कोटा निर्धारण नहुँदा भित्रिएको मल पनि पाएनन् किसान

कम्पनीका मधेश प्रदेशका गोदामहरुमा भने कुल ११ हजार ५ सय ४६ टन युरिया, ४ हजार २ सय ४६ टन डीएपी मल मौज्दात छ । हाल किसानलाई उखु, मकै र चैते धानमा हाल्न मल आवश्यक परेका बेला गोदामहरुमा थन्किएको छ । ४ महिना यता वीरगन्ज तथा अन्य नाकाबाट कम्पनीले ठूलो परिमाणमा युरिया र डीएपी मल भित्र्याएको छ । पहिलो कन्साइन्मेन्टमा भारतबाट ‘जीटूजी’ अन्तर्गतको ३० हजार टन युरिया मल भित्र्याइएको थियो । जसमध्ये ११ हजार ७ सय ७६ टन युरिया मल कम्पनीको वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयले पाएको थियो ।

दोस्रो कन्साइन्मेन्टमा कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट ३० हजार टन युरिया मल भित्र्याएको थियो । ठेकेदार स्विस सिंगापुर ओभरसिज कम्पनीले मलेसियाबाट खरिद गरी ल्याएको उक्त मलमध्ये १२ हजार टन वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयले पाएको थियो । तेस्रो कन्साइन्मेन्टमा ग्लोबल टेण्डरबाट स्विस सिंगापुर ओभरसिज कम्पनीले चीनबाट खरिद गरी ल्याएको २० हजार टन डीएपी मल भित्रिसकेको छ ।

चौथो कन्साइन्मेन्टको युरिया मल भित्रिने क्रम जारी छ । मल भित्रिएपछि प्रत्येक कन्साइन्मेन्ट अनुसार मन्त्रालयले जिल्लागत रुपमा मलको कोटा निर्धारण गरेको छ । कुल भित्रिने मलमध्ये ३० प्रतिशत कोटा मधेश प्रदेशले र बाँकी ७० प्रतिशत अन्य ६ प्रदेशले पाउने गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा खेती योग्य जग्गा बढी भएकाले यो प्रदेशले बढी कोटा पाउने गरेको हो । तर ४ महिना यता भने प्रादेशिक सरकारको मन्त्रालयबाटै जिल्लागत रुपमा कोटा निर्धारण नभएकाले मल वितरण हुन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी मधेश प्रदेश कार्यालय वीरगन्जका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले बताए ।

प्रादेशिक मन्त्रालयले जिल्लागत रुपमा कोटा निर्धारण गरेपछि जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले प्रत्येक पालिकाहरुलाई कोटा निर्धारण गर्छ । त्यसपछि पालिकामा रहेका सहकारीहरुले मल लग्ने गरेको उनले बताए । नेपाल किसान संघ पर्साका नेता प्रकाश खनाल यसरी लामो समयदेखि मलको कोटा निर्धारण नगरिनु र किसानलाई आवश्यक परेका बेला थन्क्याएर राख्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘विशेषगरी चैते धान बाली, मकै बाली र उखु बालीका लागि किसानलाई मल अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर खोजेको बेला किसानले मल पाउँदैनन्, भने कम्पनीको गोदाममा थन्किँदै छ ।’