६ वर्षदेखि मुआब्जा कुर्दै

मुआब्जा माग्दै स्थानीयले वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा धर्ना दिएका थिए । जग्गाधनीमध्येकी एक बैजयन्ती मालाले जग्गा रोक्का हुँदा प्रयोग गर्न नपाएको बताइन् । बिहेवारी, बालबच्चाको शिक्षादीक्षा, औषधोपचार जस्ता कुनै पनि प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्री गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘कि त रोक्का फुकुवा हुनुपर्‍यो, नत्र तत्कालै मुआब्जा दिनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘यसरी कहिलेसम्म सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने ?’ मुआब्जा पाए नयाँ घरघडेरीको व्यवस्था गर्न पाउने उनको भनाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले स्थानीयको समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि धर्ना रोकिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असारको अन्तिम साता केही जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यसयता मुआब्जा वितरण ठप्प छ । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा मुआब्जा दिन नसकिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्राविधिक अधिकृत केवल चौधरीले बताए । सरकारले बन्दरगाहका लागि ६२ बिघा (९ सय २० कित्ता) अधिग्रहण गर्न लागेको हो । हालसम्म ४२ बिघा १५ कट्ठा १६ धुर (६ सय ८३ कित्ता) कित्ता मात्र अधिग्रहण गरेको छ । त्यसबापत स्थानीयलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

अब करिब १९ बिघा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ, जसबापत २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने चौधरीले बताए । यसबाहेक अधिग्रहणभित्र पर्ने घर, रूख, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ, जसको सर्भे हुन बाँकी छ । दुई दशकदेखि सञ्चालित बन्दरगाह र ४ वर्षदेखि सुरु भएको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) जोड्न दुवै भन्सारको बीचमा पर्ने खल्वाटोला गाउँ र खेतलाई अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । हालको क्षेत्रफल दुवै भन्सारलाई आगामी दिनमा थोरै हुन सक्ने भएकाले सरकारले अधिग्रहणको योजना बनाएको हो । दुवै भन्सारबाट हाल दैनिक करिब ३ हजार मालवाहक सवारीको आवागमन हुने गरेको छ । सरकारले ६ वर्षअघि २०७३ पुस १७ मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारी मापदण्डअनुसार यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार र सबैभन्दा कम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ ।