मधेस प्रदेस : तीन बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेस प्रदेस : तीन बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी

कान्तिपुर संवाददाता

मधेस — मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तीन जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई आज मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । 

मंगलबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सञ्जय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । मधेस

मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी सात मन्त्रालय भने हाल आफैँसँग राखेका छन् । मधेस प्रदेसमा १० मन्त्रालय छन् । प्रदेसमा जसपा र जनमतले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेससभाका १० दलमध्ये सात दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थन छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ २२:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति निलम्बन

प्रतिष्ठान सुधार्न उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किए
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध माघ ९ मा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । आयोगले ‘नपाएको ओहदा पाएँ भनी पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको,’ भन्ने उजुरीका आधारमा मुद्दा अघि बढाएको हो ।

‘विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएपछि डा. गिरी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने । बैकुण्ठ अर्याल कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नभएर उजुरी परेको आधारमा मुद्दा दायर गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७८ साउन १८ मा प्रतिवेदन देउवा सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएको १७ महिनामा आरोप दायर भएको हो । उतिबेलै अर्याल कार्यदलले प्रतिष्ठानमा भएका विभिन्न ३३ वटा जटिल समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले ‘उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई ७ दिनभित्र प्रमाण पेस गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुनअनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलले कार्यान्वयन समय सीमा २०७८ असोजसम्म तोकिदिएको थियो । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् (सिनेट) ले छलफल गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेसमेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठान सुधार्न अर्यालको भन्दा अगाडि केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा पनि कार्यदल गठन गरेर बृहत् समस्या समाधान प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र प्रतिष्ठानभित्रै आन्तरिक रूपमा ४ कार्यदलले विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गरेर सरकारलाई दिएका थिए ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ चैत २७ मा डा. गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारलाई प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि किटानका साथ उपायसहित बुझाएको प्रतिवेदन भने प्रम कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बेवारिसे छ । ‘न्याय ढिलो दिँदा पनि अरू जटिलताहरू जन्मिन्छन्,’ प्रतिष्ठानभित्र हुने राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरेर योग्यता, दक्षताका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका डा. विष्णु पोखरेलले भने, ‘अहिले अख्तियारले उपकुलपति गिरीको विरुद्ध आरोप पत्र त दायर गर्‍यो तर यो १७ महिनामा धेरै जटिलताहरू थपिएका छन् ।’

हालैमात्र डा. गिरीकै सिफारिसमा सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङले शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त गरेका प्राडा सञ्जीव शर्मा, रजिस्ट्रार सूर्य संग्रौला प्रतिष्ठानमा छन् । संयोग कस्तो छ भने १७ महिनाअघिको अर्यालको कार्यदल सदस्यमा प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्का सदस्यका तर्फबाट प्राडा शर्मा नै थिए ।

डा. गिरीलाई प्रोफेसर भनी अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको पत्र दिने डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीलाई पनि मतियारको भूमिका रहेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । गिरीको पदावधि सकिन २६ महिना बाँकी थियो । यसअघि भ्रष्टाचारमा मुछिएका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारको मुद्दा उनको कार्यकाल सकिएको एक महिनापछि सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका थिए । प्रतिष्ठानमा अर्बौंको कारोबार, भौतिक संरचना निर्माण, मेडिकल उपकरण र औषधि खरिद हुने भएकाले पदाधिकारी नियुक्तिमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने गरेको आशंका प्रतिष्ठानकै प्राध्यापक चिकित्सकहरूले गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ २२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×