२४.१२°C काठमाडौं
बारा — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा एवं मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशनलाई अटेर गरी यहाँका केही विद्यालयले आफूखुसी धमाधम शिक्षक नियुक्ति गर्न थालेका छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको समन्वयसँगै उसको अनुमतिबेगर करारमा शिक्षक नियुक्ति र सरुवा नगर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि तिनले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ‘बाइपास’ गर्दै स्थानीय तहहरूको शिक्षा शाखाको मिलेमतोमा विभिन्न तहका विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्न थालेका हुन् ।
संघीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दी, राहत अनुदान र बालविकास सहजकर्तामा अहिले नियुक्ति र सरुवा गर्न थालिएको हो । यसलाई नियमन गर्न जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्षतामा २०७९ चैत १८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इकाइ प्रमुखसहितले इकाइको समन्वयबिना आफूखुसी नियुक्ति नगर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरे पनि केही विद्यालय र पालिकाले त्यसलाई अटेर गरिरहेका छन् ।
इकाइ कार्यालय प्रशासन शाखाका सम्बद्ध एक कर्मचारीका अनुसार आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक पहुँचका आधारमा पालिकाअन्तर्गतको शिक्षा शाखाबाट अनुमति लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोमानी नियुक्ति गरिरहेका छन् ।
पालिकाको शिक्षा शाखाबाट सिधै अनुमति लिएर शाखाका एक कर्मचारीलाई पदपूर्ति (छनोट) समितिमा राखेर धमाधम नियुक्त गर्न थालेका हुन् । केही पालिकामा शिक्षक नै काजमा रही शिक्षा शाखा चलाएका छन् । त्यस्ता शिक्षकको काज फिर्ता गर्न अख्तियार, शिक्षा मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरिएका छैनन् ।
‘विद्यालयहरूले रिक्त दरबन्दीको विवरण इकाइ कार्यालयमा उपलब्ध नगराई लुकाएर राखी त्यही रिक्त दरबन्दीमा स्थानीय तहसित मिलेर विद्यालयहरूले शिक्षक नियुक्त गर्न थालेका हुन्,’ शिक्षा विकास इकाइ प्रमुख हेमराज खतिवडाले भने, ‘नियुक्त गर्नुपूर्व अख्तियार र शिक्षा मानव विकास स्रोत केन्द्रले इकाइबाट समन्वय गरी गर्न पटक–पटक निर्देशन गरेको छ । तर पालिका र विद्यालयले इकाइलाई ‘बाइपास’ गरी अटेर गरिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार इकाइबाट अनुमति, परीक्षा सञ्चालन र अभिलेखीकरण गर्न माथिल्लो निकायले भनेको छ । तर, धेरै पालिका र विद्यालयले अटेर गरेका छन् । जसले शिक्षक सेवा आयोगको कार्य पनि प्रभावित हुने गरेको छ ।
संघीय सरकारको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९६ (क) र ९७ मा पालिका र विद्यालयले इकाइको समन्वयबिना नियुक्ति र सरुवा नगर्न भनिएको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसमेत रहेका जिल्ला शिक्षा समितिका संयोजक नरेन्द्रकुमार साहले पालिका र विद्यालयले समितिको निर्णयसँगै निर्देशनलाई अटेर गरी नियुक्ति र सुरुवा गरिरहेको स्वीकारे ।
‘अख्तियारको निर्देशन इकाइले पालना गराउनुपर्ने हो । तर किन चुप लागेर बसेको छ, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम निर्णय गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने गराउने इकाइ कार्यालयको जिम्मेवारी हो ।’
शिक्षा विकास इकाइका प्रशासन शाखाका प्राविधिक सहायक उपेन्द्र चौधरीका अनुसार सिम्रौनगढ, सुवर्ण, बारागढी र करैयामाई पालिकाबाहेक १२ वटा पालिकाले आफूखुसी कम्तीमा ४० वटा संघीय सरकारको दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति गरेका छन् । पछिल्लो समय एक साताअघि मात्र कलैया उपमहानगरपालिका–१३ बलिरामपुर नेरा आधारभूत विद्यालयमा इकाइलाई ‘बाइपास’ गरी राहत शिक्षक र बाल विकास सहजकर्ताको नियुक्ति गरिएको छ ।
नेरा आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोरिकप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा गठित पदपूर्ति समितिमा उपमहानगरका शिक्षा महाशाखाका उपसचिव प्रहल्लाद वर्णवाल स्वयं समितिमा बसेको प्रअ नवलकिशोर गरीले बताए
। वर्णवालका अनुसार स्थानीय तहले तलब उपलब्ध गराई रहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट समन्वय गरी नियुक्ति गर्न मिल्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको दाबी गरे । तर ती शिक्षकलाई संघीय सरकारले तलब उपलब्ध गराइरहेको छ ।
शिक्षा विकास इकाइ शाखाका प्राविधिक सहायक चौधरीका अनुसार पचरौता, फेटा, करैयामाई, सिम्रौनगढ, महागढीमाईलगायत पालिकामा आधारभूत तहका राहत, स्थायी शिक्षक र कार्यालय सहायकको काज फिर्ता भएको छैन ।
‘सरुवा, नियुक्ति गर्दा इकाइलाई जानकारीका लागि बोधार्थसमेत गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अख्तियार र मानव विकास स्रोत केन्द्रले हामीसित पटक–पटक विवरण माग्दा विद्यालय र पालिकाको मनोमानीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौं ।’
प्रकाशित : श्रावण २२, २०८१ १५:०१
