पर्सा — अधिग्रहणमा परेको आफूहरुको जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै विरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियाका जग्गाधनीले सोमबार वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको मुल गेटमा २ घण्टा धर्ना दिएका छन् । जग्गाधनीको प्रदर्शनको कारण अति व्यस्त रहने गरेको यो बन्दरगाहमा २ घण्टा मालबाहक सवारी साधनको आवागमन अवरुद्ध हुन पुग्यो ।  आफूहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले ६ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राखेको, तर मुआब्जा नदिएकाले मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

जग्गाधनी मध्येकी एक बैजयन्ती मालाले आफूहरुको जग्गा रोक्का भएपछि विवाह, बालबच्चाको शिक्षा, औषधोपचारजस्ता प्रयोजनका लागि आफूहरुले जग्ग बेच्न पनि नपाएको बताइन् । ‘कि त रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनु पर्‍यो, नत्र हामीलाई तत्कालै मुआब्जा दिनु पर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई यसरी कहिलेसम्म सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने ?’ समयमै मुआब्जा दिइए आफूहरुले नयाँ घर घडेरी तथा थातथलोको व्यवस्था गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।

सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख जयबहादुर भण्डारी धर्नास्थलमा पुगेर जग्गा धनीलाई प्रदर्शन रोक्न आग्रह गरेका थिए । उनले हाल अर्थमन्त्री नरहेको र केही दिनभित्रै नयाँ अर्थमन्त्री आए लगत्तै आफू तथा सरोकारवालाहरुको एउटा टोली जग्गा धनीको समस्या समाधान गर्न डेलिगेसन लिएर अर्थ मन्त्रालय जाने उनको प्रतिबद्धतापछि जग्गाधनीले प्रदर्शन रोकेका थिए ।

अर्थले रकम नदिँदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाई

गत आर्थिक वर्ष असारको अन्तिम साता केही स्थानीयले मुआब्जा पाएयता चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको काम ठप्प छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत केवल चौधरीले अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगरेकाले मुआब्जा वितरण नभएको बताए । उनले कुल ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्ता जग्गामध्ये हालसम्म ६ सय ८३ कित्ताको ४२ बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए । २ सय ८० स्थानीयले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा लगेका छन् । अब करिब १९ बिघा जग्गाको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । यस बाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने तर त्यसको सर्भेनै हुन नसकेको उनले बताए । हाल सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा रहेको खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । बीचको यो गाउँलाई अधिग्रहण गरी बन्दरगाह र चौकी जोड्ने लक्ष्य छ । हालका दुवै संरचनालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले ६ वर्ष अघि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।