काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले ल्याएको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९' पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
'पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भनिन्, 'मानव अधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वर्गिकरण गरिएको र गम्भीर उल्लंघन गरिएको घटनामा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको घटनामा संलग्नलाई छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।'
उनले यो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम भएको बताइन् । 'बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपणको विषय समयमा टुंग्याउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी पुरा हुन् नसकेको हो । यो महत्वपूर्ण विषयलाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने अहिलेको सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । सरकार गठनदेखि नै त्यसलाई अन्यन्तै महत्व दिएर छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुंग्याउन हामीले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दैछौं,' उनले भनिन् ।
उनले दस वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनको प्रतिफल अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको बताइन् ।
'संक्रमणकालीन न्यायको विषय विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम विषय बनाइने छ । शान्ति सम्झौता गर्दा ६ महिनामा टुंगो लागउने भन्ने विषयमा किन यति समयसम्म लाग्यो त्यो विषयमा पक्कै पनि छलफल हुनसक्छ,' उनले भनिन्, 'गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयहरु संक्रमणकालीन न्यायको विषय बन्नुपर्छ भन्नेमा दलहरु सहमत भएका हुन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता, राजनीतिक दलहरुले गरेका प्रतिबद्धता र विगतदेखि सरकारले गर्दै आएको प्रतिबद्धताको आधारमा यो विधेयकलाई संशोधन गर्न आवश्यक ।'
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ १४:३९
