११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

रकमान्तर प्रकरणमा मधेशका दुई मन्त्रीसँग फेरि बयान लिइने

जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारले आफूखुसी रकमान्तर गरिएको मामिलामा सम्बन्धित दुई मन्त्रीले दिएको लिखित कारण ‘गोलमटोल’ रहेको भन्दै विशेष संसदीय छानबिन समितिले फेरि बयान लिने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । 

प्रदेशसभा सचिवालय जनकपुरमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवले दिएको लिखित कारण अस्पष्ट रहेको ठहर गरेको छ । समितिका सभापति उपेन्द्र महतोका अनुसार मन्त्रीद्वयले बुझाएको लिखित जवाफ अस्पष्ट छ । ‘हामीले स्पष्ट हुन चाहेको विषयमा मन्त्रीद्वयको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन,’ महतोले भने, ‘उहाँहरूलाई फेरि पत्र लेखेर वा बोलाएरै स्पष्ट हुनुपर्ने धेरै विषय छन् ।’ समितिको बैठकमा धेरैजसो सदस्यले मन्त्रीद्वयले बुझाएको लिखित जवाफ अध्ययन गर्न समय मागेकाले त्यसपछि मात्रै उनीहरूको बयान लिइने तयारी छ । मन्त्रीद्वयले बुझाएको लिखित कारणमा नीति, नियम, कार्यविधि टेकेर रकमान्तर गरिएको जिकिर गरे पनि कुन–कुन रकम, कुन–कुन नियम र कार्यविधिअनुसार रकमान्तर गरिएको खुलाएको छैन । पुस पहिलो साता समितिमा बयान दिन उपस्थित भएका मन्त्रीद्वयले स्पष्ट हुनुपर्ने विषय किटेर मन्त्रालयमा पत्र पठाउन समितिलाई अनुरोध गरेको थियो ।

मन्त्रीद्वयको अनुरोधकै आधारमा समितिले तीन दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न पत्र पठाएको थियो । तर, कार्यव्यस्तता र अनेक कारण देखाउँदै मन्त्रीद्वयले छानबिन समितिलाई लिखित जवाफ दिन आनाकानी गरिरहेका थिए । दुवै मन्त्रीले पटक–पटक म्याद लिँदै करिब एक महिनापछि मात्रै समितिलाई लिखित कारण पेश गरेका हुन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थ विविध शीर्षकको बजेटमा चलखेल भएको भन्दै प्रदेशसभामा सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि सांसद महतोको संयोजकत्वमा गत असार २७ मा प्रदेशसभा बैठकले विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइए पनि मन्त्रीद्वयले अटेर गरेकाले सात महिना बित्दा पनि समिति टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संसदीय समितिले यस अवधिमा गरेको छानबिनमा अर्थ मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया मिचेर विभिन्न मन्त्रालयलाई रकमान्तर र स्थानीय तहलाई अनुदान पठाएको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । संसदीय समितिले छानबिनका क्रममा बजेट रकमान्तर र स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदानमा प्रक्रियालाई मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०८० ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरकै विकास खर्च पछिल्लो ७ महिनामा सबैभन्दा कमजोर किन भएको होला ?