कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३७

स्वास्थ्य बिमा कार्यालय बन्द

सुनिता बराल

महोत्तरी — २०७४ मा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेपछि महोत्तरीको बर्दिवासमा कार्यालय स्थापना गरियो । कार्यालयमा सुरुमा एक कर्मचारी पठाएको बिमा बोर्डले गत वैशाखबाट २ जना कर्मचारी खटिए ।

एउटै विज्ञापनबाट नाम निकालेर सिधैं बर्दिवास कार्यालयमा आएका ललितकुमार साहलाई बिमा बोर्डले जिल्ला संयोजक तोक्यो भने श्रीराम महतो दर्ता अधिकारीमा खटिए । सर्लाही घर भएका महतो र सप्तरीका साह खुल्ने दिन पनि कार्यालयमा भेटिँदैनन् ।

गत आइतबार कार्यालयमा ताला लगाएर बिदा बसेका साह र महतो दुवै ‘घरमा जरुरी काम भएकाले कार्यालय आउन नसकेको’ बताउँछन् । जिल्ला संयोजक साह धेरैजसो बिदामा बस्दा जरुरी काममा कार्यालय खोल्न बोलाउँदा पनि आउने नगरेको दर्ता अधिकारी महतोले बताए ।

महिनामा आधा समय बढी कार्यालयमै हाजिर नहुने जिल्ला संयोजक साहले बिमा बोर्डमा भने सबै हाजिर बुझाएर सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । कार्यालयको कुनै काम पनि बाँकी नराखी मध्यरातसम्म काम गर्ने गरेको साहको दाबी छ । कार्यालय सञ्चालन हुने दिन कार्यालय बन्द राख्ने अधिकार आफूलाई नभएकाले हरेक दिन कार्यालय खुलेको उनको भनाइ छ । तर, दर्ता अधिकारी महतोले आफू अनावश्यक बिदामा नबसेको र बस्नै परे संयोजक साहले कार्यालय नखोलिदिँदा समस्या रहेको बताए ।

कार्यालयको गेट बाहिर मोबाइल नम्बर टाँसेर बाहिरिदा सेवाग्राहीले कर्मचारी खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बर्दिवास–३ की शारदा भण्डारीले दिनमा ३ पटकसम्म पुग्दा पनि कार्यालय नखुलेको बताइन् । जरुरी कामले आइतबारदेखि कार्यालय धाएको र फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेपछि अर्को दिनमात्र कर्मचारीसँग सम्पर्क भएको जनाइन् । फारम लिएर आउँदा कार्यालयमा बुझिदिने कोही नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।

जिल्लाका संयोजक साह परिवारका सदस्य बितेकाले घर गएको तर कार्यालय सुचारु रहेको बताए । फिल्डसमेत जानुपर्ने भएकाले कहिलेकाँही कार्यालय बन्द रहन सक्ने बताए ।

दर्ता अधिकारी महतो भने बिमा बोर्डले आफूहरू कार्यालयमा भए–नभएको, काम गरे–नगरेको निगरानी गरिदिनुपर्ने माग गरे । अन्य कार्यालयजस्तै डिजिटल हाजिरी कार्यालयमा जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘फोनको जवाफ नआउने र सम्बन्धित व्यक्ति जवाफदेही नहुने समस्याले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ कार्यालयमा आवश्यक कुर्सी र टेबुल र जरुरी सामग्रीसमेत उपलब्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?