सिमसारको जग्गा फिर्ता ल्याउन नगरपालिकाले थाल्यो प्रक्रिया

शिव पुरी

रौतहट — पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा चिनिएको मरधर सिमसार क्षेत्र भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पास गराएको खुलेपछि उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन चन्द्रपुर नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले यहाँस्थित मालपोत र नापी कार्यालयबाट माफियाले पेस गरेको सबै कागजपत्र संकलन गर्न थालेको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिका– ८ मा रहेको मरधर सिमसार क्षेत्रको एक सय बिगहा जमिन ब्यक्तिको नाममा पास भएको थियो । ऐतिहासिक सिमसार झण्डै दुई सय वर्ष पुरानो रहेको अनुमान छ । माफियाले पास गराएको सिमसार जग्गा दर्ता खारेज गरी फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको नगरप्रमुख सन्जय काफ्लेले बताए ।

‘हामीले दर्ता खारेजको लागि यसअघि मालपोत कार्यालयलाई पत्र पनि पठाइसकेका छौं,' उनले भने, ‘अब कानुनी रुपमै अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौं । यसका लागि कागज जुटाउने काम भइरहेको छ ।’

मरधर सिमसार विकासका लागि प्रदेश सरकारले दिएको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीमा रहेको बेला भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको नगरपालिकाले थाहा पाएपछि रहस्य खुलेको हो । नगरपालिकाले गत मसिर २० गते उक्त सिमसारको जग्गा सार्वजनिक ताल कसैले भोगचलन नगरेको हुनाले दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइदिन भनेर मालपोत चन्द्रनिगाहपुरको नाममा पत्राचार गरेको छ । झण्डै एक सय विगाहा जग्गा रहेको सिमसार क्षेत्रको पूर्वमा बस्ती बसिसकेको छ । बस्ती क्षेत्र पनि सिमसारकै भएको आकलन गरिएको छ । पश्चिम क्षेत्रको ताल पनि व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ ।

नगरपालिकाले सिमसार क्षेत्र क-कसको नाममा कित्ताकाट भएको हो त्यसको लगत लिने काम अघि बढाएको जनाएको छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालीन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले नै कित्ताकाट गरी पास गराइदिएको छ ।

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री हेमबहादुर मल्लको कार्यकालमा मकवानपुरको धियाल बस्ती हटाएपछि उनीहरुलाई यहाँस्थित सिमसारको जग्गा पास गराएको खुलेको छ । आयोगले धियालको सट्टा भर्ना भन्दै सिमसार क्षेत्र नै व्यक्तिको नाममा पास गराएको हो । २०४६ जेठ १५ गतेको निर्णय अनुसार उनीहरुलाई सिमसार क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गरी व्यक्तिको नाममा चलान पूर्जी दिएको पत्रमा उल्लेख छ । अधिकांशलाई १०/१० कठ्ठाका दरले जग्गा दिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ । जग्गाधीहरु अधिकांश यंहाका बासीन्दा होईनन् । धियालबाट हटाइएकाहरुलाई गुजरा नगरपालिका (तत्कालीन रगंपुर गाविस) को नयाँ बस्तीमा जग्गा दिइएको थियो । उनीहरुले मरधरको जग्गा पनि आफ्नो नाममा पारेको हुनसक्ने अनुमान छ ।

वडानम्बर ८ का अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीले अहिले पनि सिमसारको जग्गाको तिरो (राजस्व) तिर्न आउने गरेको सुनाए । मालपोत कार्यालयका नायबसुब्बा केशब भट्टराईले तत्कालीन आयोगबाट सिमसारको जग्गा ब्यक्तिको नाममा गरेको हुनाले अहिले दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने बताए । एक सय बिगाहा बढी क्षेत्रफल ओगटेको सिमसार अतिक्रमणका कारण अहिले करिब १० बिगाहमा सीमित हुन पुगेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गत वर्ष विनियोजन गरेको ३५ लाख रकमले विश्रामघर, शौचालय, तारबार, लगायतको संरचना बनाइएको छ । साथै सैनिक नागरिक सम्बन्ध, अभिवृद्धि तथा प्रकृति पर्यावरण र चुरे संरक्षण अभियान अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन र चन्द्रपुर नगरपालिकाले केही समयअघि मरधर सिमसारमा भएको जलकुम्भी सरसफाइ गरेको थियो ।

नेपालमा ताल, नदी, जलाशय, धाप, कुण्ड, गरी ६ प्रकारका सिमसार छन् । सिमसार क्षेत्र भन्नाले प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रुपले स्थायी वा अस्थायी रुपमा पानीले र दलदलले ढाकेको पानी बग्ने दलदल, धाप, जरुवा रहेको क्षेत्रलाई बुझाउँछ । नेपालको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ अनुसार पानी जमेको वा बगेको, स्थायी, अस्थायी, प्राकृतिक वा कृत्रिम रुपमा बनेको सिमसार क्षेत्र हो । पाँच दशक अघिसम्म सिमसारमा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुंगी आउँथे । विदेशबाट समेत जाडो छल्न साईबेरियन चराहरु आउँथे । पानीहास र रंगीबिरंगी चराहरु बास बस्थे । विभिन्न प्रजातिका चरा हेर्न टाढाबाट स्कुले विद्यार्थीहरु आउँथे । उनीहरु सिमसार क्षेत्रको मनोरम दृश्यमा रमाउँथे । पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा चिनिने यस ठाउँ अतिक्रमणका कारण खुम्चिँदै गएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारी ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — जिल्ला प्रहरीले सवारी ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सुमन श्रेष्ठलाई १६ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । पर्वतको पैयु गाउँपालिका–४ का ३९ वर्षीय श्रेष्ठलाई स्याङ्जा प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

गोप्य सूचनाको आधारमा सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो । श्रेष्ठलाई सजाय भुक्तानका लागि शुक्रबार जिल्ला कारागार स्याङ्जामा राखिएको प्रहरी निरीक्षक पदमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

२०६४ साउन १७ गते जिल्ला अदालत स्याङ्जाले ११ महिना २३ दिन कैद सजाय र ८ हजार ५ सय जरिवाना फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाउपर श्रेष्ठले उच्च अदालत पोखरामा जाहेरी दिए । उच्च अदालतले पनि २०६९ पुस २ गते सोही फैसलालाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुगे श्रेष्ठ । सर्वोच्चले पनि २०७९ वैशाख ३ गते जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । तत्‌पश्चात् श्रेष्ठ फरार थिए ।

गाउँमै लुकिछुपी बस्दै आएको सुराकीको आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताएका छन् । जेठमा मात्रै प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा जरिवाना तोकिई फरार रहेका ९ जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा बुझाएको जनाएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×