दिलीप हत्या मुद्दा : बुधबार पनि भएन फैसला - मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिलीप हत्या मुद्दा : बुधबार पनि भएन फैसला 

सन्तोष सिंह

धनुषा — धनुषाको औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा मारिएका दिलीप महतो हत्या मुद्दामा बुधबार पनि फैसला हुन सकेन । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले घटनास्थलमा पुगेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक रामकुमार यादवसहित तीन जना प्रहरीलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ । 

यसअघि गत मंसिर २९ गते हत्यामा प्रयोग भएको टिपर धनीलाई बुझ्ने आदेश दिइएको थियो । गएको पुस २८ गते अदालतमा उनको बकपत्र भएको थियो । मुद्दामा हालसम्म २० वटा पेसी चढिसकेको छ । तर, मुद्दा किनारा लागेको छैन । विगत ३ वर्षमा २० पटक पेसी चढेको छ ।

२०७६ माघ २२ मा दर्ता भएको यो मुद्दा अहिले पनि साक्षी बुझ्ने चरणमै छ । घर अगाडिको औरही खोलाबाट भइरहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा ओमप्रकाश महतो (दिलीप) ले २०७६ पुस २५ मा ज्यान गुमाएका थिए । अनियन्त्रित उत्खननविरुद्ध आवाज उठाइरहेका दिलीपको चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक र कामदारले हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालक विपिनकुमारले अवैध एवं अनियमित रूपमा बालुवा–गिट्टी उत्खनन गरेको भन्दै विरोध गर्न २०७६ पुस २५ गते बिहान ४ बजे दिलीप खोलामा पुगेका थिए तर उनी त्यहााबाट जीवितै फर्किएनन ।

दिलीपको हत्या गरेको भन्दै चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालक विपिनकुमार महतो, उनका दाइ विनोदकुमार महतो, उद्योगमा कार्यरत मुनिन्द्र महतो, जितेन्द्र महतो, सत्यनारायण महतो, शत्रुधन महतो र दिलीपका साथी रोशनकुमार यादवविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

कामदारहरू सत्यनारायण र शत्रुधन तथा विनोदका साथी रोशनकुमारलाई जिल्ला र उच्च अदालतले २५ हजार धरौटीमा छाडेका छन । उद्योग सञ्चालक विपिन तथा उनका कामदारहरू मुनिन्द्र र जितेन्द्र पुर्पक्षका लागि थुनामा छन । दिलीपलाई लिभरले हत्या गरी ना ७ ख ६४१३ नं. टिपरको पछाडि चक्काले टाउकोमा कुल्चाएर मारी सडक दुर्घटनाको रूप दिने प्रयास गरिएको थियो ।


प्रकाशित : माघ ११, २०७९ २१:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरणको झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर सरलीकृत गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, सूचना तथा प्रसारण विभागका पधाधिकारीहरूसहितको छलफलमा धेरै स्थानमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने कुरा उठेको हो ।

पदाधिकारीहरूले विभिन्न सञ्चार निकायमा बेग्लाबेग्लै गर्नुपर्ने दर्ता, सूचीकरणजस्ता विषयलाई एकीकृत गरी सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन सबै निकाय सहमत भई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

काउन्सिलले आयोजना गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनका सवाल विषयक छलफलका सहभागीले प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी सञ्चारकर्मीलाई सहज तुल्याउन आफूहरु केन्द्रित हुने बताए ।

छलफलमा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरणलाई झन्झटिलो बनाउन नहुने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएपछि सञ्चार माध्यमको सोही विवरण सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले विज्ञापनदाता, वितरक र प्रसारकलाई नियमन गरी बिचमा हुने चुहावट रोक्न मिडिया सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबारे गतवर्ष नै नयाँ मापदण्ड बनाई सिफारिस गरे पनि सरकारले लागू नगरेको बताइन् । उनले यस वर्ष अझै परिमार्जन गरी तहगत पद विभाजनसहित सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले मिडिया व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली लागू गर्न विभाग तयार रहेको र आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×