निर्माण सकिए पनि अनुदानबाट वञ्चित

मापदण्ड जारी हुनुपूर्व बनेका अधिकांश घरहरू उक्त मारमा परेका छन् । र, गैरसरकारी संस्थाहरूको प्राविधिक सहयोगमा बनेका घरहरू पनि अस्वीकृतको सूचीमा छन् ।

दोलखामा ६३ हजार भूकम्पपीडितमध्ये ६१ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । जसमध्ये हालसम्म ३३ हजारले घर सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बुझाएर तेस्रो किस्ता अनुदान लिएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमले करिब १२ हजार घर मापदण्ड पूरा नभएको देखिए पनि हाल ३ हजार जतिको किस्ता रोकिएको बताए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराएको डकर्मीले नै मापदण्डविपरीत घर बनाइदिएपछि दोलखामा ठूलो समस्या देखियो । रेडक्रसको केन्द्रबाट खटाइएको
प्राविधिकले नै गलत तालिम दिएपछि डकर्मीहरूले २ हजारभन्दा बढी मापदण्डविपरीत घर बनाएका हुन् । भूकम्पप्रतिरोधी नदेखिएको भन्दै प्राविधिकले भुक्तानी रोकेपछि साविकको १० गाविसका भूकम्पपीडितको घरको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रोकिएको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दोलखा शाखा अध्यक्ष गोकर्ण पोखरेलले त्रुटिवश बनेका घरले मापदण्डअनुरूप प्रबलीकरण गरेपछि थप अनुदान रकम लिन सफल भइसकेको बताए । अझै, कतिपय भूकम्पपीडितले रेडक्रसको सल्लाहमा घर बनाउँदा डुबेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय प्रमुख निर्मलदर्शन आचार्यले बलियो घर कार्यक्रम लिएर आएको गैरसरकारी संस्थाकै पहलमा बनाइएका घरले पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सकस बेहोर्नुपर्‍यो । उनका अनुसार विभिन्न समस्याले करिब ३ हजार ५ सय भूकम्पपीडित घर बनाइसक्दा पनि अनुदानका किस्ता लिन नसकेर अल्झिरहेका छन् ।

भूकम्पपछि निजी घर निर्माणको प्रगति राम्रो देखिन्छ । ५५ प्रतिशत भूकम्पपीडित बलियो घरमा सरिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । मापदण्ड नपुगेका घर सुधार गरेरै भए पनि अनुदान उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर एकराज अधिकारीले बताए ।

फरकफरक कार्यालयबाट फरक तथ्यांक आएकाले भूकम्पपछि निर्माण भई स्वीकृति नभएका घरका संख्या यकिन गर्न कठिन देखिएको छ । स्थानीय तहदेखि कार्यान्वयन इकाईसम्मले भूकम्पपीडितका निजी आवासमा सिफारिस र भुक्तानीको तहसम्म काम गर्नुपर्ने भएकाले तथ्यांकमा तलमाथि पर्नसक्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी गौतमले बताए ।