रोजगारी सुनिश्चित गर्न आईसीपी कर्मचारीको माग

अप्रिल १ देखि निजी क्षेत्रलाई समितिले आईसीपी वीरगन्जको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन लागेको छ । यस क्रममा आफूहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सेवासुविधा नपाए सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन् ।

समितिअन्तर्गत आईसीपी वीरगन्जमा कार्यरत ३४ जना कर्मचारीले समिति वीरगन्ज कार्यालय प्रमुख, समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा वाणिज्य सचिवसमेतलाई बुधबार ज्ञापनपत्र पठाउँदै आफ्नो ३ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् । कर्मचारीका मागहरूमा आईसीपी वीरगन्ज सञ्चालनमा प्रमुख रूपमा भूमिका निर्वाह गरेबापत समितिबाट प्रत्येक १ वर्षको १ महिनाका दरले ५ वर्षको ५ महिना प्रोत्साहन भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइनुपर्ने, रोजगारी सुरक्षितसहित न्यूनतम पहिलो चरणमा नै १ वर्ष करार सम्झौता गरेर मात्र निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरिनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनीलाई हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघि सरकारबाट लागू भई खाईपाई आएको सेवासुविधा तलबभत्तामा नघट्ने गरी सम्झौता गराइदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि कर्मचारीको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित हुने दाबी गरे । ‘निजी कम्पनीसँग आईसीपी सञ्चालनको करार सम्झौता गर्दा पनि प्रस्ट रूपमा समितिमा कार्यरत हालका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नगरिए सम्झौता कार्यान्वयन नै हुँदैन ।’

समिति र कैलाश टर्मिनल्स जेभीबीच आईसीपी वीरगन्ज सञ्चालनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । कैलाशले ५ वर्षका लागि १ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँमा आईसीपी सञ्चालनको ठेक्का पाएको हो । कैलाशले अप्रिल १ देखि आईसीपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुरु गर्दै छ । समितिले २०७९ साउन ११ मा यो आईसीपी सञ्चालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । समितिले न्यूनतम पट्टा बहाल रकम ६८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । क्वालिटी कस्ट बेस मूल्यांकन विधिबाट कैलाश टर्मिनल्स जेभीलाई चयन गरिएको हो ।