चुरे संरक्षण अभियानका संयोजकले तोडे अनशन 

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग,पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादव र धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालसँगको वार्तापछि उनले अनशन तोडेका हुन् ।

आन्दोलनरत पक्ष र मधेश सरकारका तर्फबाट ५–५ जनाको वार्ता टोली गठन गर्ने र एक हप्तापछि दुवै पक्षबीच वार्ता हुने सहमतिसमेत भएको छ । ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्रको माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने तथा बाँकी माग पूरा गराउन संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ संयोजक यादवले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ अनुसार भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको आवासको हक स्थापित गर्नु पर्ने, अभियानको वार्ताटोली र मधेश प्रदेश सरकारबीच यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरी दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय पद्धतिअनुसार गर्ने एवं दलितका लागि चक्रीय प्रणालीअनुसार आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मागसहित अभियन्ताहरू फागुन ११ देखि जनकपुरको जनकचोकमा धर्ना बस्दै आएका थिए ।

धर्ना बसेको १ महिना ७ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै अभियानका संयोजक सुनील यादव शुक्रबार अपरान्हदेखि आमरण अनशनमा बसेका थिए । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको पहलमा मुख्यमन्त्रीसँग शनिबार वार्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री रामसरोज यादवले सम्झौता कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।