कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

निहारिका र आरोपी शिवराजबीच अदालतमा मिलापत्र

रासस

धनुषा — ‘कुमारी आमा’ भनिने निहारिका राजपुत र आरोपी शिवराज श्रेष्ठले अदालतमा मिलापत्र गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहबरमा उनीहरुले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९३ (४) बमोजिम मिलापत्र गरेका हुन् । मिलापत्रअनुसार श्रेष्ठले अब निहारिकालाई श्रीमतीका रुपमा स्वीकार्ने भएका छन् ।

जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी निहारिकाले आफूहरु दुईबीच पति–पत्नीका रुपमा बस्ने निर्णय भएको बताएकी छन् ।

मिलापत्रमा भनिएको छ, 'म र नाबालक छोरासमेतलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन, औषद्योपचार खर्च, छोराको पढाइलेखाइ खर्च तथा पिता पतिको हुने कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेर विपक्षीले स्वीकार गरेकाले म पनि एकासगोलमा नै बस्ने गरी फिराद दाबी छाडेको ।' विसं २०७६ कात्तिक ६ गतेदेखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का शिवराज श्रेष्ठले आफूलाई ललाइफकाइ तथा डर धम्की देखाएर पटक–पटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै निहारिकाले जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा हालेकी थिइन् ।

यस मुद्दामा न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि सो मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशमा शिवराज र निहारिकाको छोराको डिएनए परीक्षण गर्दा मिलेको थियो ।

विसं २०७८ माघ २४ गते जिल्ला अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा अहिले पनि बलात्कार आरोपको मुद्दा विचाराधीन छ । विसं २०७६ कात्तिक ६ गते शिवराजले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी निहारिकाले २०७७ भदौ ५ गते छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् ।

आफू बलात्कृत भएको भन्दै उनले आफ्नो बच्चाको डिएनए जाँच गरिनुपर्ने, मुद्दाको बारेमा घटनाको सुरुआतदेखि नै पुनः जाँच गरिनुपर्ने माग राख्दै उनी पटक पटक अनशन बसेकी थिइन् । उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच गर्न ८ भदौमा आदेश दिएपछि गरिएको परीक्षणमा उनको छोराको डीएनए शिवराजसँग मिलेको थियो । डिएनए मिलेपछि निहारिकाले अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी थिइन् ।

निहारिकाले २७ साउनमा शीतलनिवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास समेत गरेकी थिइन् । विसं २०७८ माघ २४ गते जिल्ला अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा अहिले पनि बलात्कार आरोपको मुद्दा विचाराधीन छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७९ २२:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?