१८.१२°C काठमाडौं
मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : विवादित योजनालाई निरन्तरता
धनुषा — मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख मिश्रले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने र खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवादेही बनाइने उल्लेख छ ।
गैरबजेटरी खर्च न्यूनिकरण गर्नुको साथै अबन्डा रकम कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेक नराख्ने उल्लेख छ ।
परम्परागत र विवादित अभियानलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षहरुमा सञ्चालन भएको योजनाको निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेको आयोजनाहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भुक्तानि दिने र अधुरो अपुरो योजनाहरुलाई सम्पन्न गरिने नीति अगाडि बढाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारका विवादित अभियान ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’,‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’लाई निरन्तरता दिने नीति अगडि बढाउँदै छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा आयोग तयारी कक्षासँगै विवादित बनेको साइकल वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निर्देशनालय, विभाग, बोर्ड, समिति, आयोग र प्राधिकरणलाई गाभी पुनः संरचना वा खारेज गरी चालु खर्च न्यूनिकरण गर्दै पुंजीगत खर्च बढाउने, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमैत्री योजना अगाडि बढाउनेको साथै चुरे तथा तराई मधेशको खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि चुरे उत्थानशील योजना अगाडि बढाउने नीति लिइने उल्लेख छ ।
‘मधेश प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार’ नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताको नीति लिनुको साथै मधेश प्रदेशका ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई आखा, दाँत र कानको नि:शुलक जाँच गरिने व्यवस्था नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नीति कार्यक्रममा बाल अस्पताल स्थापना, एक नागरिक एक विरुवा कार्यक्रम, वीरगञ्ज राजवीराज रेल सेवा विस्तार, एक वडा एक एग्रोभेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०८० १९:२८
