जोखिममा परेका बस्ती सारियो

भूकम्पपछि जोखिममा परेका १४ ले भूकम्पीय आवास परियोजना इकाई हेटौंडामा निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १० ले रकम बुझेर जग्गा पनि खरिद गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई तथा अनुदान व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख सोमनाथ तिमल्सिनाले बताए । सरकारले जग्गा खरिद गर्नका लागि बढीमा प्रतिधुरी २ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जग्गाधनी पुर्जा नभएका भूकम्पपीडितले जग्गा खरिद गर्न १ सय ९ जनाले निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ४० लाभग्राहीको छानबिन भइसकेको र अन्यको बाँकी रहेको प्रमुख तिमल्सिनाले बताए । मकवानपुरमा हालसम्म ८ हजार २३ लाभ्रग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणबारे जानकारी दिन जिल्ला कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले हेटौंडामा सोमबार गरेको कार्यक्रममा मकवानपुरको कुल लाभग्राहीमध्ये ७ हजार ८ सय ३५ भूकम्पीडितले निजी घर बनाएर सरिसकेको जनाइएको छ ।

१६ हजार ५६ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेर घर निर्माण गरिरहेको तिमल्सिनाले बताए । सरकारले दोस्रो किस्ता अनुदान माग गर्न अन्तिम समय असार मसान्तसम्म तोकेको छ । गुनासोहरू फस्र्योट भएर थपिएकासहित मकवानपुरमा ३३ हजार २ सय ६६ लाभग्राही छन् । तीमध्ये अनुदान सम्झौता २५ हजार २ सय ४३ सँग भएको छ । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये पहिलो किस्ता २४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीले बुझेका छन् । दोस्रो किस्तामा १६ हजार ५६ लाभग्राही छन् ।

यसमा गैरसरकारी संस्थाले १ हजार २ सय ६२ लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएका छन् । तेस्रो किस्ता ७ हजार ९ सय ४८ लाभग्राहीले बुझेका छन् । १ हजार १ सय ९१ लाभग्राहीलाई गैरसरकारी संस्थाले तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाको थाहा नगरपालिकामा पर्ने टिस्टुङ र आग्रामा टियर फन्डको सहयोगमा राडो नेपालले ६ सय घर निर्माण गरिसकेको छ भने अमेरिकन रेडक्रसको सहयोगमा रेडक्रस मकवानपुरले कैलाश गाउँपालिकाको गोगनेमा ६ सय घर निर्माण गरिरहेको छ । ३ सयभन्दा बढी घर निर्माणपछि लाभग्राही बसिसकेका छन् ।

अझै पनि मकवानपुरमा ८ हजार २३ लाभग्राहीसँग अनुदानका निम्ति सम्झौता हुन सकेको छैन । लालपुर्जाविहीन, सुकुम्बासीलगायतका कारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता हुन नसकेको हो ।

जिल्ला अनुदान इकाईका प्रमुख तिमल्सिनाले जानकारी दिँदै भने, ‘मकवानपुरमा लाभग्राहीहरू ३३ हजार २ सय ६६ जना रहेका छन्, तीमध्ये २५ हजार २ सय ४३ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ । ८ हजार २३ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।’ निर्माणाधीन निजी भवन जिल्लामा १६ हजार ५६ वटा छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको अनुदान सहयोगमा ७ हजार ८ सय ३५ निजी आवासीय भवन पुनर्निर्माण भएका छन् ।