जोखिममा परेका बस्ती सारियो

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — भूकम्पपछि जोखिममा परेका र लालपुर्जाविहीन भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा जमिन खरिद गर्न मकवानपुरका १० जनाले १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट बुझेका छन् । उनीहरूले बकैया गाउँपालिकाको छतिवनमा जमिन समेत खरिद गरिसकेका छन् ।

भूकम्पपछि जोखिममा परेका १४ ले भूकम्पीय आवास परियोजना इकाई हेटौंडामा निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १० ले रकम बुझेर जग्गा पनि खरिद गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई तथा अनुदान व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख सोमनाथ तिमल्सिनाले बताए । सरकारले जग्गा खरिद गर्नका लागि बढीमा प्रतिधुरी २ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जग्गाधनी पुर्जा नभएका भूकम्पपीडितले जग्गा खरिद गर्न १ सय ९ जनाले निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ४० लाभग्राहीको छानबिन भइसकेको र अन्यको बाँकी रहेको प्रमुख तिमल्सिनाले बताए । मकवानपुरमा हालसम्म ८ हजार २३ लाभ्रग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणबारे जानकारी दिन जिल्ला कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले हेटौंडामा सोमबार गरेको कार्यक्रममा मकवानपुरको कुल लाभग्राहीमध्ये ७ हजार ८ सय ३५ भूकम्पीडितले निजी घर बनाएर सरिसकेको जनाइएको छ ।

१६ हजार ५६ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेर घर निर्माण गरिरहेको तिमल्सिनाले बताए । सरकारले दोस्रो किस्ता अनुदान माग गर्न अन्तिम समय असार मसान्तसम्म तोकेको छ । गुनासोहरू फस्र्योट भएर थपिएकासहित मकवानपुरमा ३३ हजार २ सय ६६ लाभग्राही छन् । तीमध्ये अनुदान सम्झौता २५ हजार २ सय ४३ सँग भएको छ । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये पहिलो किस्ता २४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीले बुझेका छन् । दोस्रो किस्तामा १६ हजार ५६ लाभग्राही छन् ।

यसमा गैरसरकारी संस्थाले १ हजार २ सय ६२ लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएका छन् । तेस्रो किस्ता ७ हजार ९ सय ४८ लाभग्राहीले बुझेका छन् । १ हजार १ सय ९१ लाभग्राहीलाई गैरसरकारी संस्थाले तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाको थाहा नगरपालिकामा पर्ने टिस्टुङ र आग्रामा टियर फन्डको सहयोगमा राडो नेपालले ६ सय घर निर्माण गरिसकेको छ भने अमेरिकन रेडक्रसको सहयोगमा रेडक्रस मकवानपुरले कैलाश गाउँपालिकाको गोगनेमा ६ सय घर निर्माण गरिरहेको छ । ३ सयभन्दा बढी घर निर्माणपछि लाभग्राही बसिसकेका छन् ।

अझै पनि मकवानपुरमा ८ हजार २३ लाभग्राहीसँग अनुदानका निम्ति सम्झौता हुन सकेको छैन । लालपुर्जाविहीन, सुकुम्बासीलगायतका कारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता हुन नसकेको हो ।

जिल्ला अनुदान इकाईका प्रमुख तिमल्सिनाले जानकारी दिँदै भने, ‘मकवानपुरमा लाभग्राहीहरू ३३ हजार २ सय ६६ जना रहेका छन्, तीमध्ये २५ हजार २ सय ४३ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ । ८ हजार २३ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।’ निर्माणाधीन निजी भवन जिल्लामा १६ हजार ५६ वटा छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको अनुदान सहयोगमा ७ हजार ८ सय ३५ निजी आवासीय भवन पुनर्निर्माण भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा कारोबार खुकुलो बनाइँदै

जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत् मात्रै हुने हो कि किनबेचका अन्य प्रक्रिया पनि हुनेछन् भन्ने मुख्य अन्योल
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वर्षमा एकपल्ट मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई सरकारले खुकुलो बनाउने भएको छ । ‘एक/डेढ सातामै विशेष निर्णयमार्फत परिपत्र जारी गरी जग्गा उपयोग र कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउँछौं,’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांश काम पूरा भइसकेको छ ।’

यससम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि मन्त्रालयको विशेष निर्णयका आधारमा निर्देशन ल्याउन लागिएको हो । कित्ताकाटको विधि र प्रक्रिया पनि मन्त्रालयको निर्णयले नै टुंगो लगाउनेछ । यसको विस्तृत कार्ययोजना भने बनिसकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा जग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था आएपछि यसबारे सर्वसाधारणमा अन्योल छ । जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै हुने हो कि किनबेचका अन्य प्रक्रिया पनि हुनेछन् भन्ने मुख्य अन्योल हो । घरजग्गा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइए पनि यसको कुनै प्रस्ट निर्देशिका नबनेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधि उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने तथा सीमा क्षेत्रको नक्सांकन र नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ ।’ यही व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा व्यवसायीसम्बन्धी ऐन बनिरहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले बताए ।

एक वर्षअघि (२०७४ साल साउन २६) सरकारले वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने र कित्ताकाटमा तोकिएको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो निर्णय भएको केही दिनमै बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । त्यसको एक महिनापछि (२०७४ भदौ १ गते) सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । २०७४ फागुन २ गते सर्वोच्चले कित्ताकाटमा गरिएको कडाइको निर्णयलाई सक्दो व्यावहारिक बनाउने फैसला गरेको थियो ।

त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, कानुन संशोधन गर्नुअघि सम्भव भएजति प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने र ठूला (बहुतले घरहरू) बनाउँदा व्यवसायी/ठेकेदारहरूले विशेष मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशका आधारमा जग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको सचिव मैनालीले बताए । ‘यसलाई खुकुलो भन्न मिल्दैन, भूउपयोग नीति थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन मात्र खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि भूउपयोग नक्सा तयार पारिनेछ । सोही नक्साका आधारमा विभिन्न उपयोगका लागि जग्गा वर्गीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।’ यसका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आवास व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जनाए ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा सचिव मैनालीले भने, ‘भोलिदेखि नै गर्ने भन्ने होइन । अहिले गत साउनकै निर्देशन लागू हुन्छ । अर्को व्यवस्था निर्णयको चरणमा छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्