स्वास्थ्य बिमा कार्यालय बन्द

सुनिता बराल

महोत्तरी — २०७४ मा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेपछि महोत्तरीको बर्दिवासमा कार्यालय स्थापना गरियो । कार्यालयमा सुरुमा एक कर्मचारी पठाएको बिमा बोर्डले गत वैशाखबाट २ जना कर्मचारी खटिए ।

एउटै विज्ञापनबाट नाम निकालेर सिधैं बर्दिवास कार्यालयमा आएका ललितकुमार साहलाई बिमा बोर्डले जिल्ला संयोजक तोक्यो भने श्रीराम महतो दर्ता अधिकारीमा खटिए । सर्लाही घर भएका महतो र सप्तरीका साह खुल्ने दिन पनि कार्यालयमा भेटिँदैनन् ।

गत आइतबार कार्यालयमा ताला लगाएर बिदा बसेका साह र महतो दुवै ‘घरमा जरुरी काम भएकाले कार्यालय आउन नसकेको’ बताउँछन् । जिल्ला संयोजक साह धेरैजसो बिदामा बस्दा जरुरी काममा कार्यालय खोल्न बोलाउँदा पनि आउने नगरेको दर्ता अधिकारी महतोले बताए ।

महिनामा आधा समय बढी कार्यालयमै हाजिर नहुने जिल्ला संयोजक साहले बिमा बोर्डमा भने सबै हाजिर बुझाएर सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । कार्यालयको कुनै काम पनि बाँकी नराखी मध्यरातसम्म काम गर्ने गरेको साहको दाबी छ । कार्यालय सञ्चालन हुने दिन कार्यालय बन्द राख्ने अधिकार आफूलाई नभएकाले हरेक दिन कार्यालय खुलेको उनको भनाइ छ । तर, दर्ता अधिकारी महतोले आफू अनावश्यक बिदामा नबसेको र बस्नै परे संयोजक साहले कार्यालय नखोलिदिँदा समस्या रहेको बताए ।

कार्यालयको गेट बाहिर मोबाइल नम्बर टाँसेर बाहिरिदा सेवाग्राहीले कर्मचारी खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बर्दिवास–३ की शारदा भण्डारीले दिनमा ३ पटकसम्म पुग्दा पनि कार्यालय नखुलेको बताइन् । जरुरी कामले आइतबारदेखि कार्यालय धाएको र फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेपछि अर्को दिनमात्र कर्मचारीसँग सम्पर्क भएको जनाइन् । फारम लिएर आउँदा कार्यालयमा बुझिदिने कोही नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।

जिल्लाका संयोजक साह परिवारका सदस्य बितेकाले घर गएको तर कार्यालय सुचारु रहेको बताए । फिल्डसमेत जानुपर्ने भएकाले कहिलेकाँही कार्यालय बन्द रहन सक्ने बताए ।

दर्ता अधिकारी महतो भने बिमा बोर्डले आफूहरू कार्यालयमा भए–नभएको, काम गरे–नगरेको निगरानी गरिदिनुपर्ने माग गरे । अन्य कार्यालयजस्तै डिजिटल हाजिरी कार्यालयमा जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘फोनको जवाफ नआउने र सम्बन्धित व्यक्ति जवाफदेही नहुने समस्याले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ कार्यालयमा आवश्यक कुर्सी र टेबुल र जरुरी सामग्रीसमेत उपलब्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुदानमा वितरित बीउ कुहिएको

बीउ बिजन ऐनअनुसार कुहिएको बीउ परेको भए क्षतिपूर्ति दिने, २५ हजारसम्म जरिवाना र एकदेखि दुई महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था छ
माधव अर्याल

पाल्पा — तानसेन नगरपालिकाले अनुदानमा वितरण गरेको मकैको बीउ कुहिएको परेपछि फिर्ता गर्नेको लर्को लागेको छ । घरघरमा लगेको बीउ मक्किएको र कुहिएको भेटिएपछि किसान आक्रोशित भएका हुन् । नगरभित्रका समूह र सहकारीमार्फत ५० प्रतिशत अनुदानमा मकैको बीउ नगरपालिकाले वितरण गरेको हो ।

नगरपालिकाको ५, ६, ७, ८, ९, ११ र १२ नम्बर वडामा अनुदानमा मकैको बीउ वितरण गरेको जनाएको छ । नगरपालिकाले ७ हजारमध्ये ६ हजार ५ सय मेट्रिक टन मकैको बीउ समूह र सहकारीमार्फत वितरण गरिसकेको कृषि शाखा प्रमुख नायब सहायक प्राविधिक सरोज तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार समूह र सहकारीलाई बोरा बोरामा मकैको बीउ वितरण गरिएको हो । किसानले घरमा लगेर रोप्न लैजान लाग्दा समस्या भेटेका हुन् । कतिपय बोराभित्र मक्किएको बीउ परेको र त्यसलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लागेको उनले बताए ।

‘सबैमा त्यस्तो समस्या होइन, कतिपय बोरामा स्टोरेजमा समस्याले हुन सक्छ मक्किएको परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बीउ सम्बन्धित सप्लायर्सलाई नै फिर्ता गर्ने भन्ने भएको छ । कतिपयमा दाना राम्रै छन् ।’ उनका अनुसार ‘मनकामना–३’ जातको मकैको बीउ किसानलाई वितरण गरेको हो । बोरामा राखे पनि किसानले लगेको बीउमा नथ्रा कुहिएको भेटिएको तानसेन–९ का किसान हेमलाल भट्टराईले बताए । वडाध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालका अनुसार वडा कार्यालयमा बीउ फिर्ता गर्न आउनेको लाइन लागेको छ । ‘समूह र सहकारीमार्फत वितरण गरेको बीउमा समस्या देखिएपछि फिर्ता गर्न आउने किसानको भीड लाग्यो,’ उनले भने, ‘सप्लायर्सबाट नै समस्या देखिएको छ । नगरपालिकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

तानसेन–९ कै किसान वेदप्रसाद पाण्डेयले अनुदानको बीउ जस्तो मन लाग्यो, त्यस्तै वितरण गर्दा किसानलाई मर्का पर्ने बताए ‘समस्या भएपछि बीउ फिर्ता गर्न ल्याएको हो,’ उनले भने । नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बीउबिजन अनुदानमा वितरण गरेको जनाएको छ । नगरका अधिकांश वडामा मकै तथा अन्य तरकारीका बीउ वितरण गरिरहेको छ । वडामा बाँडिएको मकैको बीउ ७५ प्रतिशत उम्रन नसक्ने खालको छ । नगरपालिकाले इ–कोटेसनमार्फत मकैको बीउ वितरणको सूचना निकालेको थियो । तानसेनस्थित भण्डारी एग्रोभेट सेन्टरमार्फत किसानलाई बीउ वितरण गरेको जनाएको छ । पालिकाका सूचना अधिकृत भरत आचार्यले गुणस्तरहीन बीउ वितरण गरेको भन्ने गुनासो आएको बताए । उनले बुधबार ५ बजेसम्म १७ बोरा बीउमा समस्या आएको बताए । ‘यो अझै धेरै हुन पनि सक्छ,’ गुणस्तर जाँचपछि मात्र के हो भन्ने यथार्थ थाहा हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म सबै वडाबाट जानकारी आइसकेको छैन ।’

भण्डारी एग्रोभेटका प्रमुख विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार मकैको बीउ शिवगुफा साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड जुगरा–४, रोल्पाबाट ल्याएको हो । ‘कतिपय बोरामा मकैको बीउमा समस्या आएको मैले पनि जानकारी पाएँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बीउ सबै फिर्ता हुन्छ । उनीहरूलाई राम्रो बीउ दिइन्छ ।’ बीउ ढुवानी तथा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने जिम्मा भण्डारी एग्रोभेटको हो । नगरपालिकाका कृषि शाखाका अनुसार सात टन मकैको बीउ ल्याएर वितरण गर्ने जिम्मा भण्डारी एग्रोभेटलाई दिइएको हो । नगरपालिकाका अनुसार प्रतिकेजी मकैको बीउको १ सय २० रुपैयाँ परेको छ । ढुवानी चार रुपैयाँ थपिँदा प्रतिकेजी नगरपालिकाको ६२ र किसानको ६२ रुपैयाँ लागत पर्छ ।

किसानका अनुसार कतिपय बीउ ग्रेडिङसमेत गरिएको छैन । किसानले वितरण गर्ने सप्लायर्स र नगरपालिकालाई यस विषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । बीउ विजजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश आचार्यका अनुसार बीउ बिक्री गर्नेले यथार्थ संकेतपत्र (पहेंलो रंगको संकेत ट्याग) राख्नुपर्छ । बालीको नाम, जात, तौल, परीक्षण मिति, उत्पादन वर्ष, स्तर, लट नम्बर बीउ उपचार छ/छैन सबै लेखिनुपर्छ । पहेंलो रंगको ट्यागमा बोरामा राखेर मात्र बिक्री गर्न पाइने उनले बताए । ‘सहकारीले लगेर बिक्री गरेको भए पनि पुनः परीक्षण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनपछि भण्डारणको समस्या भएर पनि कुहिएको हुन सक्छ ।’

बीउ बिजन ऐनअनुसार कुहिएको बीउ परेको भए क्षतिपूर्तिको प्रक्रियामा जान सकिन्छ । ऐनअनुसार कानुनी कारबाहीको प्रावधान पनि छ । जसअनुसार पहिला क्षतिपूर्ति माग गर्ने र भएन भने कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ । ऐन अनुसार २५ हजारसम्म जरिवाना र एकदेखि दुई महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । ‘खुला हिसाबले बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन, लेवल लगाएकै हुनुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘लेबलमा गुणस्तर यकिन हुनुपर्छ । बीउ बेचेको हुन्न, अन्न बेचेको हुन्छ । किसानलाई बीउ भनेर अन्न बिक्री गर्न पाइँदैन ।’ कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तहमार्फत बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा किसानले उजुरी गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×