कार्यक्रम पुस्तिका वितरण भएन

विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै वितरण गर्ने पक्षमा सरकारदेखि सत्ता पक्षकै विरोधका कारण केही हच्किएको भए पनि बुधबार अबेरसम्म पनि सचिवालयमा रहेको पिन होलमा पुस्तिका राखिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्रालय विनियोजन बजेट पारित भएपछि मात्रै कार्यक्रम पुस्तिका उपलब्ध गराउने अडानमा थियो । बजेट पारित भएपछि आफ्नो तजबिजमा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने सोचमा सरकार छ । ‘बजेट मात्रै सदनले पास गर्ने हो, कार्यक्रम तथा योजना मन्त्रालय आफंैले छनोट गर्ने हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘त्यही कारणले विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै कार्यक्रम पुस्तिका वितरण गर्ने कि भन्ने भएर केही ढिला भयो ।’ मन्त्रालयले बुधबार अबेरसम्ममा नै पुस्तिका पिजन होलमा राख्ने दाबी गरे पनि त्यसो हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘आउने भन्ने कुरा थियो, तर अबेरसम्म आएन,’ सचिवालयका ती अधिकारीले भने, ‘अब आयो भने भोलि बिहान कार्यालय समयमा दर्ता गरेर पिजन होलमा राखिन्छ ।’

कार्यक्रम पुस्तिका उपलब्ध नगराइएकै कारण असार ११ गते बोलाइएको बैठक ‘प्राविधिक’ कारणले भन्दै १५ गतेको लागि आहवान गरिएको छ । सबै सांसदलाई पुस्तिका उपलब्ध नगराईकन बैठक नै नबसाउने भन्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नै बैठक रोकिदिएका थिए । असार १० गते दिउँसो १ बजेसम्म पनि योजनाहरूको सूची (कार्यक्रम पुस्तिका) पिजन होल हाल्ने व्यवस्था नगरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँस्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारले असार ६ गते विनियोजन विधेयक र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शीर्षक तथा स्रोतगत व्यय अनुमानको विवरण प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । विनियोजन विधेयकमा योजनाहरूको सूची समावेश नगरी व्यय अनुमानको विवरण मात्रै समावेश गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि ९ गते पनि छलफल स्थगित गरी ११ गतेलाई तोकिएको थियो । सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) माथिको छलफलसमेत सकिसकेको छ । असार १६ सम्ममा बजेट पास गर्ने कार्यतालिका तय गरेको प्रदेशसभाले पुन: असार २१ गतेसम्मको कार्यतालिका तय गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने बजेट वक्तव्य आएको २ साता बित्न लाग्दासमेत योजनाको सूची नलाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सत्ता पक्षले प्रदेशसभालाई गुमराहमा पारेको दाबी गर्दै अपारदर्शी तरिकाले योजनाहरू छनोट हुन लागेको आरोप लगाए । विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौडयालले सरकारको कदमले आशंका जन्माएको बताए । नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइँले सत्तापक्ष इमानदारीपूर्वक नलागेकाले समयमा योजनाहरूको सूची आउन नसकेको बताए ।