कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६१

मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित

सन्तोष सिंह

धनुषा — मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेशसभामा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । 

मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित

मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । मुख्यमन्त्री सिंहले सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै समय अभावले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै बुँदा समावेश गर्न नसकिएको प्रस्ट पारे । ‘समय पनि अभाव थियो । धेरै बुँदा राखेपछि छलफल गर्न पनि जटिल हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर छलफलको क्रममा उठेको सुझाव र योजनालाई समावेश गर्नेछु ।’

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कार्यक्रम छुटाइएको भन्दै ९ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्तावसमेत पेस गरेका थिए । मधेश सहिद लोकमार्ग प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि सात वर्षदेखि काम शून्यको अवस्थामा रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाए ।

मधेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । ‘व्यवहार र बजेट, ‘वेट एण्ड वाच’मा छ । चक्लाबन्दी हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ । तर यो चक्लाबन्दी कुन चराको नाम हो, अहिलेसम्म थाह भएन’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि चक्लाबन्दी योजना कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।’ हात हातमा सवारी घर घरमा रोजगारी कार्यक्रम पनि प्रस्ट नरहेको महतोको भनाइ छ ।

कांग्रेसका प्रदेश सांसद रामसरोज यादवले नीति तथा कार्यक्रममा दलितहरुको आवास बनाउने योजना 'महेन्द्रनरायण निधि आवास योजना'का छुट्नुको कारण प्रस्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । मधेशमा चुरे संरक्षण नभएको, वन विनास भइरहेको र नयाँ रुख नरोपिँदा मधेशमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मधेशका खोलाहरुमा बालुवामात्रै रहेको पानी नभएको उनले उल्लेख गरे ।

नेकपा माओवादीका प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले कृषि मन्त्रालयको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । अन्सारीले जनतामा जाँदा सबैभन्दा ठूलो आरोप कृषिसम्बन्धी सुन्नु परेको बताए । ‘साँच्चै कृषि मन्त्रालय कहाँ छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कृषि मन्त्रालय अस्वस्थ छ, भेन्टिलेटरमा चलिरहेको छ ।’ कृषि मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले पारित गर्नका लागि प्रदेशसभामा पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले निर्णायार्थ पेस गरेपछि ध्वनि मतको आधारमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

मंगलबार मधेश प्रदेशसभामा मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०८१ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×