१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३
मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

‘मधेस सरकार सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन खोज्यो’ 

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममार्फत विवादित पुराना योजनालाई निरन्तरता दिन खोजेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको छ । अर्थविद्‌हरुले सरकार सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 

‘मधेस सरकार सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन खोज्यो’ 

देश आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको, कृषकले समयमा मल तथा सिँचाइको सुविधा पाउन नसकेको तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा प्रदेशहरुको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई सघाउने खालको हुनुपर्ने तर्क राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थविद प्रा.डा.सुरेन्द्र लाभको छ ।

‘यद्यपि मौद्रिक नीति संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छ तर प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारको नीतिलाई बल दिने खालको कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु पर्ने हो । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हो’ उनले भने ।

मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेकको शिर्षकमा अबण्डा बजेट विनियोजन नगर्ने, खर्च कटौती गर्न प्रदेश मातहातका निर्देशनालय, बोर्ड, समिति, आयोग र प्राधिकारण आदिमा पुनर्संरचना वा खारेज गर्ने, प्रदेश सरकार मार्फत उपलब्ध हुँदै आएको सेवा सुविधासम्म सहज पहुँच बढाउने तथा सेवा प्रवाहलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

कृषि उपज बढाउन समयमै मल, बिउ तथा प्राविधिक उपलब्ध गराउने, ‘एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पाद क्षेत्र’ कार्यक्रम ल्याइने घोषणा पनि गरिएको छ, तर संघीय सरकारको एकल अधिकारभित्र रहेको मलको आपूर्ति कसरी गर्ने ? विषयमा भने ठोस योजना देखिँदैन ।

पछिल्ला वर्षदेखि संचालनमा रहेको बहुचर्चित तथा बहुविवादित ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, छोरी बिमा योजना आदि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई ल्यापटप दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।

अर्थविद लाभले मधेस सरकारको साइकल र ल्यापटप वितरण गर्ने योजना भारतको बिहार र यूपीको देखासिकीमा सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याइएको टिप्पणी गर्छन् । ‘साइकल र ल्यापटप वितरण गर्नु हुन्न भन्ने होइन तर पहिले सामुदायिक विद्यालयहरुमा छात्रामैत्री शाैचालय बनाउने, प्याड वितरण गर्नेजस्ता आधारभूत योजना ल्याउने, दरबन्दी अनुसारको शिक्षक व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काम पो महत्त्वपूर्ण ’ लाभले भने ।

एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित दिपेन्द्र ठाकुरले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन खोजिएको बताए । ‘जनहितमा ल्याइएका कार्यक्रम ल्याउन सहयोग गर्छौं । अनावश्यक योजना हटाउन लगाउँछौं’ उनले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०८० १७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?