सिरहा प्रशासनले झन् झन्झटिलो बनायो प्रतिलिपी सेवा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै आइतबारदेखि आलोपालो प्रणालीबाट नागरिकताको प्रतिलिपी सेवा प्रदान गरिने जनाएको छ ।

नागरिकताको प्रतिलिपीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीहरूको संख्या अत्यधिक भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अबदेखि एउटा स्थानीय तहका सेवाग्राहीले साताको एक दिनमात्रै नागरिकता प्रतिलिपी सेवा लिन पाउनेछन् । अबदेखि औरही गाउँपालिका, बरियारपट्टी गाउँपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकाका सेवाग्राही हरेक साताको आइतबार प्रतिलिपी सेवा लिन पाउने सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तै, सुखीपुर नगरपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, धनगढीमाई नगरपालिकाका सेवाग्राहीले सोमबार र अर्नमा गाउँपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिकाका सेवाग्राहीले मंगलबार सेवा पाउनेछन् ।

नरहा गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, गोलबजार नगरपालिकाका सेवाग्राहीले बुधबार र सिरहा नगरपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले बिहीबार सेवा पाउनेछन् । यस्तै, शुक्रबार पनि सिरहा नगरपालिका र लहान नगरपालिकाका सेवाग्राहीले प्रतिलिपी सेवा लिन पाउने सूचनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक बिदामा छुटेका स्थानीय तहका सेवाग्राहीलाई त्यसको भोलिपल्ट सेवा दिइने पनि जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।

यसअघि कुनै पनि स्थानीय तहका सेवाग्राहीले आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै दिन सेवा लिँदै आएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यस्तो व्यवस्थापछि सेवाग्राहीले झन् झन्झटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रशासनले आफ्नो सेवा झन् छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा सेवा नै कटौती गर्नु गलत रहेको स्थानीयको भनाइ छ । 'कसैकसैलाई एक-दुई दिनमै चाहिएको हुन्छ,' सिरहाका सुभाष यादव भन्छन्, 'तर, प्रतिलिपीकै लागि अब एकहप्ता कुर्नुपर्ने भयो, यो सरासर गलत हो ।'

यसले जिल्ला प्रशासनमा झन् घुसखोरी बढ्ने र विचौलियाहरू सक्रिय हुने यहाँका अगुवाहरू बताउँछन् । 'जनशक्ति थपेर भए पनि सेवा छिटो बनाउनुपर्थ्यो,' सिरहाका देवकुमार यादवले कान्तिपुरसित भने, 'जरुरी काम भएकाले कुर्ने कुरा हुँदैन, त्यसैले अब सेवाग्राहीले भनसुन वा विचौलियाको सहारा लिनुपर्छ ।'

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल भने जनशक्ति अभाव भएर यस्तो व्यवस्था गरेको दाबी गर्छन् । 'जनशक्ति अभाव भएर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'एकदमै भीडभाड बढेको थियो, यसले सेवा प्रवाह झन् व्यवस्थित हुन्छ ।'