जोखिममा हजार घरपरिवार

बलराम घिमिरे

रसुवा — रसुवामा करिब एक हजार घरपरिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका छन् । भूकम्पले आंशिक क्षति पुर्‍याएको थातथलोमा पहिरो जान थालेपछि जिल्लाका करिब एक हजार परिवार जोखिममा परेका हुन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका ८ सय ४४ परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै नयाँ–नयाँ ठाउँमा पहिरो जान थालेपछि थप बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् ।


भूकम्पले थातथलोमा पहिरो गएपछि हाकु र डाँडागाउँबाट विस्थापित जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ को बोगटीटार र खाल्टेमा बसोबास गर्दै आएका छन् । खाल्टेमा मात्रै हाकुबाट विस्थापित २ सय ६० परिवार अस्थायी टहरा निर्माण गरी बस्दै आएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाको खाल्टे र हाकु बस्न नमिल्ने जोखिमयुक्त ठाउँ भनेको छ ।


‘पुन:स्थापित हुने आसैआसमा तीन वर्ष बितिसक्यो न गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छ, न सरकारले व्यवस्थित गरेर राख्छ, अस्थायी टहरमै बित्ने भयो जिन्दगी,’ विस्थापित भूकम्प पीडितहरू गुनासो गर्छन् । सरकारबाट एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने आश्वासन पटक–पटक पाए पनि अहिलेसम्म त्यो पूरा हुन नसकेको विस्थापित भूकम्पपीडित छेकु लामाले बताए । विस्थापित भूकम्पपीडित परिवारलाई खाल्टेमा एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने कुरा नेतादेखि सरकारले धेरैपटक गर्‍यो तर सिन्को भाँच्ने काम अहिलेसम्म भएन । ‘थातथलो भूकम्पले गर्दा पहिरो झरेर बस्नै नहुने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘तीन वर्ष बितिसक्यो, विस्थापित भूकम्पपीडितहरूको समस्या उस्तै छ ।’

पुन:स्थापित नहुँदा विस्थापित भूकम्पपीडितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । विस्थापित बस्ने अस्थायी क्याम्पमा खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, शौचालय र विद्यालयको समस्या रहेको पीडितहरू बताँउछन् । शुक्रबार नौकुण्ड गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा करिब १ सय ७० घरपरिवार जोखिममा रहेका छन् । नौकुण्ड गाउँपालिका वडा ४ को भञ्ज्याङ डाँडामा १० घर, वडा २ को युब्रामा १ सय २० घर तथा वडा ३ को देउराली डाँडा र साँगाचौर गरी ४० घरपरिवार जोखिममा परेको नौकुण्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सृजना लामाले बताइन् । उनले भन्नि, ‘गाउँपालिकाको सांग्ल, बच्चा, दनेश्वारा, खाल्चेत र घोर्मु क्षेत्रसमेत पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । ’


गत शुक्रबार नौकुण्ड गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा करिब १ सय ७० घरपरिवार जोखिममा छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त देखाएको छ । उत्तरगया गाउँपालिकाको करुमर्‍याङ, चिप्लेटी, गोगने, मैलुङ, सिरुचेत, तिरु, पैरेबेसी, लयुङलगायत विभिन्न ठाउँ जोखिमयुक्त हुन् ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको दाहालफेदी, मेन्दोगाउँ, तार्सा, देश्यागाउँ, लाङटाङ, मुन्डुप, सिन्धुम, गुम्चेत, लामाहोटल लगायतका बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । त्यसैगरी, कालिका गाउँपालिको राम्चे, गुम्चेत, ग्राङ, प्राङसेलगायतका क्षेत्रमा जोखिम छ ।


आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको सानो हाकु, पाजुङ, केराबारी, टेताङचे, ब्राप्चेलगायतका गाउँ जोखिमयुक्त बस्ती भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट गरिएको भौगर्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यस्तै नौकुण्ड गाउँपालिकाको खाल्चेत, दोक्लाङ, घोर्मु, लाम्राङ, पाटीखर्क, फाम्चेत, साङयुल थाङदोर लगायतका क्षेत्र भौगर्भिक अध्ययनबाट जोखिम देखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ ।

भौगर्भिक अध्ययनबाट जसमा ३० वटा बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकहरूको सुझाव छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थानपन समिति रसुवाले तयार पारेको मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजनामा पनि जिल्लाको विभिन्न ३५ स्थानलाई जोखिमयुक्त बस्ती भनी पहिचान गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा गराउने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा परेको जोखिमयुक्त बस्तीका परिवारमध्ये ३ सय ५६ परिवारले सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि जग्गा खरिद गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्दा जति स्थानीय तहमै

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — स्थानीय तहले न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेपछि अदालतहरूमा मुद्दा संख्या घट्दै गएको छ । उच्च अदालत विराटनगरको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगामा संख्या घटेको हो ।

उदयपुर जिल्ला अदालतमा भने गत वर्ष ६ सय ४६ मुद्दा संख्या पुग्ने आकलन गरेकोमा कुल ८ सय २० मुद्दा संख्या पुगेको छ । तर फछ्र्याेट प्रतिशत भने लक्ष्यअनुसार ७० प्रतिशत नाघेको छ । सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्ला अदालतले समेत ७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा दुबैले लक्ष्य नाघेको उच्च अदालत ओखलढुंगाका रजिष्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए ।

त्यसैगरी जिल्ला अदालत ओखलढुंगामा मुद्दा संख्या घटेको छ । लक्ष्य ७५ प्रतिशत राखिएकोमा ७३.७७ प्रतिशत मात्र फछ्र्योट भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए । उनका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा र चुनावले असर गर्दा लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्योट नभएको हो ।

उच्च अदालतको अस्थायी इजलासमा २ सय ४९ मुद्दा जिम्मेवारी सरिआएकोमा नयाँ मुद्दा ३ सय ४८ दर्ता हुने अनुमान थियो । तर ०७४/७५ भित्र २ सय ४२ मात्र नयाँ मद्दा दर्ता भएका थिए । कुल ४ सय ९१ मुद्दामा ३ सय ५४ मुद्दा फछर्योट भएका छन् । फछ्र्योट लक्ष्य ७० प्रतिशत रहेकोमा ७२.०९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको हो ।


बाँकी १ सय ३७ मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । त्यसमध्ये नौ महिनाभित्रका १ सय ९, १८ महिनाभित्रको १२ थान, तीन महिनाभित्रको १० थान, १८ महिना नाघेको ३ थान र २ वर्ष नाघेको ३ थान रहेका छन् । मेलमिलापका लागि १५ थान मुद्दा पठाइएकोमा ४ थान मात्र मेलमिलाप भएको उच्च अदालतका शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए ।

तीन जिल्लामा मुद्दा संख्या घट्नुको प्रमुख कारण स्थानीय तहहरूमा मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रिया सुरु भएकाले हुन सक्ने न्यायाधीशहरूको धारणा छ । ससाना देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू स्थानीय तहमै दर्ता भएको कारण दर्ता संख्या घटेको उनीहरूले बताए । यहाँ उच्च अदालतको अस्थायी इजलास स्थापना भएको दुई वर्ष बिते पनि कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार अभावले काम गर्न निकै समस्या भएको प्रशासनले जनाएको छ ।

इन्टरनेट भरपर्दो नहुनु, हालसम्म कर्मचारी दरबन्दी सर्वोच्च अदालतले नतोक्नु, पूर्वाधार अभावले समस्या भएको रजिष्ट्रार उप्रेतीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्