१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

डढेलो नियन्त्रणमा स्रोतसाधन न दक्ष जनशक्ति

शिव पुरी

रौतहट — डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको गैंडाटार सब–डिभिजन वनमा सोमबार दिउँसो भीषण डढेलो लाग्यो । वन कार्यालयले आगो नियन्त्रणमा लिन दमकलको खोजी गर्यो । चन्द्रपुर, गौर, सर्लाहीको हरिवन, बाराको निजगढ नगरपालिकाबाट चार वटा दमकल पुगेर आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्‍यो । दिनभरी हावाका कारण आगो नियन्त्रणमा लिन धौधौ भयो ।

डढेलो नियन्त्रणमा स्रोतसाधन न दक्ष जनशक्ति

राति बल्लतल्ल आगो नियन्त्रणमा आयो । आगो नियन्त्रणमा आउन्जेल घाटगद्दी गरेर राखेको साल, कूकाठको ५० चट्टा दाउरा जलेर नष्ट भइसकेको थियो । बिहानदेखि चलेको हावाका कारण आगो नियन्त्रणमा आउन समस्या भएको डिभिजन वनप्रमुख शैलेन्द्र मिश्रले सुनाए । विद्युत् प्रसारण लाइनमुनि पर्ने रुखहरु काटेर ४ वर्षअघि राजमार्गछेउमा घाटगद्दी गरी राखिएको थुप्रो आगोले खरानी भयो ।

डढेलो लाग्ने र काठ दाउरा क्षति हुने यो पहिलो घटना भने होइन् । रौतहटका राष्ट्रिय वनमा निरन्तर आगलगीका घटना भइरहेका छन् । रौतहटको कुल २९ हजार ८ सय हेक्टर वनक्षेत्र पर्छ । डिभिजन वन अन्तरगत ८ वटा सब डिभिजन कार्यालय छन् । गौर सब डिभिजनबाहेक ७ वटैमा वनक्षेत्र पर्छ । यी सबैमा बर्षेनी डढेलो लाग्ने र ढलापडा साथै कटानमुछान गरी राखेको करोडौंको काठदाउरा जलेर नष्ट हुन्छ ।

डिभिजन वन चन्द्रनिगाहपुरका सहायक वन अधिकृत महालक्ष्मी शर्माले डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट अभाव भएको जानकारी दिइन् । ‘सबैभन्दा पहिला मानिसमा चेतना नै छैन् । वनमा आगो लगाउन हुन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै लगाउछन्,’ उनले भनिन्,‘डढेलोले धेरै क्षति हुन्छ । समयमा नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास गरिएन भने यसले दिर्घकालीन असर पर्छ ।’


वन अधिकृत शर्माका अनुसार अहिले ७ वटा सवडिभिजन वनमा ७ जना अग्नी नियन्त्रक नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुलाई प्रति महिना १५ हजारका दरले ४ महिनाको लागि नियुक्ति गरेको हो । ढडेलो लागेको थाहा पाउना साथ सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने गरी राखिएका उनीहरु सूचना दिने बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनन् ।

गत वर्ष सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । यसपटक घटेर १२ लाख ५० हजार मात्र पठाएको अधिकृत शर्माले जानकारी दिइन् । बिभिन्न एफएम रेडियो, पत्रपत्रिकामा डढेलो बारे सूचना दिने, ईन्धन, तलबलगायत शीर्षकमा खर्च हुने गरी अति नै न्यून बजेट पठाएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७७ सालमा संघीय सरकारले २५ लाख र प्रदेश सरकारले ३ लाख ५० हजार डढेलो नियन्त्रणका लागि बजेट उपलब्ध गराएको थियो । पछिल्ला वर्षमा डढेलो नियन्त्रणको नाममा बिनियोजन हुने बजेट घट्दै गएको अधिकृत शर्माले बताइन् । वनकै एक अधिकृतका अनुसार २९ हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रण गर्न राखिएका ७ जना कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । अहिले लमाहा, चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रको वनमा भीषण डढेलो लागेको छ ।

सुख्खायाम सँगै तराईको जंगलमा डढेलो लाग्ने क्रम सुरु भएको हो । यो समय सुकेको पातमा गोठाला र शिकारीले आगो लगाउने गर्छन् । यसले मानव बस्ती र वन्यजन्तुलाई समेत असर पुर्‍याउँछ । गत वर्ष डढेलो गाउँमा सल्केर चन्द्रपुर–६ मा २ घर जलेर क्षति पुगेको थियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, सेना र स्थानीय मिलेर आगो निभाएको थियो ।

पछिल्लो १५ वर्षमा वनमा कति काठ दाउरा क्षति भयो भन्ने तथ्यांक निकाल्ने काम भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । वनले डढेलो निभाउन भन्दै ट्रयाक्टरमा ट्यांकी जडान गरेर राखेको छ । तर यसले डढेलो निभाउन सक्ने अवस्था नरहेको वनकै कर्मचारी बताउँछन् । मधेश प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले संघीय सरकारले ठोस कार्यक्रमसहित तराईका जिल्लामा डढेलो नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बताए ।

‘यसो बजेट पठाएको जस्तो गरेर झारो टार्ने मात्र काम गरेर हुँदैन,’ उनले भने,‘यस्तै पारा हो भने डढेलोले वनको काठदाउरा डढेर राज्यलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ ।’ हिउँदमा झरेका पतकरमा आगो सल्काउँदा वनमा डढेलो लाग्ने गरेको हो । यसले ढलापडा, सुकेको काठदाउरा जलेर नष्ट हुने गरेको छ । डढेलोले वन्यजन्तुलाई पनि सकस हुने गरेको छ । वन्यजन्तु यो समय आगोबाट जोगिन राजमार्ग र चुरे क्षेत्रमा जान्छन् । केही नदी किनारमा बस्छन् । यही मौकामा शिकारीले बन्यजन्तु मार्छन् । वनमा शिकारीको बिगबिगी हुन्छ ।


राजमार्ग निस्कदा सवारीसाधनले किचेर मरेका घटना समेत छन् । जंगलमा आगो लगाउनेलाई पक्रेर कारबाही गर्नेसम्म वनलाई अधिकार छ । तर, कसले आगो लगाउँछ भन्ने वन कर्मचारीले पत्ता लगाउन सक्दैनन् । बर्षेनी शिकारी र गोठालालाई आगो लगाउने गरेको आरोप लगाइदै आएको छ । तर उनीहरु पक्राउ र अनुसन्धानको दायरीमा कहिले आउँदैनन् ।

वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न पोखरी निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो । केन्द्रिय नीति अनुसार वनले चोचा र चेतनगर वन सेक्टरका विभिन्न स्थानमा ७ वटा पोखरी निर्माण गरेको छ । आगो निभाउन पोखरीको पानी प्रयोग गरीने योजना हो । तर त्यस्ता पोखरी अहिले प्रयोगविहीन छन् । कुनै पोखरीमा एक थोपा पनि पानी छैन् । पोखरी निर्माणमा वनले ७ लाख खर्चेको जनाएको छ । पानी भएका पोखरीबाट निकाल्न र आगो लागेको स्थानसम्म लैजान साधन नभएको एक वन अधिकृतले सुनाए ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०८० १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?