रोजगारी सुनिश्चित गर्न आईसीपी कर्मचारीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) मा कार्यरत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका करार कर्मचारीले आइतबारदेखि सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अप्रिल १ देखि निजी क्षेत्रलाई समितिले आईसीपी वीरगन्जको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन लागेको छ । यस क्रममा आफूहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सेवासुविधा नपाए सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन् ।

समितिअन्तर्गत आईसीपी वीरगन्जमा कार्यरत ३४ जना कर्मचारीले समिति वीरगन्ज कार्यालय प्रमुख, समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा वाणिज्य सचिवसमेतलाई बुधबार ज्ञापनपत्र पठाउँदै आफ्नो ३ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् । कर्मचारीका मागहरूमा आईसीपी वीरगन्ज सञ्चालनमा प्रमुख रूपमा भूमिका निर्वाह गरेबापत समितिबाट प्रत्येक १ वर्षको १ महिनाका दरले ५ वर्षको ५ महिना प्रोत्साहन भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइनुपर्ने, रोजगारी सुरक्षितसहित न्यूनतम पहिलो चरणमा नै १ वर्ष करार सम्झौता गरेर मात्र निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरिनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनीलाई हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघि सरकारबाट लागू भई खाईपाई आएको सेवासुविधा तलबभत्तामा नघट्ने गरी सम्झौता गराइदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि कर्मचारीको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित हुने दाबी गरे । ‘निजी कम्पनीसँग आईसीपी सञ्चालनको करार सम्झौता गर्दा पनि प्रस्ट रूपमा समितिमा कार्यरत हालका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नगरिए सम्झौता कार्यान्वयन नै हुँदैन ।’

समिति र कैलाश टर्मिनल्स जेभीबीच आईसीपी वीरगन्ज सञ्चालनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । कैलाशले ५ वर्षका लागि १ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँमा आईसीपी सञ्चालनको ठेक्का पाएको हो । कैलाशले अप्रिल १ देखि आईसीपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुरु गर्दै छ । समितिले २०७९ साउन ११ मा यो आईसीपी सञ्चालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । समितिले न्यूनतम पट्टा बहाल रकम ६८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । क्वालिटी कस्ट बेस मूल्यांकन विधिबाट कैलाश टर्मिनल्स जेभीलाई चयन गरिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कटान कहरमा श्रीलंका टप्पु

‘यहाँ धान, मकै, कोदो, गहुँ र तरकारीको रूपमा सुन होइन, हीरा फल्छ, हीरा ! तर के गर्नु ? सुरक्षा नै छैन’
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — तीन बिघा खेत भएका बेलका नगरपालिका–३ श्रीलंका टापुका ६५ वर्षीय फूलमान माझी सप्तकोशीमा गत साउनमा आएको बाढीले धान खेती बगाइदिएपछि अहिले पनि उनी गहिरो चिन्तामा छन् ।

‘४०/५० मुरी धान फल्थ्यो,’ माझीले भने, ‘तर, बाढीले एक मुरीसमेत भकारीमा परेन ।’ अब छाँक टार्ने समस्या आएको उनले दुखेसो पोखे । उनी ६ वर्ष पहिले परिवारसहित चौदण्डीगढी–१ रानीटारबाट बसाइँ सरेर आएका हुन् । रानीटारको १३ रोपनी जग्गाको उत्पादनले वर्षभरि खान नपुगेपछि टापु आएको उनले बताए ।

‘रानीटारमा बाँदरले गरिखान नदिएपछि टप्पुमा झरियो, तर यहाँ कोशीको बाढीले उठिबास गराउँला जस्तो छ,’ उनले भने । गत वर्ष कटान भएको क्षेत्रमा अहिलेसम्म नियन्त्रणको काम नहुँदा निराशा बढेको उनले बताए । ‘अब यहाँ पनि गुजारा गर्न नसकिने भयो,’ उदास हुँदै माझीले भने, ‘दुखिया जहाँ गए पनि दुःखसँगसँगै जाँदो रहेछ ।’ उनले कोशीको बाढीले सुखले बाँचिएलाजस्तो लाग्न छोडेको बताए ।

कोशी टप्पुमा दुई वर्षयता कटान र डुबानको जोखिम बढेको छ । जनधनको सुरक्षामा अहिलेसम्म सरकारले खासै चासो नदेखाएको स्थानीयले बताए । ‘कटान रोक्न अस्थायी तटबन्धन बनाइयो,’ बेलका–३ वडासदस्य फालगुण कार्कीले भने, ‘त्यस यता अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन ।’

अहिलेसम्म तटबन्धन बनाउने काम सुरु नै नभएकाले अबको वर्षामा पनि डुबानमा परिने निश्चित रहेको उनले सुनाए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर तथा मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतगको चतरा पुलभन्दा दक्षिण कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र हो श्रीलंका टप्पु ।

यहाँ एबीसी र चिलैया (श्रीलंका) टप्पु गरी दुई गाउँको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि हो । कोशीको पूर्वीपट्टि तटबन्ध छ । तर पश्चिमतर्फ नहुदाँ बर्सेनि सयौं बिघा जग्गा कोसीले कटान गरिरहेको छ । ‘यहाँ धान, मकै, कोदो, गहुँ र तरकारीको रूपमा सुन होइन, हीरा फल्छ, हीरा π’ सुनसरीतर्फको चिलैया टप्पुका ४३ वर्षीय विजेन्द्र मण्डलले भने, ‘तर के गर्नु ? यहाँ सुरक्षा छैन ।’ मण्डलका अनुसार टप्पुवासीलाई बाटो र बिजुलीको चिन्ता छैन । वन्यजन्तुको सामना स्थानीयले आफैं गर्छन् । उनले आफूहरूलाई कोशीको बाढीबाट सुरक्षा भए पुग्ने बताए ।

अस्थायी तटबन्धले समस्या समाधान नहुने भन्दै स्थानीयले अहिले पनि स्थायी उपायका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे पनि काम भने सुरु नभएको स्थानीयले बताए । कोशीको पश्चिम तटीय क्षेत्र उदयपुरतर्फ बाढी रोकथामको सामान्य काम भए पनि अहिलेसम्म तटबन्ध नै लगाउने काम भने नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । ‘आवश्यक तटबन्धका लागि माथिल्लो निकायमा पत्रचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक काम केही पनि भएको छैन ।’

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×