अनुदानको बीउ उम्रेन- मधेस - कान्तिपुर समाचार

अनुदानको बीउ उम्रेन

कान्तिपुर संवाददाता

सप्तरी — स्थानीय तहले अनुदानमा किसानलाई उपलब्ध गराएको गहुँको बीउ नउम्रिँदा सप्तरीका किसानको मिहिनेत र लगानी खेर गएको छ । बीउ छर्दाको खर्च र मलखाद खरिदमा लगाइएको लगानी खेर गएको भन्दै उनीहरूले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । 

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले पालिकाभित्रका किसानलाई वितरण गरेको अनुदानको गहुँको बीउ नउम्रेको कृषकहरूले आरोप लगाएका छन् । अनुदानको बीउ राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर नगरपालिकाले दिएको बीउ खेतमा छर्दा गहुँ ५० प्रतिशत पनि नउम्रेको त्यहाँका किसानको भनाइ छ ।

कंचनरूप नगरपालिकाले केही दिनअघि ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई गहुँको बीउ वितरण गरेको थियो । ‘५० प्रतिशत बीउ पनि उम्रेन,’ कञ्चनरूप–८ का किसान मुनेश्वर साहले भने, ‘गहुँ खेतको अवस्था हेर्दा रुन मन लाग्छ । कट्ठामा ८ किलोका दरले बीउ छरे पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी उम्रिएन । गुणस्तरहीन बीउ परेजस्तो छ ।’

गुणस्तरीय बीउको अभाव र रासायनिक मल नपाउँदा तथा सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेती गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको किसान साहले बताए । ‘खेत तयार गर्दादेखि नै खर्च सुरु भइसक्छ । अनुदान बीउको उम्रने शक्ति हेर्दा लगानीबमोजिमको प्रतिफल आउन पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘जुन शंका थियो, त्यही भयो ।’ कञ्चनरूप–८ का किसान अजय मण्डलले खेतमा मिहिनेत गरेर छरेको बीउ मज्जाले नउम्रिँदा समस्या भएको बताए । ‘खेत पनि ओगटियो, गहुँ पनि राम्ररी उम्रेन, लगानी उठ्न पनि संकट हुनेजस्तो छ,’ उनले भने ।

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई ४० किलो बराबरको ३ सय प्याकेट गहुँको बीउ वितरण गरेको थियो । २ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ बोराको बीउ किसानलाई १ हजार ४ सय ४० रुपैयाँमा दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । कञ्चनरूप नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख बेचन सढोक यादवले अनुदानमा वितरण गरिएको गहुँको बीउ नउम्रेको गुनासो कुनै पनि किसानले नगरेको बताए । उनले भने, ‘गहुँको बीउ नउम्रेको गुनासो लिएर कुनै किसान आएका छैनन्, यद्यपि, के भएको रहेछ हामी खोजीनिती गर्छौं ।’ अनुदानको बीउ अधिकांश खेतमा उम्रेको छैन । ‘अनुदानको बीउ छरिएको सबै खेतमा समस्या छ कि कुनै कुनैमा हामी छानबिन गर्छौं,’ उनले भने । कृषि शाखाका प्रमुख यादवका अनुसार नगरपालिकाले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड इटहरीबाट गहुँको बीउ खरिद गरी किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्झौता गर्छन्, बनाउँदैनन्

भानुभक्त निरौला

सोलुखुम्बु — निर्माण ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका ग्रामीण भेगमा सडक सञ्जाल विस्तारमा अवरोध खडा भएको छ । सम्झौता अवधिको म्याद गुज्रँदा समेत पुलको काम सुरु नै नहुँदा जिल्लाको विकास निर्माण प्रभावित भएको हो ।

थुलुङदूधकोसी गाउँपालिकाका २ स्थानमा पक्की मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता भएको हो । काम नथालिए पछि दूधकोसी नदीमा पुल बनाउने योजना अधुरै छ । उक्त नदीको दिप्लिघाट र बर्खुघाटमा पुल बनाउनका लागि महादेव खिम्ति हिराचन जेभिले ठेक्का पाएको थियो ।

२०७७ भदौ १० मा ३३ महिनाभित्र काम सक्ने गरि ११ करोड ६० लाख रुपैयाँमा बर्खुघाट मोटरेबल पुल बनाउने सम्झौता उक्त कम्पनीले गरे पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणको डिजाइनसमेत स्वीकृत गराएको छैन । त्यस्तै थुलुङदुधकोसीभित्रै दिप्लिघाटमा पुल बनाउन सोही कम्पनीले नै २०७८ असारभित्र सक्ने गरी १० करोड १८ लाखमा २०७५ असार २४ मा सम्झौता गरेको थियो । डेढ वर्षअघि नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि अहिले उक्त पुलको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत पनि भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सुनसरीको धरानमा रहेको पुल सेक्टर कार्यालयअन्तर्गत भएको उक्त सम्झौता कागजमा मात्रै सीमित हुँदा सिंगो जिल्ला पूर्वाधार विकासमा पछि धकेलिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले आक्रोश पोखेका छन् । ‘ठेक्केदारलाई सयौं पटक ताकेता गरियो, पुल बनिसक्नुपर्ने समयमा कामै थालिएको छैन,’ थुलुङदूधकोसीका अध्यक्ष असीम राईले भने ।

उनका अनुसार ठेक्केदार रवि सिंहले अचेल त फोन नै उठाउन छाडेका छन् । निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सिंहले आफैंले लिएको ठेक्का म्याद गुजार्दै त्यतिकै छाड्नु गैरजिम्मेवारीपनको हद भएको अध्यक्ष राईको आरोप छ । उक्त पुल नबन्दा कोसी पारिका सिधा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सकेको छैन । जिल्लाको धेरै जनघनत्व समेट्ने उक्त पुल बनाउनका लागि सरोकारवालाले सम्बन्धित कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीलाई खबरदारी गरे पनि एक बेल्चा माटोसमेत उठाउने काम भएको छैन ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले मोटरेबल पुल निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य अलपत्र छाडेकाले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै उक्त पालिकाका सबै वडाध्यक्षहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानार्कषण पत्र नै बुझाएका छन् । उक्त पत्रअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले गृह मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै जिल्लाको रणनीतिक महत्त्वको पुलको निर्माण सम्पन्न हुने मिति नाघ्दासमेत काम नगरिएकाले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका हुन् । उक्त पत्रको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग र थुलुङदूधकोसी गाउँपालिकाको कार्यालयलाई पनि दिइएको छ ।

उता पुल सेक्टर धरानले पनि ठेक्केदारकै ढिलासुस्ती एवं लापरबाहीले म्याद गुज्रिँदा पनि काम नभएको जनाएको छ । ‘दिप्लिघाटको पुल बल्लतल्ल २० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ, बर्खुघाटको त शुरु गर्नलाई डिजाइन नै पेस गरेको छैन’ कार्यालयका योजना प्रमुख प्रदीप भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने । कार्यालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ठेक्केदारले काम सुरु नगरेकाले चेतावनीस्वरूप अन्तिम पटक प्रष्टीकरण सोधिएको प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । ‘चित्त बुझ्दो जवाफ आएमा हर्जाना तिराएर म्याद थप्छौं, अन्यथा ठेक्का तोडेर उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छौं,’ उनले भने । ठेकेदार सिंह भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×