ससर्त अनुदान वितरण प्रक्रिया : ‘समय अभावका कारण समन्वय गर्न सकिएन’

स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदान वितरण प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेर सरकारको जवाफ मागेपछि मुख्यमन्त्री यादवले समय अभावले समन्वय गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

यसका साथै उनले प्रदेश मन्त्रालयमा कुनै चलखेल र बिचौलियालाई खेल्ने अवसर नदिनेसमेत बताएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र उपनिर्वाचनले काम गर्न नसकिएको र स्थानीय तहहरूले ससर्त बजेट ढिलो आए कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले हतारमा बजेट पठाउँदा समन्वय गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री यादवले स्विकारेका छन् । अगामी वर्षमा ससर्त अनुदानको कार्यविधिमा रहेको जटिलता संशोधन गरेर सहज बनाउने र बजेट निर्माण, अनुदानका लागि दलहरूसँग समन्वय गर्ने मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट जवाफ नआएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने नेकपा एमालेका सांसदहरूको अडानपछि प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले समय अभावका कारण स्थानीय तहको ससर्त अनुदानमा समन्वय हुन नसकेको स्विकार्दै आउन लागेको बजेटमा दल र सांसदहरूको सुझाव समेट्ने बताए । प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएको सरकारी गाडी दुरुपयोग, सिरहा पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीको व्यवहार, सिरहा अस्पतालमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया विधिप्रक्रियाअनुसार हुने भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले सांसदहरूलाई विश्वास दिलाए ।

बिहीबार मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक नेकपा एमालेका सांसदहरूले अवरुद्ध गरेका थिए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त अनुदानमा सरकारले अपनाएको विधि र प्रक्रिया गलत भएको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेको थिए । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले ससर्त अनुदानबारे प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले नदिएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्ने अडान लिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । सभामुखको पहलमा संसदीय दलका नेताहरूको छलफलपछि मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा जवाफ दिएका थिए ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र घर भएको पालिकामा योजना खन्याएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सांसदहरूले मन्त्री यादवले १० प्रतिशत कमिसन लिएर ससर्त अनुदान स्थानीय तहमा नियमविपरीत पठाइएको समेत आरोप लगाएका छन् । ससर्त अनुदानमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले कमिसन लिएको एमालेका सांसदहरूले आरोप लगाउँदै मन्त्रीले एउटै निर्वाचन क्षेत्रको एउटै पालिकामा अनुदान दिनुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कमिसन नदिएको पालिकामा सरकारले ससर्त अनुदानको रकम नपठाएको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले आरोप बताए । ससर्त अनुदान वितरणमा भएको चलखेलबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने यादवले बताए । ‘कुन व्यक्तिमार्फत कुन खातामा ससर्त अनुदानको बजेट पठाइएको हो भन्नेबारे सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भने । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले ससर्त अनुदान वितरणमा लापरबाही भएको भन्दै छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम पटेलले १० प्रतिशत कमिसन लिएर प्रदेश सरकारले योजना बाँडेको आरोप लगाए ।