वन्यजन्तु बचाउन कुकुर नियन्त्रण

कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा — दुर्लभ वन्यजन्तुमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा अर्धजंगली कुकुर नियन्त्रण गर्न थालिएको छ ।

अर्धजंगली कुकुरले वन्यजन्तुलाई आक्रमण गर्न थालेपछि निकुञ्जले नियन्त्रणको कदम चालेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मीले बताए । लाङटाङ क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु हिमचितुवा, कस्तूरी मृग, झारल, घोरललगायत वन्यजन्तु पाइन्छन् । पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङका घरपालुवा कुकुर २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि अर्धजंगली भएका हुन् । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ करिब ३ महिना जति मानवविहीन भएको थियो ।

मानवविहीन हुँदा घरपालुवा कुकुर अर्धजंगली भएका लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ । ‘गाउँमा मानिस नभएपछि कुकुरहरूले खानेकुरा पाएनन्, केही समयपछि जंगली जनावर मारेर खान थाले,’ रेग्मीले भने, ‘अनि घरपालुवा कुकुर अर्धजंगली भए ।’ लाङटाङ क्षेत्रमा करिब २५ वटा अर्धजंगली कुकुर रहेका छन् । कुकुर नियन्त्रण गर्न लाङटाङका स्थानीय बासिन्दा, वडा कार्यालय, निकुञ्जका कर्मचारी र कालिजंग गणका नेपाली सेना परिचालन भएका छन् । कुकुर नियन्त्रण अभियान दुई सातासम्म चल्नेछ । पछिल्लो दिनमा निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रजाति संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गएको छ ।

संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि लाङटाङमा विश्वमै दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु हिउँ चितुवाले खाने आहारा बढेको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले सन् २०१७ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार लाङटाङमा हिउँ चितुवाको आहारा प्रशस्त बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिएको छ । हिउँ चितुवाको मुख्य आहार भनेको हिमाली क्षेत्रमा पाइने झारल हो । सन् २००९ मा गरिएको अध्ययनअनुसार झारलको संख्या ३ सय ४१ थियो । सन् २०१७ मा यो संख्या बढेर ४ सय पुगेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मीले बताए । लाङटाङको घोडा तबेलादेखि लाङसिसासम्म झारल पाइन्छन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यक्रम पुस्तिका वितरण भएन

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा समावेश योजनाको सूची (कार्यक्रम पुस्तिका) तयार गरे पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई अझै वितरण गरेको छैन ।

विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै वितरण गर्ने पक्षमा सरकारदेखि सत्ता पक्षकै विरोधका कारण केही हच्किएको भए पनि बुधबार अबेरसम्म पनि सचिवालयमा रहेको पिन होलमा पुस्तिका राखिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्रालय विनियोजन बजेट पारित भएपछि मात्रै कार्यक्रम पुस्तिका उपलब्ध गराउने अडानमा थियो । बजेट पारित भएपछि आफ्नो तजबिजमा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने सोचमा सरकार छ । ‘बजेट मात्रै सदनले पास गर्ने हो, कार्यक्रम तथा योजना मन्त्रालय आफंैले छनोट गर्ने हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘त्यही कारणले विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै कार्यक्रम पुस्तिका वितरण गर्ने कि भन्ने भएर केही ढिला भयो ।’ मन्त्रालयले बुधबार अबेरसम्ममा नै पुस्तिका पिजन होलमा राख्ने दाबी गरे पनि त्यसो हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘आउने भन्ने कुरा थियो, तर अबेरसम्म आएन,’ सचिवालयका ती अधिकारीले भने, ‘अब आयो भने भोलि बिहान कार्यालय समयमा दर्ता गरेर पिजन होलमा राखिन्छ ।’

कार्यक्रम पुस्तिका उपलब्ध नगराइएकै कारण असार ११ गते बोलाइएको बैठक ‘प्राविधिक’ कारणले भन्दै १५ गतेको लागि आहवान गरिएको छ । सबै सांसदलाई पुस्तिका उपलब्ध नगराईकन बैठक नै नबसाउने भन्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नै बैठक रोकिदिएका थिए । असार १० गते दिउँसो १ बजेसम्म पनि योजनाहरूको सूची (कार्यक्रम पुस्तिका) पिजन होल हाल्ने व्यवस्था नगरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँस्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारले असार ६ गते विनियोजन विधेयक र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शीर्षक तथा स्रोतगत व्यय अनुमानको विवरण प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । विनियोजन विधेयकमा योजनाहरूको सूची समावेश नगरी व्यय अनुमानको विवरण मात्रै समावेश गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि ९ गते पनि छलफल स्थगित गरी ११ गतेलाई तोकिएको थियो । सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) माथिको छलफलसमेत सकिसकेको छ । असार १६ सम्ममा बजेट पास गर्ने कार्यतालिका तय गरेको प्रदेशसभाले पुन: असार २१ गतेसम्मको कार्यतालिका तय गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने बजेट वक्तव्य आएको २ साता बित्न लाग्दासमेत योजनाको सूची नलाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सत्ता पक्षले प्रदेशसभालाई गुमराहमा पारेको दाबी गर्दै अपारदर्शी तरिकाले योजनाहरू छनोट हुन लागेको आरोप लगाए । विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौडयालले सरकारको कदमले आशंका जन्माएको बताए । नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइँले सत्तापक्ष इमानदारीपूर्वक नलागेकाले समयमा योजनाहरूको सूची आउन नसकेको बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्