरहेको उनले बताए । ‘किस्ताको समस्या भएकालाई कागजातसहित आफैं चौतारा पुग्ने, मिलाउनेजस्ता सेडुल बनाएको छु, दसैंअघि पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेर यहा दौडिरहेको छु,’ उनले भने ।

बराम्चीमा झन्डै ८० प्रतिशतले आवास निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । इन्द्रावती गापाले गाउँभर होमस्टे र एक तरकारी खेती एक घरजस्ता कृषिसँग जोडेर पुनर्निर्माणलाई सक्ने विशेष प्राथमिकतामा पहल गरेको छ । ‘कृषि उत्पादनसँगै शौचालय, आवासदेखि स्वस्थकर वातावरणका लागि अपरिहार्य छ, त्यसैले अभियानसँगै पुनर्निर्माण थाल्दै छौं,’ इन्द्रावती गाउँपालिका प्रमुख वंशलाल तामाङले भने । इन्द्रावतीको अधिकांश गाउँमा किस्ता लिनेवाला ९० प्रतिशतले घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् ।

पाँचपोखरीको थाङपाल, थाङपालकोट, भोताङजस्तै हेलम्बु गाउँपालिकाको किउल, शेर्माथान, महाँकाललगायत दर्जनौं विकट बस्तीमा बर्खापछि सडक ठप्प हुने गरेको छ । सडकका कारण पुनर्निर्माणमा पछाडि नपरोस् भनेर बाह्रै महिना चल्ने स्थायी सडकका लागि काम थालिएको हेलम्बु गाउँपालिकाका निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी खटनमा संघकै तजबिज

प्रदेश लोकसेवा गठन भएन
सरुवा–बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गठन भएदेखि नै वसन्त अधिकारीले सचिवका रूपमा काम गरे ।

मन्त्रालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्नेदेखि कार्यलयको कार्पेट, पर्दासम्म उनकै अग्रसरतामा किनियो । सीमित कर्मचारी हुँदाहुँदै छोटो अवधिमै दुई आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार गरे ।

तर आव ०७५/७६ को बजेट संसद्मा पेस भएको पर्सिपल्टै उनी प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा भए ।

बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु नभएको र प्राविधिक पाटोबारे सचिव नै ‘जानकार र जिम्मेवार’ हुने भन्दै सरुवा रोक्न मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल लागे, तर संघीय सरकारको निर्णयअघि केही लागेन ।

‘बजेट बनाएको सचिवलाई कम्तीमा एक वर्ष चलाउनु हुन्न नि, त्यसको जानकार र जिम्मेवार उनै हुन्थे, कार्यान्वयनमा पनि सजिलो हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसले कर्मचारी प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार कोप्रति उत्तरदायी हुने, अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’ प्रदेश सरकार गठनका बखत सचिवका रूपमा काम गर्न आएका ५ सचिवको छोटो अवधिमै सरुवा भयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशी, प्रदेश प्रमुख कार्यालय सचिव चतुर्भुज ज्ञवाली, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. वंशी शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव जीवच्छ मण्डलको सरुवा भइसकेको छ । चारैजना सचिव आव ०७५/७६ को बजेट निर्माणमा संलग्न थिए ।

सरकारले ४६ हजार कर्मचारी केन्द्रमा नै राख्न लागेको छ । १५ मन्त्रालय फुटाएर २२ बनाएकाले संघमा रहने विभाग र कर्मचारी थपिएका छन् ।

प्रदेशमा २२ हजार कर्मचारीमात्रै प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रले नै सरुवा गर्ने, धेरै निकाय केन्द्रमा र स्रोत पनि संघमा नै धेरै भएपछि कर्मचारी संघीय सरकारप्रति नै आशक्त देखिएका छन् । प्रदेशमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी सरुवा हुन केन्द्रमा ‘च्यानल’ मिलाइरहेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल संघ पनि संविधानको दयारामा बस्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘संघीय सरकार पनि संविधानभन्दा माथि होइन, उसले पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो,’ मन्त्रीले भने, ‘संघसँग द्वन्द्व बढाउन चाहँदैनांै तर उसको पछिल्लो निर्णयले सशंकित बनाएको छ ।’ प्रदेशका लागि कर्मचारी कटौतीले ठूलो असर नगर्ने दाबी गर्दै उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर व्यवस्थापन गर्ने बताए । ‘त्यसले ठूलो असर गर्दैन, हामी आफैं लोकसेवा गठन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्दिनुपर्‍यो ।’ निजामती कर्मचारी ऐन परिमार्जन भइनसकेकाले कर्मचारी सरुवा बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई अझै छैन । सोही कारण केन्द्रको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो ‘तजविज’ मा देशभर कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ ।

प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले कर्मचारी समायोजनपछि सबै विषय समाधान हुने बताए । ‘प्रदेशलाई अझै सरुवा गर्ने अधिकार आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन भएपछि ती सबै मिल्छन्, नयाँ सिर्जना भएको हुनाले स–साना समस्या हुनु स्वभाविक हो ।’

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया भर्खर सुरु भएकाले त्यसको टुंगो अझै छैन । कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने कर्मचारी नै बताउँछन् । अर्कोतर्फ, प्रदेशमा अधिकार र स्रोतसमेत नभएको भन्दै कर्मचारी प्रदेशमा आउनै चाहेका छैनन् । संघीय सरकारले कर्मचारीको ठूलो हिस्सा संघमा नै राख्ने तयारी गरेपछि उनीहरू संघीय मन्त्रालय र मातहत कार्यलयमै आकर्षित देखिएका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा गठन ढिलाइ
संघीय सरकारकै उदासीनताका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ । आयोग गठनमा ढिलाइसँगै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो । प्रशासन सेवाका कर्मचारी सामान्य प्रशासनमार्फत केही व्यवस्थापन भए पनि संसद सेवामा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री, सभामुख आफैंले पनि संघीय संसद्लाई सोही सेवाका ‘प्राविधिक जनशक्ति’ पठाइदिन ताकेता गरिरहेका छन् । तर आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिदै आएको छ । प्रत्येक प्रदेशसभामा लोकसेवा आयोग रहने संविधान व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा गठन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि कानुन, मापदण्ड र आधार संघीय संसद्ले नै बनाउने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा गठनबारे प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे पनि प्रगति देखिएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्